हेटौंडा/बागमती प्रदेश सरकारको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सूचनाप्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा करिब ५ सय जनालाई रोजगारी दिने भएको छ । मन्त्रालयले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ बमोजिम स्थापना गरिएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत् रोजगारी दिने तयारी गरेको हो । यस उद्धेश्यका लागि एक औपचारिक कार्यक्रममा मन्त्रालय र सुरक्षण कोषबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री प्रेमभक्त महर्जनको उपस्थितिमा श्रम मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रदेव भारती र सुरक्षण कोष प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेले उक्त समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
समझदारीअनुसार सुरक्षण कोषले कक्षा–१२ पास गरेका युवाहरुलाई आईटीसम्बन्धि सिपविकास तालिम प्रदान गर्नेछ । उनीहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने र आईटी क्षेत्रका रोजगारदातासँग समन्वय गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने योजना छ । योजनाअनुसार कोषले रोजगारीमुखी सिपविकास तालिम कर्जा सुरक्षणका लागि आवश्यक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको छनौट गरी सम्झौता गर्नेछ । ती संस्थाहरुको विवरण सूचनाप्रविधि प्रणालीमार्फत् अद्यावधिक गरिनेछ ।
सुरक्षण योगदानकर्ताले ‘रोजगारीमुखी सिपविकास तालिम कर्जा सुरक्षण कोष’ नामक छुट्टै कोष स्थापना गर्नेछन् । उक्त कोषमा कर्जाको १० प्रतिशत् रकम जम्मा गरिनेछ । यही कोषबाट त्रैमासिक सुरक्षण शुल्क संकलन गरिने र कर्जामा क्षति भएमा क्षतिपूर्ति भुक्तानी गरिने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्री महर्जनले देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने क्रम न्यूनीकरण गरी देशमै अवसरको खोजी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।