हेटौंडा/देशका सात प्रदेशमध्ये सबभन्दा धेरै मन्त्रालय रहेको वागमती प्रदेशमा सचिवको अभावका कारण कामकाज नै रोकिने स्थितिमा पुगेको छ । कार्तिक २७ गते मन्त्रालय विभाजन गरेर मन्त्रालयको संख्या १४ पुर्याइएको वागमतीमा सचिव नहुँदा कतै दोहोरो जिम्मेवारीमा सचिवहरुले काम गरिरहेका छन् भने कतै निमित्त सचिवले काम चलाइरहेका छन् ।
संघीय सरकारले प्रदेशमा आवश्यक सचिव सरुवा गरी नपठाउँदा प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा सचिव रिक्त भएको हो । सचिव नहुँदा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित अन्य मन्त्रालयहरुको समेत काम प्रभावित भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तीन सचिवसहित सँस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमा सचिव रिक्त रहेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पनि सचिव रिक्त छ । प्रदेशको ११ औं तहका कर्मचारीले सचिवको काम सम्हाल्दै आएको अवस्था छ ।
प्रदेशको सँस्कृति, पर्यटन मन्त्रालयमा सहकारी रजिष्ट्रार राजन पोखरेललाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिइएर कम चलाइरहेको अवस्था छ । यस मन्त्रालयमा सचिव नभएको चार महिना बित्दा पनि सचिव ल्याउन सकिएको छैन । साउन ३२ मा सँस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयमा कार्यरत् सचिव हरिशरण पुडासैनी संघीय अर्थ मन्त्रालय सरुवा भएपछि मन्त्रालय निमित्तको भरमा चलेको छ । मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी नवौं तहको कर्मचारी पोखरेलले सम्हाल्दै आएका छन् भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा प्रदेशसभाका सचिव पूणर्बहादुर दर्जीले दुईतिरकै जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।
यसरी प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा सचिवको अभाव भएपछि वागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशमा सरुवा भइ आएका निजामति सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई प्रदेश मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा खटाउने निणर्य गरेको छ । बिहीबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालयमा रिक्त रहेका सचिवमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृत खटाउने निणर्य गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले वेदप्रसाद भण्डारीलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रशासनिक जिम्मेवारी प्रदान गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले बताए । उनका अनुसार सचिव नभएका कारण कामकारबाही रोकिएको भन्दै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सचिव केशबप्रसाद सुबेदीलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयको समेत जिम्मेवारी थप गरेको छ । बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रुद्रप्रसाद लामिछानेलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पठाउने निणर्य गरेको छ । सचिव लामिछाने केही समय अघिमात्र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट मुख्यमन्त्री कार्यालय तानिएका थिए ।
बैठकले एसियाली विकास बैंक एडीबीको ऋण सहयोगमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि सहमति प्रदान गर्ने निणर्य गरेको प्रवक्ता लामिछानेले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिसम्बन्धि नियमावली, २०८१ र प्रदेश स्वास्थ्य सेवा दोस्रो संसोधन नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्दै आवश्यक छलफलका लागि मन्त्रिस्तरीय समितिमा पठाउने निणर्य गरेको छ ।