हेटौंडा/हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको आम्दानी विकास निर्माणमा कम र कर्मचारीको तलबमा बढी खर्च हुने गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को प्रतिवेदनमा उपमहानगरका १९ वटै वडा कार्यालयबाट भएको आम्दानीको दुई तिहाइभन्दा बढी हिस्सा कर्मचारीको पारिश्रमिकमै खर्च गरिएको उल्लेख छ ।
आव २०८०/०८१ मा उपमहानगरले ३४ करोड ७० लाख ५८ हजार १ सय ४४ रुपिया“ राजस्व संकलन गरेकोमा २४ करोड ५ लाख ७० हजार (६९.३१ प्रतिशत्) कर्मचारी तलबमा मात्र खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ । यसमध्ये करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको पारिश्रमिकमात्र ८ करोड १६ लाख रुपिया“ खर्च भएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा हेटौंडा उपमहानगरमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्ति, करार प्रणालीको दुरुपयोग, कानुनविपरीत महंगी भत्ता, स्थानीय भत्ता तथा प्रोत्साहन भत्ता वितरणजस्ता अनियमितता रहेको उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ सालमा स्वीकृत गरेको दरबन्दी २ सय ३१ भए पनि पछिल्ला सर्वेक्षणहरुबाट दरबन्दी क्रमशः ५ सय ५० र हाल ७ सय ४५ जनासम्म पुर्याइएको छ । तर, महालेखा प्रतिवेदनअनुसार उपमहानगरमा हाल स्थायी २ सय ८७ र करारज्यालादारी २ सय ६७ गरी कुल ५ सय ५४ जना कर्मचारी कार्यरत् छन् ।
तजबिजमा करारमा कर्मचारी
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार विशेष सेवाका केही पदबाहेक अन्य पदमा करार नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था रहे पनि उपमहानगरले अधिकृतस्तरका ४ जना र सहायकस्तरका ४३ जना गरी ४७ जना कर्मचारीलाई करारमा नियुक्त गरेको छ । यसरी २ करोड १९ लाख ९६ हजार तलबमा खर्च गरिएको देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।
कार्यसम्पादन सूचक वा प्रमाणीकरण नहु“दै प्रोत्साहन भत्ताका रुपमा मासिक पा“च हजारका दरले १० जना कर्मचारीलाई रकम प्रदान गरिएको छ । सो क्रममा १ लाख ८ हजार खर्च गरिएको विवरणमा उल्लेख छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले दरबन्दीबाहिर १२ जना स्थायी र २३ जना दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गरेको छ । पालिकाले ३ जना स्टार्फ नर्स, सिअनमी, ९ जना सबइञ्जिनियर र २३ जना सरसफाइ कर्मचारी नियुक्त गरी एक करोड १८ लाख ५२ हजार तलबभत्ता भुक्तानी गरेको छ । उक्त कार्य स्पष्टरुपमा प्रशासनिक कार्यविधि र कानुनी प्रक्रियाविपरीत रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
नियमविपरीत भत्ता
अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार करार कर्मचारीलाई महंगी भत्ता दिन नपाइने व्यवस्था रहे पनि उपमहानगरले १ सय ५० करार कर्मचारीलाई प्रतिमहिना दुई हजारका दरले ३६ लाख वितरण गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारद्वारा जारी वर्गीकरणअनुसार मकवानपुर जिल्ला ॅङ’ श्रेणीमा पर्ने भएकाले स्थानीय भत्ता दिन नमिल्ने भए पनि उपमहानगरले स्थायी र करार गरी ४ सय ६० जना कर्मचारीलाई मासिक तलबको १० प्रतिशत्का दरले एक करोड ३२ लाख २९ हजार ९ सय ६४ रुपिया“ वितरण गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उपमहानगरपालिकाले नियमविपरीत २५ जना कर्मचारीलाई २१ लाख ६२ हजार अतिरिक्त समय भत्ता भुक्तानी गरेको छ । विद्युतीय हाजिरीमा अतिरिक्त समयमा काम गरेको देखिने प्रमाण पेस नगरी कर्मचारीलाई खाजा/खाना खर्चबापत् रकम भुक्तानी दिइएको आव २०८०/०८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा छ । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुबिधासम्बन्धि ऐन, २०७५ विपरीत पालिकाले कार्यसञ्चालन निर्देशिका निर्माण गरी पदाधिकारी र कर्मचारीसहित दुई सय जनालाई ५ लाख २० हजार ६ सय ७० रुपिया“ भत्ता भुक्तानी गरेको छ ।
मनपरि आर्थिक सहायता
उपमहानगरपालिकामा मनपरिढंगले आर्थिक सहायता वितरण गरिएको पाइएको छ । आव २०८०/०८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार मनपरिढंगले तोकआदेशमा विभिन्न व्यक्तिलाई २७ लाख ५० हजार आर्थिक सहायता वितरण गरिएको छ । आर्थिक सहायता सम्बन्धि कार्यविधि, २०७९ बमोजिम ५० हजारसम्म नगरप्रमुखको तोकआदेश र ५० हजार भन्दामाथि कार्यपालिकाको निर्णयबमोजिम दिने उल्लेख भए पनि खर्चको निश्चित विधि र मापदण्डबेगर आर्थिक सहायता वितरण भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
