हेटौंडा/बागमती प्रदेश सरकारले १० लाख वा १० लाखभन्दा बढीका योजनाहरु ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने बोल्य नीतिगत् निर्णय गरेको छ । बागमती प्रदेशमा पहिलो पटक यस्तो निर्णय लिइएको हो । यसअघि साना बजेटका योजना कोटेसन र उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन हु“दै आएका थिए ।
बिहीबार हेटौंडामा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सिफारिसमा यस्तो निर्णय लिएको हो । सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले १० लाखमाथिका योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको जानकारी दिए । मन्त्रालयले १७ भदौमा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर १९ भदौमा मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदनका लागि पठाएको थियो ।
मन्त्री तामाङले निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा जाने जानकारी दिए । सरकारले निर्णय लिनुअघि बुधबार मन्त्रीहरु र सचिवबीच छलफल गरेको थियो । मन्त्री तामाङले बजेटमा बिचौलियाको प्रवेश भएको गुनासो र ठेक्का प्रक्रियामा जा“दा बजेट सञ्चिती हुने मुख्य कारण १० लाखमाथिका योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिनुपरेको
जनाएका छन् ।
जनाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री बानिया“ले निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुरले स्वागतमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा १० लाख भन्दामाथिका योजनाहरु टेण्डर प्रक्रियामार्फत् गर्ने नीति संसद्बाट पास भइसकेको बताएका थिए । प्रदेश सरकार सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रदेश बनाउने अभियानमा रहेको भन्दै उनले अबदेखि १० लाख भन्दामाथिका कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिबाट नहुने उल्लेख गरेका थिए । मुख्यमन्त्री बानिया“ले उपभोक्ता समितिमार्फत् हुने काममा बढ्दो विकृति रोक्न १० लाखमाथिका सबै योजना टेण्डर प्रक्रियामार्फत् अघि बढाइने उद्घोष नै गरेका थिए ।
बागमती सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकारस“ग २४ हजार योजना छन् । चालुतर्फ ३८ दशमलव ६ प्रतिशत् अर्थात् २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ९१ हजार र पु“जीगत्तर्फ ६१ दशमलव ४ प्रतिशत् अर्थात् ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार विनियोजन भएको छ ।
