हेटौंडा/नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल शिक्षक संघ बागमती प्रदेश समितिले प्रदेश सरकारलाई ९ बु“दे सुझावपत्र पेश गरेको छ । संघको प्रदेश समितिले हेटौंडामा आयोजना गरेको समसामयिक शैक्षिक अन्तत्र्रिmयामा प्रदेश समिति अध्यक्ष दीपक सिम्खडाले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानिया“ र सामाजिक विकास मन्त्री कञ्चनचन्द्र बादेलाई सुझावपत्र पेश गरेका हुन् ।
बालबालिका विद्यालय पठाऔं, सिकाऔं, टिकाऔं र बिकाऔं’ भन्ने अवधारणालाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धि अवधारणा तथा कानुनी व्यवस्थाबमोजिम प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटमा शिक्षामा कम्तिमा २० प्रतिशत् विनियोजन गर्न संघले सुझाव दिएको छ । विद्यालय नर्स कार्यक्रम प्रदेशका सबै विद्यालयमा विस्तार गरी स्कुल बस सहयोग कार्यक्रम थप प्रभावकारी हुने गरी विस्तार गर्नुपर्ने संघ प्रदेश उपमहासचिव रुद्रकुमार धमलाले बताए । धमलाका अनुसार दिवाखाजा कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारबाट विनियोजन बजेट न्यून भएकाले प्रदेश सरकारबाट थप बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ । शिक्षकको बढुवा, तालिम, पेशागत् विकास आदिमा निष्पक्षता, प्रभावकारिता र पारदर्शिता कायम गर्नुका साथै शिक्षकको पेशागत् विकाससम्बन्धि तालिम सबै जिल्लाबाट प्रदान गर्नुका साथै सिकाइ अनुभव आदानप्रदान भ्रमणहरुको प्रवन्ध गर्नुपर्ने सुझावपत्र उल्लेख छ ।
कमजोर पूर्वाधार भएका विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार विकासको कार्य कार्यान्वयनमा एकरुपता कायम गर्दै प्रत्येक विद्यालयमा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट, इलाइब्रेरीका लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको उपमहासचिव धमलाले बताए । सबै स्थानीय तहको शिक्षासम्बन्धि कानुन, ऐन, नियम र कार्यविधिमा एकरुपता कायम हुने गरी प्रदेशबाट समन्वय तथा नेतृत्व गर्ने तथा प्रदेशस्तरीय नीति, योजना, कानुन निर्माणमा प्रदेशका शिक्षकका पेशागत् तथा ट्रेड युनियन संस्था, अभिभावकलगायत सरोकारवालाको अनिवार्य सहभागिता गराउन संघले सुझाव दिएको छ । उपमहासचिव धमलाका अनुसार भौगोलिक विकटताका कारण शिक्षाको पहु“चबाट टाढा रहेका विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षाको पहु“च पुर्याउन प्रदेशभित्र कम्तिमा ॅएक स्थानीय तह–एक नमूना आवासीय विद्यालय’ को अवधारणा अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारबाट विनियोजित कार्यक्रमहरु आवश्यकतामा आधारित भइ वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयप्रतिको विश्वास अभिबृद्धि गर्न विद्यालय छाड्ने, कक्षा दोहोर्याउने, अनुत्तीर्ण हुने कम गर्नका लागि पढ्दै कमाउने प्रकृतिका सिकाइ अवसर तयार गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । संविधानको अनुसूची–८ अनुसार स्थानीय तहको एकल अधिकारको अभ्यास विद्यालय व्यवस्थापनमा असफल बन्दै गएको जनआवाज आइरहेको सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षा संयुक्त अधिकारमा राख्न प्रदेशका तर्फबाट पहलकदमी लिन पनि संघले सुझाव दिएको छ ।
सुझावपत्र लि“दै मुख्यमन्त्री बानिया“ले डिजिटलाइजेसनको युगमा विद्यार्थीहरुलाई परिमार्जित गर्दै आफू पनि परिमार्जित हुन शिक्षकहरुलाई आग्रह गरे । सामाजिक विकास मन्त्री बादेले शिक्षकका सुझावलाई आफूहरुले सकारात्मकढंगले लिएको बताए । वर्तमान सरकार बजेट निर्माण भइसकेपछि बनेकाले सरकारको बाध्यतालाई पनि बुझिदिन उनले आग्रह गरे । मन्त्री बादेले शिक्षकका समस्याबारे प्रदेश सरकार जानकार रहेकाले जायज मागलाई पूरा गर्न सहकार्य र समन्वय गर्ने बताए । शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न स्वयम् शिक्षकले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री बादेले संघीय संरचनाअनुसार शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको बताए ।
