मनिता राना
हेटौंडा/करिब ६६ वर्षदेखि निरन्तर मकवानपुर, बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीसम्मका आमनागरिकको सेवामा समर्पित नेपाल सरकारको पूणर् स्वामित्वमा स्थापित र सञ्चालित हेटौंडा अस्पताल बारम्बार विवादमा रहँदै आएको छ ।

विभिन्न आरोह/अवरोहका बाबजुद् कोभिडलगायत जनताको स्वास्थ्य सुबिधामा निणर्ायक भूमिका खेल्दै आएको हेटौंडा अस्पताल अमुक व्यक्ति र समूहको चाहना ले संविधानको धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धि मौलिक हक र नेपालको संघीय कानुनविपरीत अस्पताल वा प्रदेशका कुनै पनि सरकारी अस्पताल कुनै प्रतिष्ठानलाई दिन नमिल्ने जिकिर गरिएको छ ।

तर, आश्चर्यजनकरुपमा वागमती प्रदेशसभाबाट कानुन पास गरी हेटौंडा अस्पतालको सम्पूणर् जग्गाजमिन, भवन, इक्विपमेण्टलगायत चल/अचल सम्पत्ति मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नाममा गरेको थाहा पाउदा मर्माहत भएको हेटौंडा अस्पताल बचाऊ तथा सुधार अभियान-२०८१ का संयोजक प्रकाश पौडेलले बताएका छन् ।

पत्रकार भेट गरी उनले २०७६ असोज २ गते प्रदेशसभाको बहुमतले कानुन पास गरी अस्पतालको सम्पूणर् चल/अचल सम्पत्ति मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत् जाने निणर्य गरेकोमा उक्त निणर्यप्रति प्रदेशसभाका सबै सांसद्हरुलाई आफ्नो निणर्यको पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेका छन् । जुन निणर्य संविधानविपरीत र जनभावनाविपरीत छ।

हामी चाहन्छौं ४ बिगाहा १४ कठ्ठा जग्गाको स्वामित्वसहित ३ सय बेडको स्वीकृत क्षमता भएको हेटौंडा अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रुपमा प्रदेशकै महत्वपूणर् अस्पताल बनाएर अगाडि बढाइयोस्, उनले भने-मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अलग्गै कानुन, संरचना, भवन, बजेटलगायत व्यवस्था गरी छुट्टै सञ्चालन गरियोस् । कुनै हालतमा हेटौंडा अस्पतालको अस्तित्व समाप्त पार्दै कुनै अमुक प्रतिष्ठानमा गाभेर नेपालको संविधानको धारा ३५ बमोजिमको निःशुल्क उपचारका रुपमा प्राप्त गरिँदै आएको बेवारिस उपचार, ज्येष्ठ नागरिकको उपचार, गरिब, निमुखा, अल्पसंख्यक, लोपोन्न्मुख जातिलगायत सरकारद्वारा प्रदान गरिने दर्जनौं सेवा, सयौं निःशुल्क औषधी र परिक्षणलाई एकपलमा गुमाएर प्रतिष्ठानमा समर्पित हुने कुरा मकवानपुरबासीलाई स्वीकार्य छैन ।

प्रतिष्ठानले अस्पताल जिम्मा लिइसकेपछि उसको विधानबमोजिम कुनै पनि सम्पत्ति बेचबिखन वा धितो बन्धक गर्नसक्ने अधिकारले हामी झन सशंकित भएका छौं, उनले हाल हेटौंडा अस्पतालमा नोक्सानी भए पनि सरकारले बेहोर्ने गरेको छ । तर, अब यसको स्वामित्व प्रतिष्ठानमा गएपछि प्रतिष्ठानले हेटौंडा अस्पतालको चल/अचल सम्पत्ति बेचबिखन गर्नसक्ने समेत अधिकारले भविष्यमा अस्पतालको अस्तित्व खतरामा पर्ने र अस्पतालमा कार्यरत् कर्मचारीलाई अलपत्र पार्ने देखिने दाबी गरे ।

यसविरुद्ध अधिवक्ता केशबप्रसाद गौतममार्फत् सर्वो च्चमा रिट दायर भइसकेको छ । २०१६ सालमा तत्कालीन समय केन्द्रीय सरकारको प्रत्यक्ष लगानीमा स्थापना र सञ्चालन गरिएको सरकारी हेटौंडा अस्पताल रहनुबाहेक संविधान र कानुनविपरीत, संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारअन्तर्गत्बाहेक कुनै बहाना, छलछाममा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमातहत, स्वामित्व राख्न/रहन नमिल्ने रिटमा जिकिर गरिएको छ ।

