हेटौंडा÷बागमती प्रदेशमा औद्योगिक गतिविधि तीव्रगतिमा अघि बढे पनि लगानी र औद्योगिक कर्जाको ठूलो हिस्सा अझै काठमाडौं, चितवन र मकवानपुरमै केन्द्रित देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्रबैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार बागमती प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा ५ सय ४३ नयाँ उद्योग दर्ता भइ कुल प्रस्तावित पुँजी ७१ अर्ब ९७ करोड पुगेको छ । यी उद्योगहरुले २४ हजार ९३ जनालाई रोजगारी दिने अनुमान गरिएको छ । छालाका जुत्ता, गलैंचा, पश्मिना, फेल्टका सामान, तयारी पोसाक, चाउचाउ, बिस्कुट, पेयपदार्थ, औषधी, इँटा र सिमेन्टजस्ता उद्योगहरु बागमती प्रदेशका मुख्य उत्पादन क्षेत्र बनेका छन् । यी उद्योगहरुले प्रदेशको आर्थिक विकासमा टेवा दिइरहेका छन् । तर, भौगोलिकरुपमा औद्योगिक विस्तार असमान रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।
काठमाडौंमै केन्द्रित औद्योगिक कर्जा
नेपाल राष्ट्रबैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा औद्योगिक कर्जा १३.८ प्रतिशत् वृद्धि भइ १२ खर्ब ११ अर्ब ५ करोड पुगेको छ । गत वर्ष कर्जा वृद्धिदर ११.५ प्रतिशत् थियो । कुल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा ३६.४ प्रतिशत् छ । तर, यसमध्ये ९२.४ प्रतिशत् कर्जा काठमाडौं जिल्लामै केन्द्रित छ । काठमाडौंमा मात्र ११ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड कर्जा प्रवाहित भएको छ भने रसुवामा १३ करोडमात्र पुगेको छ । औद्योगिक लगानीको यो अधिक केन्द्रिकरणले ग्रामीण जिल्लाहरु औद्योगिक अवसरबाट टाढा रहेका छन् भन्ने देखाउँछ ।
विद्युत्, ग्यास र गैरखाद्य वस्तु उद्योगमा अग्रता
औद्योगिक कर्जाको संरचना हेर्दा विद्युत्, ग्यास र पानी उद्योगको हिस्सा ३६.५ प्रतिशत्, गैरखाद्य वस्तु उत्पादन उद्योगको हिस्सा ३१.५ प्रतिशत्, कृषि, वन तथा पेयपदार्थ उत्पादन उद्योगको हिस्सा १५ प्रतिशत् र निर्माण उद्योगको हिस्सा १२.८ प्रतिशत् छ । कर्जा वृद्धिदरमा कृषि, वन तथा पेयपदार्थ उद्योगमा २२.०९ प्रतिशत्, विद्युत्, ग्यास तथा पानी उद्योगमा २१.१ प्रतिशत्, निर्माण उद्योगमा १५.३ प्रतिशत् र गैरखाद्य वस्तु उद्योगमा ४.९ प्रतिशत् वृद्धि भएको छ । तर, धातु, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगमा २.५८ प्रतिशत् र खानी उद्योगमा १.३४ प्रतिशत् कर्जा घटेको छ ।
रोजगारीको सम्भावना
अर्थतन्त्रमा ब्याजदर घट्दै गएको वर्तमान अवस्थामा उद्योगीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट थप कर्जा उपयोग गर्नसक्ने वातावरण बनेको छ । यसले औद्योगिक उत्पादन र रोजगारी विस्तारमा ठोस योगदान गर्नसक्ने अनुमान छ । बागमती प्रदेशमा जनसंख्या र घनत्व सबभन्दा उच्च भएकाले औद्योगिक उत्पादनको बजार सहज र स्थिर छ । यसले लगानीकर्तालाई औद्योगिक विस्तारका लागि थप आकर्षण दिनसक्ने देखिन्छ ।
हरित उद्योगसम्म नयाँ अवसर
दोलखा जिल्लामा रहेको प्राकृतिक ग्यासको व्यावसायिक उत्खनन् र उत्पादन गर्न सकिए प्रदेशमा बहुआयामिक औद्योगिक अवसर सिर्जना हुनसक्ने देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन सकिए फलाम, सिमेन्ट, इँटा र निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगको कारोबार उल्लेख्यरुपमा बढ्नसक्ने सम्भावना छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई सिपअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिए उत्पादन र रोजगारी दुवै बढाउन सकिनेछ ।
हिमाली भेगमा पाइने पानी र जडीबुटीको प्रशोधन, ब्राण्डिङ र निर्यात सम्भावना पनि उच्च छ । यस्ता उद्योगको क्षमता विस्तार तथा नयाँ उद्योग स्थापनाले निर्यात आयमा उल्लेखनीय वृद्धि ल्याउन सक्छ । कागज, प्लाष्टिक, फलामलगायत स्क्र्याप संकलन र पुनर्प्रयोग गर्ने ग्रीन इन्डस्ट्रीहरुलाई कर र नीतिगत् सहुलियत दिन सकिए फोहोर व्यवस्थापन र रोजगारी दुवै क्षेत्रमा सुधार हुने राष्ट्रबैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।
औद्योगिक क्षमता उपयोग घट्दै
समीक्षा वर्ष २०८१÷०८२ मा बागमती प्रदेशका नमुना छनौटमा परेका उद्योगहरुको औसत क्षमता उपयोग घटेर ३८.७ प्रतिशत् पुगेको छ । गत वर्ष यो दर ४४.३ प्रतिशत् थियो । नमुना उद्योगहरुमध्ये चाउचाउ उद्योगले सबभन्दा बढी क्षमता उपयोग गरेको छ भने लत्ताकपडा वर्गअन्तर्गत् गार्मेन्ट उद्योगले सबभन्दा कम क्षमता उपयोग गरेको देखिएको छ । उत्पादनका दृष्टिले बियर, चुरोट, ट्रान्सफर्मर र औषधी (ट्याब्लेट, क्याप्सुल, ओइन्टमेन्ट, ड्राइसिरप र लिक्विड) को उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । तर, प्रशोधित दूध, पशुदाना, चाउचाउ, हल्का पेयपदार्थ, पश्मिना, गार्मेन्ट, रंग, इँटा र बिजुली उत्पादन घटेको छ । समीक्षा अवधिमा नमुना उद्योगहरुले ६ हजार ७८ स्वदेशी र १ सय ८८ विदेशी गरी कुल ६ हजार २ सय ६६ जनालाई रोजगारी प्रदान गरेका छन् ।
सन्तुलित औद्योगिकीकरणतर्फ कदम
बागमती प्रदेशमा औद्योगिक वृद्धि र कर्जा विस्तारको गति उत्साहजनक भए पनि भौगोलिक र क्षेत्रगत् असमानता दीर्घकालीन चुनौती बनेको विज्ञहरु बताउँछन् । राजधानीमा लगानी केन्द्रित हुँदा अन्य जिल्लामा उद्योग स्थापनाको आकर्षण घटिरहेको उनीहरुको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले औद्योगिक कर्जामा क्षेत्रीय समानता ल्याउने, साना–मझौला उद्योग प्रोत्साहन गर्ने र वैकल्पिक ऊर्जा, जैविक उत्पादन तथा हरित उद्योगमा सहुलियत दिने नीति अवलम्बन गर्नसके बागमती प्रदेशको औद्योगिक विकास समावेशी र दीगो बन्नसक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
