हेटौंडा/नया“ मुलुकी ऐन, पा“च वटा दस्तावेजसहितको भदौ १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको छ । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणा बेलायत हुदै फ्रान्स भ्रमणमा गएका बखत त्यहा“को फ्रेञ्चसंहिताबाट प्रभावित बनेर नेपाल फर्किसकेपछि सम्पूर्ण नेपालमा एकै खालको नियम लागु होस् र उस्तै मुद्धामा एकै खालको नियमबमोजिम किनारा होस् भन्ने हेतुले सम्पूर्ण जात, वर्ग र भुगोलको प्रतिनिधित्व गरी एउटा २ सय १९ जना सम्मिलित कौशलमार्फत् संहिता बनाउन लगाइयो र पछि यही संहिता सम्पूर्ण मुलुकमा लागु हुने भएपश्चात् मुलुकी ऐन नामाकरण गरी देशभर लागु गरियो । र, यहींबाट नेपालमा संहिताबद्ध कानुनको सुरुवात भएको मानिन्छ ।
करिब १ सय १० वर्षसम्म विभिन्न संशोधनमार्फत् परिमार्जन गर्दै उक्त मुलुकी ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएकै थियो तर समयको परिवर्तनस“गै समाजमा देखिएका कतिपय नया“ विषयवस्तु र आधारभुत समयानुकूल परिवर्तनलाई तत्कालीन ऐनले समेट्न नसकेपछि उक्त ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी नया“ ऐन लागु गरियो २०२० मा, जसलाई मुलुकी ऐन २०२० भनेर नामाकरण गरियो ।
्
यस बेलासम्म पनि मुलुकी ऐन एउटै दस्तावेजमा थियो, जहा“ फौजदारी र देवानी अनि सारभूत र कार्यविधि कानुनलाई स“गै समेटिएको थियो । तर, अब २०२० को मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापना गर्ने गरी नयाँ मुलुकी ऐन आएको छ, जुन पा“च दस्तावेजमा देवानी र फौजदारीसम्बन्धि कानुन छुट्टै र सारभूत कानुन र कार्यविधि कानुनलाई छुट्टाछुट्टैरुपमा संहिताकरण गरिएको छ, जसलाई मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ र मुलुकी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ भनी छुट्टाछुट्टैरुपमा नामाकरण गरी २०७५ भदौ १ गतेबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । नया“ ऐन लागु हु“दा यसअन्तर्गत् विभिन्न प्रावधानलाई लिएर टीकाटिप्पणी भएका थिए । आवश्यक परेको ठाउ“मा संशोधन गरिने समेत परिचर्चा चलेको थियो ।
नाम ऐन भनेर राखिएको भए पनि यो एक प्रकारले संहिता नै हो । ऐनले त मुलभुतरुपमा एउटा विषयलाई मात्र ब्याख्या र व्यवस्था गर्छ । त्यसैले त विषयविषयमा छुट्टाछुट्टै बनेका कानुनमा लेखिए जतिमा सोही कानुनबमोजिम र कानुनमा नलेखिएकोमा यही मुलुकी ऐनबमोजिम गरिने उल्लेख भएबाट नया“ संहिताको नाम ऐन भनेर राखिए पनि यो अन्य विशेष विषयवस्तुलाई नियन्त्रण गर्न बनेको भन्दा पनि सामान्य संहिताको रुपमा बनेको कानुन हो ।
संविधानको धारा ११३ (५) मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन बन्नेछ भनिएबाट यदि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्ने हो भने त यो ऐनकै रुपमा लागु हुनुपर्ने बाध्यता भएपछि सुरुवातमा संहिता भनेर लेखिए पनि पछि संहिता भन्ने शब्दलाई कोष्ठकमा राखेर ऐन भनेर नामाकरण गरिएको हो । यो ऐन सामान्य ऐन भएकोले यसले १४ वटा विशेष ऐनलाई खारेज गरेको छ भने ३६ वटा ऐनमा संशोधन गरेको छ ।
ऐन निर्माणको पृष्ठभूमि
