हेटौंडा/बागमती प्रदेशका तीन जिल्ला मकवानपुर, धादिङ र चितवन तथा गण्डकी प्रदेशको गोरखा जिल्लामा मुख्य बसोबास रहेको सीमान्तकृत चेपाङ समुदायले बागमती सरकारस“ग आफूहरु बस्दै आएको क्षेत्रलाई ॅचेपाङ स्वायत्त, विशेष वा संरक्षित क्षेत्र’ घोषणा गर्न माग गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउ“दै नेपाल चेपाङ संघ मकवानपुरले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम चेपाङ स्वायत्त, विशेष वा संरक्षित क्षेत्र घोषणाको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको हो । संघ मकवानपुर अध्यक्ष महेशकुमार चेपाङ नेतृत्वको टोलीले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानिया“लाई सोमबार ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउ“दै नेपालको संविधानको धारा ५६ (५) बमोजिम चेपाङ समुदायको आर्थिक, सामाजिक र सा“स्कृतिक स्तरोन्नतिका लागि ॅचेपाङ स्वायत्त, विशेष वा संरक्षित क्षेत्र’ घोषणा गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी नीतिगत् व्यवस्था गर्न माग गरे ।
उनीहरुले नेपालमा बसोबास गर्दै आएका ५९ आदिवासी–जनजातिमध्ये गोरखा, धादिङ, चितवन र मकवानपुर जिल्लाको महाभारत श्रृंखला आसपास बसोबास गर्ने करिब ८० हजार जनसंख्या रहेको चेपाङ समुदाय अझै पनि आधारभुत नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारबाट बञ्चित रहेको बताएका छन् । आर्थिक र सामाजिकरुपमा पछि परेका चेपाङ समुदायको जीवनस्तरमा ठोस सुधार ल्याउने गरी प्रदेश सरकारले नीतिगत् व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
संघ अध्यक्ष चेपाङले समुदायको समग्र विकास र अधिकार सुनिश्चितताका लागि शिक्षामा पहु“च वृद्धि गर्नुपर्ने, सरकारले वार्षिक कम्तिमा १० जना विद्यार्थीलाई सूचनाप्रविधि, कृषि, वनविज्ञान र कानुनजस्ता विषयमा निःशुल्क प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाका लागि बालविकास कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको बताए ।
चेपाङहरुको जीविकोपार्जनस“ग जोडिएको परम्परागत् भूमिअधिकार फिर्ता गर्नुपर्ने, नागरिकताविहीन व्यक्तिलाई नागरिकता उपलब्ध गराउनुपर्ने र भाषा–स“स्कृति संरक्षणका लागि विशेष अनुदान कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । अध्यक्ष चेपाङले चेपाङ बसोबास क्षेत्रमा परम्परागत्रुपमा लगाइ“दै आएको रैथाने बाली प्रवद्र्धन, परम्परागत् ज्ञान संरक्षण र समुदायलाई अपनत्व दिलाउने कार्यक्रम तत्काल लागु गर्न प्रदेश सरकारस“ग माग गरे । २०३४ सालमा सुरु भइ गणतन्त्र आएपछि खारेज गरिएको चेपाङ विकास कार्यक्रम पुनर्स्थापना नहु“दा समुदायको विकास प्रक्रियामा अवरोध आएको उनीहरुको भनाइ छ । उक्त कार्यक्रमलाई थप परिमार्जनसहित बजेट विनियोजन गर्नसमेत उनीहरुले माग गरेका छन् ।
राज्यको मुलप्रवाहीकरणमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चिततासहित चेपाङको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकासका लागि चेपाङ स्वायत्त क्षेत्र निर्माण गर्ने प्रावधानसहित नेपालको संविधानमा स्वायत्त क्षेत्रको परिकल्पना भएकोले हाल बसेको ठाउ“मा भन्दा पनि सीधै स्वायत्त क्षेत्रतर्फ जानुपर्ने माग गरिएको छ । आव २०५५/०५६ देखि चेपाङ संरक्षित क्षेत्र हुनुपर्दछ भनेर माग गर्दै आइरहेको छ ।
संविधानले स्थानीय तहले पर्यटन तथा सा“स्कृतिक क्षेत्रलाई विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ । चेपाङ समुदायको बसोबास भएको ठाउ“मा परम्परागत्रुपमा उपलब्ध स्रोतसाधनमाथि उनीहरुको स्वामित्व र नियन्त्रण कम छ । खाद्यसुरक्षामा चेपाङ समुदाय अत्यन्त असुरक्षामा बा“च्छन् । प्राकृतिक विपत्तिबाहेक सामान्य अवस्थामा चेपाङ परिवारमा आफ्नो खेतीपातीबाट ६ महिनाभन्दा कम खान पुग्ने संख्या ६६ प्रतिशत् छ । खडेरी, असिना, अतिवृष्टि, बाढीपहिरो आए उक्त समुदाय अतिजोखिममा रहने गरेको छ ।
वर्षदिने चक्रअनुसार चेपाङ समुदायको फागुनदेखि जेठसम्म खानका लागि कठिन समय हो । एक तिहाइभन्दा बढी चेपाङको खाना जंगलमा आधारित छ । सामुदायिक वन अवधारणाले वन संरक्षणमा मद्धत पुगे पनि चेपाङ समुदाय भने परम्पराबाट विमुख हुनुपरेको छ । सामुदायिक वन र कबुलियत वनले खोरिया ओगटेपछि चेपाङहरु विस्थापित हुनुपरेको छ । राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार २६ जिल्लामा चेपाङको बसोबास रहेको तथ्यांकले देखाउ“छ ।
ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री बानिया“ले आफू मकवानपुरको चेपाङ बाहुल्य क्षेत्रबाटै निर्वाचित भएकाले चेपाङका आवश्यकताका विषयस“ग जानकार भएको बताए । उनले चेपाङ समुदायले उठाएका मागको विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर भएर लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मुख्यमन्त्री बानिया“ले आफ्नो पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश सरकारबाट सेवासुबिधाबापत् प्राप्त हुने रकम निर्वाचन क्षेत्रमा विपन्नको घर बनाउन खर्च गर्ने घोषणा गरिसकेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिए ।
