हेटौंडा/सरकारले विद्युतीय बोइलर प्रविधिमा जाने उद्योगहरुलाई सुबिधैसुबिधा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । नेपालका अधिकांश साना तथा मझौला उद्योगहरुले मेसिनरी उपकरण सञ्चालन गर्न खपत गर्ने कोइला, डिजेल, दाउरा र भुसका कारण वायु प्रदुषण अधिक बढ्दै गएकाले यस्तो प्रदुषण नियन्त्रण गर्ने उद्धेश्यले विद्युतीय बोइलर प्रविधिमा जाने उद्योगहरुलाई सरकारले विभिन्न प्रकारको सुबिधा उपलब्ध गराउने गृहकार्य गरेको हो ।
परियोजना मुख्यगरि वायु प्रदुषणको उच्च जोखिममा रहेका काठमाडौं उपत्यका र तराई क्षेत्रमा केन्द्रित रहनेछ । त्यसमा पनि उद्योग कलकारखानाको बाहुल्यता रहेका जिल्लाहरु उपत्यकाको काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर, उपत्यकाबाहिरको कोशी प्रदेशको झापा, मोरङ र सुनसरी, मधेश प्रदेशको बारा, पर्सा, बागमती प्रदेशको चितवन, मकवानपुर, लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देही र नवलपरासी जिल्लामा परियोजना कार्यान्वयनमा आउने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । यसबाहेक पोखरा र नेपालगञ्जलगायत जिल्लामा पनि वायु गुणस्तर मापनकेन्द्रको अवस्था हेरेर विस्तार गर्न सकिनेछ ।
यसका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विश्वबैंकको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा नेपाल क्लिन एयर एण्ड प्रोस्परिटी (क्याप) नामक महत्वकांक्षी परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । नेपालमा रहेको वायु प्रदुषणको भयावह अवस्था नियन्त्रणमा लिएर जनस्वास्थ्यमा परेको गम्भीर असर न्यूनीकरण गर्ने उद्धेश्यले परियोजना सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता जीतेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए ।
बस्नेतका अनुसार विश्वबैंकको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन हुने परियोजनाले आगामी ५ वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकासहित तराईका केही उद्योगहरुबाट उत्सर्जन हुने प्रदुषणको मात्रा उल्लेख्यरुपमा घटाउने लक्ष्य राखिएको छ । नेपालमा वायु प्रदुषणको मुख्य कारक तत्वहरुमा उद्योगहरुमा जडान भएको पुराना प्रविधिको बोइलर, परम्परागत् चुलो, सवारीसाधन र इ“ट्टाभट्टालाई लिइएको छ । यस्ता उद्योगबाट उत्सर्जन हुने वायु प्रदुषणको चपेटामा प्रमुख गरी काठमाडौं उपत्यका र तराई मधेशका केही जिल्ला परेका छन् । दक्षिण एशियामा विश्वका १० सबभन्दा प्रदुषित सहरहरुमध्ये काठमाडौं उपत्यका ९ नम्बरमा पर्छ । यस परियोजनाले सन् २०४५ सम्ममा नेपालको वायु प्रदुषण उत्सर्जनलाई नेट जिरो लक्ष्यहासिल गर्ने उद्धेश्य राखेको छ । सरकारले लक्ष्य हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ ।
कुल ऊर्जा मागको १५ प्रतिशत् स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गर्ने कप २६ प्रतिवद्धतालाई समेत यस परियोजनाले सहयोग गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मस्यौदा प्रतिवेदनअनुसार परियोजना विश्वबैंकले इन्भेष्टमेन्ट प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ (आईपीएफ) मोडेलमा सञ्चालन गर्ने तयारी छ । परियोजना कार्यान्वयनका लागि विश्वबैंकले ऋण र अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ ।
परियोजनाको कुल लागत सम्झौताको अन्तिम चरणमा तय हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, परियोजनाको वातावरणीय तथा सामाजिक व्यवस्थापन ढा“चा (ईएसएमएफ) कार्यान्वयनका लागि १० करोड ९९ लाख बिनियोजन गरिएको छ । नेपालमा गत आर्थिक वर्षसम्ममा ९ हजार ५ सय १९ वटा उद्योगहरु दर्ता भएका छन् । यसमध्ये १ हजार ६३ उद्योगहरु कोइला, डिजेल, दाउरा, भुस, फर्नेस, क्लिन (भट्टी) बाट पुराना बोइलरमार्फत् सञ्चालन भइरहेका छन् ।
दर्ता भएका कुल उद्योगमध्ये १ हजार ४ सय १९ ठूला, २ हजार १ सय ३९ वटा मझौला र ५ हजार ९ सय ६१ वटा साना उद्योग छन् । यस्ता उद्योगहरुबाट ७ लाख ५ हजार ८ सय ७८ जनालाई प्रत्यक्षरुपमा रोजगारी दिइएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा सबभन्दा बढी उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये ६ सय ३३ वटा हस्पिटालिटी, ६ सय १४ वटा टेक्सटाइल र ३० वटा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धि उद्योगहरु छन् । उपत्यकापछि ठुलो परिमाणमा झापा, मोरङ, बारा, चितवन र रुपन्देहीमा यस्ता उद्योग सञ्चालनमा छन् ।