यो कानुन सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा भएको कमिटीले निर्माण गरी संसद्बाट पास गराइएको हो । यस संहिताले मस्यौदा चरणमा अनेक संशोधन र रुपान्तरण हु“दै अन्तिम रुप पाएको हो । यिनलाई अन्तिम रुप दिन सरकारले दुई वटा कार्यदल गठन गरेको थियो । फौजदारी संहितासम्बन्धि कार्यदलको अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र देवानी संहिताको कार्यदलको अध्यक्ष पूर्वप्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष खिलराज रेग्मी थिए ।
यी संहिताको अन्तिम मस्यौदा गर्ने क्रममा कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव माधब पौडेल, सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन राजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमिल्सेना, वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेल, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, कानुनका प्रध्यापक रञ्जितभक्त प्रधानांग, गृह मन्त्रालयका सचिव, कानुन आयोगका सचिव, महान्यायाधिवक्ता, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकलगायत संलग्न थिए । दुवै कार्यदलले प्रत्येक दफाबार छलफल गरेका थिए ।
यसलाई जारी गर्नुपूर्व यसमाथि बृहत् छलफल गरी ती संहिता राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भए पनि सरकारले पूर्वतयारीका लागि २०७५ भदौ १ गतेसम्मको समय राखेको थियो । नागरिकले अपनत्व ग्रहण गरुन् भनी केही महिना समय राखेर संहिता लागु गरिएका हुन् । यो लामो समयसम्म कानुनको क्षेत्रमा अभ्यासरत् विज्ञको समूहले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर भावी समाजलाई निर्दिष्ट गर्ने गरी तयार पारेको कानुनी दस्तावेज हो । नेपालमा संविधान बन्दै गर्दाको समयमा संहिता पनि बन्दै गरेकाले सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरुको ध्यान संविधान निर्माणमा थियो भने संहितामा भएको व्यस्थाप्रति राजनीतिज्ञहरु पूर्णरुपले सचेत थिएनन् ।
जसरी नया“ ऐनले पुरानो ऐनलाई प्रतिस्थापन गरेको छ, यसले नेपालको कानुन प्रणालीलाई समेत प्रभाव पारेको छ । भदौ १ गतेबाट लागु भएको ऐनले फ्रान्स र जर्मनीको देन मानिआएको सिभिल ल प्रणालीई अंगीकार गरेको छ । तसर्थ, यसले नेपालको फौजदारी कानुनअन्तर्गत् न्याय प्रशासनमा र अन्य व्यवसायमा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ । प्रहरीले पनि यदि बद्नियतसाथ अनुसन्धान कारबाही गरेको छ भने ऊ स्वयम् पनि फौजदारी अभियोगअन्तर्गत् कारबाहीमा पर्नसक्छ । कारागार प्रशासनमा समेत यसले परिवर्तन ल्याएको छ । मान्छेको दैनिक विषयस“ग जोडिने पारिवारिक कुरामा समेत नया“ ऐनले परिवर्तन ल्याएको छ । देवानी कानुनमा पैतृक सम्पत्तिमा विधेयकमा इच्छाअनुसार इच्छापत्र गरेर सन्तान वा आफन्तलाई मात्र नभइ जसलाई इच्छाइएको हो, त्यसलाई सम्पत्ति दिन पाउने प्रावधान राख्न खोजिएपछि त्यसलाई हटाएर संहितामा सन्ततिले नै पाउने व्यवस्था गरिएको हो । तसर्थ, वर्तमान संहितामा देवानी कानुनमा भन्दा फौजदारी कानुनमा निकै परिवर्तन गरिएको छ ।
