हेटौंडा/नेपालमा पहिलोपटक २०६७ असार १४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सडक बोर्ड ऐन, २०५८ को दफा ६ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भैरहवा–भुमई र वीरगञ्ज–पथलैया सडकमा सडक उपभोग दस्तुर लगाउने निर्णय भएको थियो । यी दुवै सडक प्रयोग गरेबापत् तीनपंग्रे सवारीले ५ रुपिया“, हलुका सवारी (कार, जिप, भ्यान र मिनिबस) ले १०/१० रुपिया“ र हेभी सवारी (बस ट्रक, एक्सेल, मल्टी एक्सेल) ले १५/१५ रुपिया“का दरले सडक उपभोग दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
२०७६ बैशाख २ गते राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै १४ वटा सडकको उपभोग दस्तुर कायम गरियो । हेटौंडा–नारायणघाट, नारायणघाट–बुटवल, नौबीसे–मुग्लिन, भैरहवा भुमई, का“कडभिट्टा–दमक, दमक–इटहरी, बिराटनगर–धरान, कोशी–चैहर्वा, चैहर्वा–पथलैया, हेटौंडा–वीरगञ्ज, वीरगञ्ज–पथलैया, धुलिखेल–खुर्कोट, खुर्कोट–सिन्धुली–बर्दिबास, पा“चखाल–मेलम्ची र नारायणगढ–मुग्लिन थिए ।
देशभरका अधिकांश सडक जीर्ण र अस्तव्यस्त भइरहेकै बेला सरकारले पा“च वर्षदेखि रोकिएको सडक उपभोग दस्तुर (टोल ट्याक्स) ब्यु“ताउन लागेको छ । कोभिड–१९ का कारण बन्द भएको दस्तुर संकलन प्रक्रिया नागढुंगा सुरुङमार्गको शुल्क निर्धारणस“गै पुनः सुरु भएको हो । यस व्यवस्था अब देशभरका २२ वटा मुख्य राजमार्गमा विस्तार गर्ने सरकारको तयारी छ, जसले सडकयात्रालाई थप महंगो बनाउनेछ ।
२०८१ जेठ १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सडक उपभोग दस्तुर उठाउने (कार्यविधि) नियमावली–२०८१ स्वीकृत गरिसकेको थियो । तर, लागु भने भएको थिएन । हाल नागढुंगा सुरुङमार्गको दस्तुर तोकिसकेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन किसिमका सवारीलाई फरकफरक शुल्क निर्धारण गरेको छ । काठमाडौं आउ“दा र काठमाडौंबाट बाहिरि“दासमेत फरक शुल्क तोकेको छ । सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि सवारीधनीले सुरुङ प्रयोग गरेबापत् शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।
सरकारले कार र भ्यानको काठमाडौं आउ“दा ६५ रुपिया“ र जा“दा ६० रुपिया“, मिनी बस/ट्रकको काठमाडौं आउ“दा १ सय १५ रुपिया“ र जा“दा ८० रुपिया“, बस तथा ट्रकको काठमाडौं आउ“दा २ सय ६० र जा“दा २ सय रुपिया“ दस्तुर तोकेको छ । भारी उपकरणको काठमाडौं आउ“दा ६ सय र जा“दा २ सय ५० दस्तुर तोकिएको छ । सुरुङमार्गबाट मोटरसाइकल भने चलाउन पाइ“दैन । सञ्चालनमा आएपछि उक्त दस्तुर तिरेर मात्र सवारीसाधन धनीले सुरुङ प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था कायम गरेको छ, जसले अब सडक उपभोग दस्तुर संकलनको पनि बाटो खुला गरेको छ ।
अब छिट्टै सडक प्रयोग गरेबापत् पनि शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको छ । कोभिडअघि १५ वटा सडकबाट उपभोग दस्तुर उठाउ“दै आएकोमा २२ वटा सडकबाट दस्तुर उठाउन सूचीसहित मन्त्रिपरिषद्मा छलफलको चरणमा छ । हाल देशभरका सडकको अवस्था बेहाल छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत् बुटवल नारायणगढ सडक, वीपी राजमार्ग, अरनिको राजमार्गलगायत बाढीपहिरोका कारण अस्तव्यस्त बनेका छन् । सडक यात्रा कष्टकर बनेको छ । उपत्यकाकै सडक खाल्डाखुल्डी, धुलैधुलो र पानी पर्दा हिलाम्मे र अस्तव्यस्त छन् । जसलाई मर्मत गर्न सरकार तदारुक देखि“दैन । तर, सडक प्रयोग गरेबापत् शुल्क उठाउने प्रक्रिया छिट्टै अघि बढ्ने सडक बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गणेशबहादुर केसीले बताए ।
उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले राजपत्रमा पहिला प्रकाशित १५ वटा मुख्य सडक खण्ड र थप ७ वटा सडक गरी कुल २२ सडकमा दस्तुर लगाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । त्यहा“बाट स्वीकृति पाएपछि कार्यान्वयन अघि बढाउने तयारी गरेको छ । ॅशुल्क उठाएबापत् सडकलाई खाल्डाखुल्डीरहित र चुस्त राख्नुपर्ने दायित्व पनि बोर्डको काँधमा आएको छ,’ केसीले भने–हामी डिजिटल प्रणालीबाट दस्तुर संकलन गर्ने र सडक प्रयोगकर्तालाई सहज र स्तरीय सेवा दिने कुरामा प्रतिबद्ध छौं ।
