हेटौंडा/नेपाल आदिवासी जनजाति आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन आयोगका सदस्य सूर्यबहादुर गुरुङले बागमती प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटासमक्ष बुधबार एक विशेष कार्यक्रमकाबीच पेस गरेका छन् ।
कार्यक्रममा आयोगका सदस्य गुरुङले हरेक वर्ष प्रतिवेदन पेस गरिँदै आए पनि अहिलेसम्म प्रदेश स्तरमा प्रतिवेदनबारे गम्भीर छलफल नहुनु चिन्ताजनक भएको बताए । उनले भाषा सम्बन्धी कानुन बने पनि कार्यान्वयनमा अत्यधिक ढिलाइ भएको र लोपोन्मुख जातिहरूको अवस्थामा समेत ‘गम्भीर सोच्नुपर्ने अवस्था’ आएको उल्लेख गरे ।
उनका अनुसार आयोगले राष्ट्रपति समक्ष गरेका धेरैजसो महत्वपूर्ण सिफारिसहरू मध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी अझै कार्यान्वयन हुन बाँकी छ । सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद आयोगले निरन्तर काम गरिरहेको उनले बताए ।
प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले प्रतिवेदनमा उल्लेखित धेरै बुँदाहरू कार्यान्वयन नहुनु राज्य संरचनाको कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिवद्धता जनाए ।
आयोगले अहिलेसम्म पाँच पटक प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रदेश सभामा एक पटक पनि छलफल नहुनु आयोगका लागि निराशाजनक रहेको समेत कार्यक्रममार्फत बताइयो ।
कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष जङ्गबहादुर गुरुङ, नेपाल तामाङ घेदुङ बागमती प्रदेश अध्यक्ष लीलाकुमार घलान, जिल्ला अध्यक्ष कालू घलानलगायतको उपस्थिति थियो ।