खाना/खाजा र अतिथि सत्कारमा एक करोड ५० लाख २ हजार २ सय ३४ रुपिया“ खर्च गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताका आधारमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको विपरीत विविध शीर्षकबाट खाना/खाजा, अतिथि सत्कारलगायत विविध कार्यमा खर्च गरिएको हो ।
वितरणमुखी कार्यक्रम
उपमहानगरपालिकाले विभिन्न प्रकारका कार्यक्रम सञ्चालन गरेबापत् भुक्तानीमा अधिकांश वितरणमुखी प्रक्रियाका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा सरकारी रकम खर्च गर्दा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्वीकृत बजेट खर्च गर्दा मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेत कायम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ । पालिकाले विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेबापत् भुक्तानीमा अधिकांश वितरणमुखी प्रक्रियाका कार्यक्रम सञ्चालन हु“दा कार्यक्रमको उद्धेश्य तथा लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन ।
पालिकाले ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्थाविपरीत रकमान्तर गर्नुपर्ने कारण तथा अवस्था उल्लेख नगरी एक पटक आवश्यकता पहिचान गरी छनौट गरेका ६ सय ७७ योजना तथा कार्यक्रमबाट ३ सय ७४ योजनामा १५ करोड ७० हजार ९ सय ९ रुपिया“ रकमान्तर गरेको छ । कार्यपालिकाले सभाबाट स्वीकृत सीमा र शीर्षक बाहिर गइ खर्च गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
पालिकाको आन्तरिक आय संकलनको दायरालाई फराकिलो पार्दै आन्तरिक आय वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्दा लक्ष्यको तुलनामा आन्तरिक आम्दानी घटेको छ । आन्तरिक आयतर्फ मालपोत, कर, सेवा शुल्क, दस्तुरबापत् अनुमानित ३४ करोड ९९ लाख ७४ हजार ९ सय ४९ प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ३४ करोड ७० लाख ५८ हजार १ सय ४४ अर्थात् अनुमान भन्दा ०.८३ प्रतिशत् घटी आय प्राप्त भएको थियो ।
पालिकाको आन्तरिक आम्दानीको अधिकांश हिस्सा विकास निर्माणमा भन्दा कर्मचारीको तलब, भत्ता, भ्रमण, तोकआदेश र वितरणमुखी कार्यक्रममै धेरै खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । चालु आवमा जेनजी समूहको आन्दोलनलगायत कारणले आन्तरिक आम्दानी अझै घट्न सक्ने हेटौंडा उपमहानगरपालिका राजस्व व्यवस्थापन शाखा प्रमुख मनोज सुबेदीले अनुमान गरे । स्थानीय तहले राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन नगरी लागत धेरै लाग्ने र राजस्व कम उठ्ने थाहा हु“दाहु“दै पनि धेरै कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रवृत्ति हालको प्रमुख समस्याका रुपमा देखिएको छ ।
स्थानीय सरकार, वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धि जानकार डा. शंकरप्रसाद उपाध्यायका अनुसार धागो भन्दा सियो लामो हुने गरी अनावश्यक खर्च र निष्प्रभावी व्यवस्थापनका कारण स्थानीय तहको वित्तीय स्वास्थ्य कमजोर बन्दै गएको छ । उनका अनुसार राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन निष्पक्ष हुन नसक्नु, रोजगारी दिने नाममा अधिक कर्मचारी नियुक्ति गर्नु जस्ता कारण स्थानीय तहहरु आन्तरिकरुपमा सबल बन्न नसकेको उनको बुझाइ छ । राजस्व संकलनको लक्ष्य निर्धारण नगरी केवल कर्मकाण्डी काम हु“दा न्यून राजस्व उठेको उनको भनाइ छ ।
वास्तविक राजस्व न्यून हुनु र उठेको राजस्व पनि तलबभत्तामै सकिनु गम्भीर समस्या बनेको उपाध्यायको भनाइ छ । विधि नबनाइ, सामूहिक छलफल एवम् कार्यपालिका बैठकको निर्णयबिना तोकआदेशमार्फत् मनोमानीढंगले बजेट बा“ड्ने गलत प्रवृत्ति बढ्दो रहेकोमा पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे । आन्तरिक आयको ठुलो हिस्सा तलबमै जाने क्रम बढ्दै जा“दा स्थानीय तहले गर्ने विकास निर्माण तथा सेवाप्रवाह प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसस“गै आन्तरिक आय वृद्धि तथा खर्च व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको सुझाव पनि महालेखाले दिएको छ ।