संविधानको स्वास्थ्यसम्बन्धि मौलिक हकद्वारा प्रदान गरिएको, आमजनताले उपयोग गर्ने अस्पताल रहेकाले प्रदेशसभाले पास गरेको निणर्य तत्काल सच्याइयोस्, उनले आमनागरिकलाई जानकारी गराउने कर्तव्य पूरा गर्न र मकवानपुरकै गौरव हेटौंडा अस्पताललाई बचाउ“दै, विभिन्न प्रतिष्ठानमा देखिएका किचलो, हड्ताल, विकृति, विसंगतिबाट मुक्त राखेर सेवासुधारका लागि पहल गर्न मकवानपुरबासी तयार रहन अनुरोध गरेका छन् ।

नेपालको संविधान र संघीय कानुनविपरीतका ऐन, नियम र निर्देशिका बनाइ पूणर् सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालको अस्तित्व समाप्त गर्ने, अस्पतालको सरकारी सम्पत्ति अनाधिकार प्रतिष्ठानको बनाउने, सरकारी सम्पत्ति कब्जा, बिक्री/व्यवहार गर्ने, अस्पतालको आर्थिक, प्रशासनिक, दैनिक कार्यमा हस्तक्षेप गरी जबर्जस्ती प्रतिष्ठानमातहत ल्याउने, अस्पतालको बैंक खाता सञ्चालनमा रोक लगाउने, खाताको रकम प्रतिष्ठानको खातामा जम्मा गर्न निर्देशन गर्ने, सरकारी रकममा हस्तक्षेप गर्ने, अस्पतालका काम र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारमातहत अस्पतालका सरकारी स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीलाई स्वतन्त्ररुपमा सेवाप्रवाह गर्न गैरकानुनी हस्तक्षेप गरिएको रिटमा दाबी छ ।

गैरसंवैधानिक र संघीय कानुनविपरीतका सम्पूणर् काम तत्काल रोक्नुपर्ने र सरकारी अस्पताललाई स्वास्थ्यसम्बन्धि सेवासुबिधामा अवरोध हुने गरी वागमती प्रदेशसभाले बनाएको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ समेत कानुनी प्रावधान नेपालको संविधानको कानुनी व्यवस्थाविपरीत भएकाले अमान्य वा बदर घोषित गर्नुपर्ने उनको माग छ।

मदन भण्डारी स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठानविरुद्धको एक रिट भने खारेज भएको छ । हेटौंडा अस्पतालका तत्कालीन मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट श्रीधर अर्यालले दर्ता गरेको रिट उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासका न्यायाधीशयद्वय शकुन्तला घिमिरे र निर्मला पौडेलको इजलासले खारेज गरेको प्रतिष्ठानका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले बताए । अब हेटांैडा अस्पताल मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत् रहेको कुरालाई उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासले थप पुष्टि गरेको छ । मुद्धामा अस्पतालको खाता अस्पतालकै मेसुले सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने र प्रतिष्ठानबाट अलग हुनुपर्ने माग गरिएको थियो ।

तत्कालीन समयमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वमा स्थापना भएको प्रतिष्ठान राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा परेको छ । प्रदेशको गौरवको आयोजनाअन्तर्गत् राखेर स्थापना गरिएको प्रतिष्ठानको शिक्षण, अनुसन्धान र स्वास्थ्य सेवालाई स्तरीय बनाउने उद्धेश्य छ । प्रदेश सरकार गठनताकादेखि नै तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेलले उक्त प्रतिष्ठान स्थापनाको योजना बनाएका थिए । सरकारले प्रदेशकै गौरवको आयोजनाअन्तर्गत् राखेर २०७६ मा प्रदेशसभाबाट प्रतिष्ठान ऐन जारी गरिएको थियो । २०७७ साउन १५ मा प्रतिष्ठानका उपकुलपति र भदौ १५ गते अन्य पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए ।

पौडेल नेतृत्वकै सरकारको पालामा प्रतिष्ठानमा विभिन्न पदाधिकारी नियुक्त गरिएका थिए । उनीहरुले ऐन, कानुन, नियमावली र कार्यविधि तयार गर्न २ वर्ष नै बिताउदा प्रतिष्ठानले आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालनका लागि हेटौंडामा अनुकूल जग्गा छनौट गरेर भौतिक संरचना निर्माण गर्ने सकेन ।