हेटौंडा/एकताका विश्व नै त्रस्त भएको कोभिडका स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ३१ लाख हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खरिद प्रक्रियामा संलग्न ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ । स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र हेटौंडाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियारले स्वास्थ्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र हेटौंडाका तत्कालीन निमित्त निर्देशक, कर्मचारी र आपूर्तिकर्तालाई प्रतिवादी कायम गरेको छ ।
खरिद प्रक्रियामा संलग्न स्वास्थ्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र हेटौंडाका तत्कालीन निमित्त निर्देशक डा. अर्जुनप्रसाद सापकोटा, तत्कालीन लेखा अधिकृत राधाकृष्ण श्रेष्ठ, तत्कालीन फार्मेसी सुपरभाइजर राजेश्वर रञ्जितकार, तत्कालीन रेफ्रिजिरेटर टेक्निसियन रविकुमार महतो र तत्कालीन बायोमेडिकल इञ्जिनियर राजेश्वर कमलीविरुद्ध अख्तियारले मुद्धा दायर गरेको हो । उनीहरुस“ग हानि भएको ३१ लाख बिगो मागदाबी गरिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौंडाका तत्कालीन लेखा अधिकृत नेत्रनरसिंह कार्की र आपूर्तिकर्ता जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेज र त्यसका प्रोप्राइटर नवराज श्रेष्ठ पनि मुद्धाका प्रतिवादी छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र हेटौंडामा कोरोना स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै ९ जनाविरुद्ध मुद्धा दायर गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि दुई करोड रुपिया“ बजेटबाट १३ प्रकारका सामग्री खरिद गर्दा कम मूल्य कबोल गर्ने प्रतिस्पर्धीलाई हटाइ महंगो प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार ३१ लाख १७ हजार ८९ रुपिया“ बिगो कायम गरी दोषीहरुलाई कैद र जरिवाना सजाय माग गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
ठेक्कामा न्यून कबोल गर्नेलाई छनौट गरेर खरिद गर्नुपर्नेमा मिलेमतो गरेर अधिक कबोल गर्नेस“ग सम्झौता गरेर सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको अख्तियारको दाबी छ । स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कोभिड–१९ विरुद्ध स्वास्थ्य सामग्रीका लागि दुई करोड विनियोजन भएको थियो । उक्त बजेटबाट १३ वटा स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि ब्लुमुन मेडिटेक फर्मा, ओम सर्जिकल कन्सर्न प्रालि, विकास सर्जिकल कन्सर्न प्रालि र डिस्पोभन सिरिञ्ज एण्ड मेडिकल डिभाइसेसबाट दररेट लिएको थियो ।
ती दररेटका आधारमा स्वास्थ्य सामग्रीको लागत अनुमान भ्याटसहित एक करोड ९९ लाख ६४ हजार ३ सय ३० कायम गरिएको थियो । यो लागत अनुमान ४ माघ २०७८ मा स्वीकृत गरी राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा ७ गते बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशन भएको थियो । १७ माघमा बोलपत्र खुल्दाको मुचुल्काअनुसार ठेक्काका लागि आठ वटा बोलपत्र पेस भएको देखिएको छ । बोलपत्र मूल्यांकन समितिबाट ठेक्काको न्यून अंक कबोल गर्ने बोलपत्रदाताहरु केएस इन्टरनेसनल र डिस्पोभन सिरिञ्ज एण्ड मेडिकल डिभाइसेसलाई बदनियत राखी जानीबुझी अनुत्तीर्ण गराएको अख्तियारको दाबी छ । जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेजले पेस गरेका उत्पादन स्वीकृतिपत्रमध्ये नाइट्रिल पञ्जाका लागि पेश गरिएको कागजातमा अधिकृत व्यक्तिको नाम र हस्ताक्षर नभएको, व्यक्तिगत् सुरक्षा पोशाक, शल्यक्रिया मास्क र एन–९५ मास्कका लागि पेश गरिएको कागजातमा समेत हस्ताक्षर नभएको अवस्थामा पनि उक्त कम्पनीलाई सफल घोषित गरिएको आयोगको दाबी छ ।
जनमुखी इन्टरप्राइजेजलाई दोहोरो मापदण्ड अपनाइ बोलपत्र मूल्यांकन समिति, कार्यालय र निर्माण व्यवसायीबीच गैरकानुनी लाभप्राप्तिका लागि मिलेमतो गरी सफल भएको आशयको सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । त्यही जनमुखीस“ग भ्याटसहित एक करोड २४ लाख ४४ हजारमा सम्झौता गरिएको थियो । तुलनात्मकरुपमा कम अंक कबोल गर्ने केएस इन्टरनेसनल, डिस्पोभान सिरिन्ट र सनराइज सर्जिकल हाउसले कबोल गरेको भ्याटसमेतको क्रमशः ९८ लाख ९१ हजार दुई सय, एक करोड १० लाख २७ हजार र एक लाख १२ हजार २१ हजार ६ सय ५७ लाई योग्यताको जा“च नगरी अयोग्य ठहर गरी चौथो कम अर्थात् एक करोड २४ लाख ४४ हजार कबोल गर्ने बोलपत्रदाता जनमुखीस“ग सम्झौता गरिएको थियो । कम कबोल गर्नेलाई छाडेर बढी कबोल गर्नेसँग सम्झौता गरेर ३१ लाख १७ हजार ८९ रुपिया“ हानि पुर्याएको अख्तियारको दाबी छ ।