दर्ता भएका ६८ प्रतिशत् उद्योगले प्रदुषण फैलाउने बायोमास (दाउरा र भुस) प्रयोग गर्दै आएका छन् भने ०.३८ उद्योगले बायोमास ब्रिकेट प्रयोग गर्दै आएका छन् । यसरी हेर्दा धानको भुस, काठका मुढा र टुक्राहरु गरी दैनिक ८ हजार ९ सय ७० मेट्रिकटन बायोमास र ४७ मेट्रिकटन बायोमास ब्रिकेट खपत गर्दै आएका छन् । परियोजनाको कम्पोनेन्ट १ अन्तर्गत् काठमाडौं उपत्यका र तराईका करिब ४ सय परम्परागत् प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई बायोमास प्रणालीबाट विद्युतीय र पेलेट बोइलर प्रविधिमा आधारित स्वच्छ विकल्पमा लैजाने लक्ष्य राखिएको छ । परम्परागत् प्रविधिमा आधारित उद्योगमध्ये ७५ प्रतिशत् उद्योग विद्युतीय र पेलेट बोइलर प्रविधिमा जान इच्छुक भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
परियोजना कार्यान्वयनका लागि उद्योग सुधारतर्फको जिम्मेवार निकायका रुपमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वायु प्रदुषण नियमनतर्फको जिम्मेवार निकायका रुपमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई तोकिएको छ । समन्वयका लागि ती दुवै मन्त्रालयसहित अर्थ मन्त्रालय, निजीक्षेत्रका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय परियोजना निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था परियोजनाको मस्यौदा प्रतिवेदनले गरेको छ ।
्
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले परियोजनाको मस्यौदा प्रतिवेदन रायसुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ । प्राप्त रायसुझावका आधारमा परिमार्जन गरी विश्वबैंकस“ग सम्झौता गरेर यही वर्ष डिसेम्बर वा आगामी वर्ष २०२६ को जनवरीदेखि परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने मन्त्रालयको तयारी छ ।
वार्षिक २६ हजारको मृत्यु
परियोजनाको मस्यौदा प्रतिवेदनले नेपालमा वायु प्रदुषण विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभन्दा ७ देखि ८ गुणा बढी खतरनाकस्तरमा पुगेको जनाएको छ । यसले गर्दा नेपालमा वार्षिक करिब २६ हजार व्यक्तिको अकालमा मृत्यु भइरहेको छ । वायु प्रदुषणका कारण नेपालीको औसत आयु ३ वर्षभन्दा बढीले घटाएको औंल्याउ“दै प्रतिवेदनले आर्थिकरुपमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा समेत वार्षिक ६ प्रतिशत्भन्दा बढीले नोक्सानी गर्दै आएको उल्लेख गरेको छ । वायु प्रदुषणका कारण निम्तिएको समस्या समाधान गर्ने उद्धेश्यले परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । परियोजनाले उद्योगहरुमा स्वच्छ प्रविधि प्रयोग र वायु गुणस्तर अनुगमन प्रणालीलाई सुदृद्ध बनाइनेछ ।
उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण ऋण/अनुदान
कोइला, डिजेल र दाउरा प्रयोग गर्ने नेपालका साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई परियोजनाअन्तर्गत् सहभागी गराइनेछ । यसका लागि परियोजनामार्फत् खाद्य तथा पेयजन्य उद्योग, प्लाइउड, टेक्सटाइल उद्योग, केमिकल तथा औषधि उद्योग, अस्पतालजन्य उद्योग, स्टिल, हस्पिटालिटी (होटेल) लगायत क्षेत्रमा हाल सञ्चालनमा रहेका बोइलर र फर्नेसलाई विस्थापित गरी विद्युतीय बोइलर वा पेलेट बोइलरमा रुपान्तरण गर्ने योजना छ । परियोजनाको प्रतिवेदनअनुसार उद्योगहरुलाई स्वच्छ प्रविधिमा रुपान्तरण गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।
परियोजनाअन्तर्गत् सहभागी हुने उद्योगलाई प्रोत्साहन सुबिधाअन्तर्गत् स्वच्छ प्रविधि जडान गर्दा उद्योगहरुलाई ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत् छुट दिने र पुरानो मेसिनरी प्लान्ट हटाउ“दा करमा सहुलियत दिने प्रस्ताव गरिएको छ । परियोजनाको आर्थिक कारोबार र उद्योगहरुलाई ऋणप्रवाहको व्यवस्थापन गर्न ह्याण्डलिङ बैंकका रुपमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई तोकिएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अन्य सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् उद्योगीहरुलाई रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
मापनकेन्द्र
वायु गुणस्तर अनुगमन गर्ने निकायका रुपमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई तोकिएको छ । मन्त्रालयमार्फत् हाल रहेका ३० वटा वायु गुणस्तर मापनकेन्द्रहरुको मर्मत र स्तरोन्नति गरिने योजना छ । यसबाहेक मन्त्रालयले केन्द्रबाहेक मुलुकका विभिन्न ५ स्थानमा थप नया“ वायु गुणस्तर मापनकेन्द्र स्थापना गर्नेछ । वायु गुणस्तरको विषयमा नियमन गर्न वातावरण विभागअन्तर्गत् एक अत्याधुनिक वातावरणीय प्रयोगशाला निर्माण गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार प्रदुषणका लागि कारण तत्व मानिएको पीएम २.५ बाहेक ब्ल्याक कार्बन, सल्फर डाइअक्साइड र नाइट्रोजन अक्साइडजस्ता ग्यासको पनि मापन सुरु गरिने व्यवस्था परियोजनाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । परियोजनालाई सब्सट्यान्सियल रिस्क वर्गमा राखिएको छ । मुख्य जोखिममा उद्योगका पुराना बोइलर हटाउ“दा निस्कने फोहोरजन्य प्रदुषण (एस्बेस्टोस र रासायनिक फोहोर) र निर्माण कार्यबाट हुने धुलो र ध्वनि प्रदुषण छन् । यस्ता फोहोरजन्य प्रदुषण व्यवस्थापन गरिने सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
