हेटौंडा/वागमती प्रदेशसभाको आइतबार बसेको बैठकमा तीन वटा विधेयकको प्रतिवेदन पेश भएको छ । बैठकमा प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन पेश भएको हो । उक्त प्रतिवेदन शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिका सभापति ठाकुरप्रसाद ढकालले सभामुख भुवनकुमार पाठकको अनुमतिमा पेश गरेका हुन् । बैठकमा उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्दकुमार श्रेष्ठले प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिले गरेको निणर्यको प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । बैठकमा सभामुख पाठकले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको हेरफेरको क्रममा सांसद् किरण थापामगरको स्थानमा सांसद् एकालाल श्रेष्ठलाई हेरफेर गरिएको जानकारी गराए ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री बहादुरसिं लामाले महालेखा परीक्षकको छैठौं वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ प्रस्तुत गरेका थिए । सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्य केशबप्रसाद पोखरेलले राखेका ध्यानाकर्षणको प्रस्तावप्रति प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भएको सभामुख पाठकले बताए । प्रस्तावमा काठमाडौं जिल्लाको चन्द्रगिरि नगरपालिका वडा नम्बर-९ को २ (ख) मा विद्युत्को उच्च भोल्टेज भएको ट्रान्सफर्मरर मिटर राखिएको जग्गामा सर्वसाधारणले आफ्नो कारोबार गर्ने अवसरबाट बञ्चित भएकाले प्रदेश सरकारमार्फत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ती सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई क्षतिपूर्ति दिन माग गरे । प्रदेशसभा सभामुख पाठकले प्रदेशसभाको अर्को बैठक असोज ७ गते विहान ११ बजे बस्ने बताए ।
यसअघि प्रदेशसभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलबीच सहमति भएपछि आइतबार दिउँसो बस्ने प्रदेशसभा बैठक अवरोध हुने सम्भावना टरेको थियो । सरकारले प्रतिपक्षीलाई पेलेर जाने नीति लिएको र विगतका सरकारले गरेका निणर्य र कामलाई अवरोध गर्न खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले सदन चल्न नदिने चेतावनी दिएको थियो । आइतबार विहान मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामातामाङको आह्वानमा बसेको सर्वदलीय बैठकले लिखित सहमति गरेपछि सदन चलेको हो ।
यसअघि प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रले बजेट र सरकार सञ्चालनका सवालमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले नगरेसम्म प्रदेशसभा बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिएको थियो । माओवादी केन्द्र प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच तीन बुँदे सहमति भएको जानकारी दिए । उनले सरकारले यसअघि बजेट र सरकार सञ्चालनका विषयमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताए । मुख्यमन्त्रीले कर्मचारी सरुवा-बढुवामा यसअघिको सरकारले बनाएको विधि र प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । विगतमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने ।