हेटौंडा/हेटौंडामा अभिभावकविहीन बालबालिका तथा संरक्षक अभिभावकस“ग तनाव व्यवस्थापन सम्बन्धि अभिमुखीकरण भएको छ । ॅन्यानो आ“गन नेपाल’ को आयोजना तथा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको समन्वयमा कार्यक्रम भएको हो । मनोविमर्शकर्ता प्रतीक्षा भट्टराईले अभिभावकविहीन बालबालिका संरक्षक र अभिभावकबीच तनाव व्यवस्थापन सम्बन्धि प्रस्तुतिकरण दिएकी थिइन् । नगरपालिकाले अभिभावकविहीन बालबालिकालाई शैक्षिक सहयोगका लागि २९ जना बालबालिकालाई १८ वर्ष नपुग्दासम्म मासिक दुई हजार सहयोग गर्ने गरेको छ । न्यानो आ“गनले ६ जनालाई शिक्षा दिइरहेको छ भने थपेर २० बनाउने योजनाबारे छलफल गरेको थियो ।
हेटौंडा उपमहानगर उपमेयर राजेश बानिया“को प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा न्यानो आ“गन मकवानपुर अध्यक्ष मञ्जु फ“ुयालको सभाध्यक्षता थियो । कार्यक्रममा उपमहानगर महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख विष्णुकुमारी लामिछाने, अधिकृत बिना थिङ र निर्मला दाहाललगायतको उपस्थिति थियो । पछिल्लो समय बालबालिकामा आत्महत्याको डरलाग्दो अवस्था सिर्जना भएस“गै न्यानो आ“गनले करिब २२ महिनादेखि आत्महत्याविरुद्ध अभियान चलाउ“दै आएको संस्था अध्यक्ष फ“ुयालले जानकारी दिइन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले गएको भदौमा बालबालिकामाथि हुने हिंसा सह्य नहुने बताएका थिए । देशभित्र कैयौं बालबालिका अभिभावकविहीन रहेकाले तिनको जिम्मेवारी राज्यले लिने उनले बताएपछि स्थानीयस्तरमा चासो बढेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए–बालबालिकाले सडकमा जीवन गुजार्नु नपरोस् भन्ने उद्धेश्यले सडक बालबालिका व्यवस्थापन, बालश्रम निर्मूल र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिकाको जीवनमा परिवर्तन गर्न सरकारले विशेष पहल थालेको छ । उनले योग्य, सक्षम, सुशिक्षित, गुणवान नागरिक निर्माणतर्फ लाग्न उनले आग्रह गरेका छन् ।
निरक्षरताविरुद्ध अभियान चलाउने क्रममा सरकारले बालअधिकारको पहिलो पाइलाका रुपमा आधारभुत तहको शिक्षा निःशुल्क गरेको बताउ“दै उनले पढ्ने अवसरबाट बालबालिका बञ्चित हुन नपरोस् भन्ने कुरामा सरकार सचेत रहेको उनले बताएका थिए । संविधानको धारा ३९ ले प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहारसहित सर्वांगीण विकासको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बालबालिकाहरु आफैं अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने भएकाले परिवार, समाज र राज्यबाट पहलकदमी लिइनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकार महासन्धिलाई २०४७ भदौ २९ मा अनुमोदन गरेको थियो ।