नया“ ऐनअन्तर्गत् व्यवसायको क्रममा काममा लापरबाही गरेको वा बद्नियत देखियो भने त्यस कार्यलाई अब फौजदारी अपराधका रुपमा पारिभाषित गरेको छ । जुनसुकै व्यवसायीले चाहे कानुन व्यवसायी, चिकित्सक व्यवसायी वा पत्रकार व्यवसायी किन नहुन्, कामको सिलसिलामा लापरबाहीका कारण वा बद्नियतका कारण अन्य व्यक्तिलाई हानिनोक्सानी पुर्याइ गलत कार्य हुन गयो भने उसले सजायको भागीदार हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि चिकित्सक हो भने मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ परिच्छेद १९ को इलाजसम्बन्धि कसुरमा दफा २३१ मा बद्नियत चिताइ इलाज गर्न नहुने र त्यसो भएर बिरामीको ज्यान गए वा मर्का पर्न गए त्यसलाई फौजदारी अपराध मानी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
दफा २५० अन्तर्गत् निर्माणसम्बन्धि काम वा अन्य कुनै काम गर्ने जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिले वा निजको तर्फबाट काम गर्ने कुनै व्यक्तिले बेइमानीका नियतले निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगरी वा प्रयोग हुने मालको परिमाण घटीबढी पारेर वा अन्य कुनै किसिमबाट निर्धारित गुणस्तरभन्दा फरक पारी निर्माण कार्य वा अन्य काम गर्न वा गराउन हु“दैन भनी निर्माण व्यवसायीलाई दायित्वबोध गराएको छ । व्यावसायिकरुपमा प्राप्त गरेको कुनै सूचना बाहिर ल्याएको थाहा पाए यो ऐनअन्तर्गत् कारबाही भइ छ महिनासम्म कैदको व्यवस्था गर्ने प्रावधान नया“ ऐनमा राखिएको छ । यसभन्दा पहिले उक्त फौजदारी मुद्धा नभएर आफूले व्यवसाय थाल्न लाइसेन्स दिने निकायमा उजुरी परेपछि प्रमाणित भए आचारसंहिता उलंघन गरेको आधारमा सजाय भोग्नुपर्ने प्रचलन थियो । त्यसमा परिवर्तन आएको छ ।
कानुन भएरमात्र हु“दैन, त्यसका प्रभावकारी कार्यान्वयन र न्याय सम्पादन नै मूलभूत पक्ष हो । न्याय दिएजस्तो मात्र भएर हु“दैन, अनुभूत गर्नेले समेत न्याय पाएको अनुभव गर्नुपर्ने हुन्छ । उचित न्याय सम्पादनका निम्ति कार्यान्वयन र नैतिक पक्ष पनि निकै महत्वपूर्ण हुन आउ“छ । यी दुवै पक्ष कमजोर देखिए जतिसुकै रार्म्रा कानुन निर्माण भए पनि मुलुकको न्यायप्रणालीमा जनआस्था ह्रासोन्मुख हुने तथ्यलाई सम्बद्ध सबैले मनन् गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यस सम्बन्धमा पनि समीक्षा हुनु समग्र न्याय प्रणालीको हितमा छ र न्यायालयप्रति अझ विश्वास बढ्नेछ ।
मुलुकमा लागु भएको नया“ मुलुकी संहिताका सम्बन्धमा देशका अधिकांश नागरिकमा पूर्णरुपमा जानकारी भइसकेको छैन । यसले मुलुकभर आवश्यक कानुनी साक्षरता जरुरी छ भन्न सकिन्छ । कानुनको अज्ञानता क्षम्य हु“दैन । त्यसैले नया“ संहिताबारे सबै नागरिकलाई बढीभन्दा बढी जानकारी दिने दायित्व राज्यको हो । यस सम्बन्धमा आवश्यक कार्य तत्काल गरिनुपर्ने वाञ्छनीय छ । कानुनको पूर्ण कार्यान्वयनका निम्ति भौतिक, प्रशासनिक, न्यायिक तथा संस्थागत् पूर्वाधारको उपलब्धता आधारभुत विषय हो । पूर्वाधार विस्तारमा सरकार संवेदनशील हुनु वाञ्छनीय छ ।
