सुनिता बिष्ट
हेटौंडा/बागमती प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो महिनामा कुल बजेटको ०.००६ प्रतिशत् बजेट खर्च गरेको छ । कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाखको बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा ३ करोड ८७ लाख ३४ हजार खर्च गरेको हो ।
साउनमा प्रदेश सरकारले चालुतर्फ कुल विनियोजित बजेट २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाखमध्ये ३ करोड १५ लाख ३४ हजार अर्थात् ०.१२ प्रतिशत् खर्च गरेको छ भने पु“जीगत्तर्फ विनियोजित ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाखमध्ये ७२ लाख अर्थात् ०.०२ प्रतिशत् खर्च गरेको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
१४ मन्त्रालय, आयोग तथा कार्यालयहरु रहेको बागमतीमा यी संरचनामध्ये सबभन्दा बढी प्रदेश लोकसेवा आयोगले खर्च गरेको छ । आयोगले कुल विनियोजित बजेटको ७.१० प्रतिशत् बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । प्रदेशसभा सचिवालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले विनियोजित बजेट खर्च गरेका छैनन् भने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको पनि साउनको वित्तीय प्रगति शून्य छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कुल विनियोजित बजेटको १५ लाख ६२ हजार अर्थात् ०.२८ प्रतिशत् खर्च गरेको छ । कार्यालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५३ करोड ८० लाख ५८ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २१ करोड ९५ लाख ६१ हजार बजेटमध्ये साउनमा २० लाख ४९ हजार अर्थात् ०.९३ प्रतिशत् खर्च गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले ७७ करोड ९६ लाख ६२ हजार बजेटमा वित्तीय प्रगति शून्य छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले २ अर्ब ६३ करोड ४२ लाखमध्ये ०.०३ प्रतिशत् खर्च गरेको छ । खानेपानी, ऊर्जा तथा सिचाईं मन्त्रालयले ७ अर्ब २८ करोड २१ लाख बजेटमा ०.०१ प्रतिशत् रकम खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६२ करोड ११ लाख ९६ हजार बजेटमा ०.२८ प्रतिशत्, स“स्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले ३ अर्ब ६७ करोड ७० लाखमा खर्च शून्य छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ३ अर्ब ९९ करोड ६७ लाख, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको २५ करोड ७८ लाख, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको १ अर्ब १६ करोड ८० लाख बजेटमध्ये कुनै शीर्षकमा खर्च भएको देखि“दैन । ३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख बजेट रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले ०.०५ प्रतिशत् बजेट खर्च गरेको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुल विनियोजन ४ अर्ब ३५ करोड ९७ लाखमध्ये ०.२९ प्रतिशत् बजेट खर्च गरेको छ । सबभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल विनियोजित २४ अर्ब ८० करोड १९ लाखमध्ये चालुतर्फ ०.४४ र पु“जीगत्तर्फ ०.०३ प्रतिशत् गरी कुल ०.०४ प्रतिशत् बजेट खर्च गरेको छ ।
उल्लिखित विवरणले प्रदेश सरकारको खर्च कार्यान्वयन निकै सुस्त भएको संकेत गर्छ । साउनसम्म अधिकांश मन्त्रालयको विकास बजेट प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन नहु“दा समयमै योजना छनौट, टेन्डर प्रक्रिया तथा ठेक्का सम्झौता नगरी ढिलासुस्ती बढ्ने देखिन्छ । तथापि, मन्त्रालयहरु यतिबेला कार्यविधि बनाउने चटारोमा रहेका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयन सञ्चालन नभएको बताइएको छ ।
