मनिता राना
हेटौंडा/मकवानपुर संघीय निर्वाचन क्षेत्र–२ बाट निर्वाचित सांसद् महेश बर्तौलाले मध्यवर्तीको नाममा लगातारको असहयोग सह्य नहुने बताएका छन् । नेपाल सरकारले घोषणा गरेको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको वनलाई मन्त्रालयका कर्मचारीबाट असहयोग हुने गरी पत्राचार भएको थियो ।
बर्तौलाले भनेका छन्–२०७२ चैत १ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम घोषणा भएको हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–१४ स्थित मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र वन मन्त्रालयकै असहयोगका कारण हालसम्म समेत सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । हाल मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउने र नयाँ उद्योग/कलकारखाना स्थापना गरी रोजगारीका अवसरहरु सिर्जनाको वातावरण बनाउन क्रियाशील रहेकै बेला मध्यवर्ती क्षेत्रमा परेको भन्दै मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन प्रक्रिया अगाडि बढाउन अवरोध हुने गरी वन मन्त्रालयबाट पत्र प्रेषित हुनु दःखद् छ ।
‘वन मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुबाट मन्त्रालयकै राजनीतिक नेतृत्व (मन्त्री) लाई समेत जानकारी नदिइ यसरी पटकपटक असहयोग हुनु राम्रो होइन । जनस्तरबाट यसबारे बलियो खबरदारी अपरिहार्य छ,’ उनले भनेका छन् ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका बर्तौलाले प्रशासनिक नेतृत्वको कारण राजनीतिक नेतृत्वले काम गर्न नसकेको बताएका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले नीतिगत् निर्णयमात्र गर्ने भएकोले मुलुकको नेतृत्व कर्मचारी प्रशासनले गरिरहेको उनले बताए । मंगलबार हेटौंडामा प्रमुख सचेतक बर्तौलाले सचिव तहका कर्मचारीहरु बाधक बन्दा हेटौंडाको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन हुन नसक्ने स्थितिमा पुगेको जिकिर गरे ।
कर्मचारीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयलाई नै चुनौती दिन थालेको उनको भनाइ छ । प्रमुख सचेतक बर्तौलाले कर्मचारी प्रशासनमा सुधार नभएकै कारण राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु अगाडि बढाउन समस्या परेको बताए । प्रशासनिक अप्ठ्याराबीच सहजता खोजेर मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको माग छ । प्रमुख सचेतक बर्तौलाले विगतमा सरकारहरु अस्थिर हुँदा उद्योग क्षेत्र मारमा परेको बताए ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले भने मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको स्थलगत् निरीक्षण गरेका थिए । उनले हेटौंडाको प्रस्तावित मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र चाँडै सञ्चालनमा आउने बताएका थिए । औद्योगिक क्षेत्रको अनुगमन गर्दै मन्त्री भण्डारीले उक्त क्षेत्र करिब ६ अर्ब लगानीमा निर्माण हुने भन्दै मध्यवर्ती क्षेत्रका कारण समस्यामा परेको परियोजना अब कानुन निर्माण भइसकेकाले डीपीआरका आधारमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी रहेको बताएका थिए ।
मयुरधापलाई बागमती प्रदेश राजधानीको उद्योग हबका रुपमा विकास गरिने योजना रहेको बताएका मन्त्री भण्डारीले वन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ईआईए प्रक्रिया टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका थिए । उनीसमक्ष मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले हेटौंडाको विस्तारित औद्योगिक क्षेत्र (मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र) शीघ्र सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरेको थियो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आयव्यय वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै राजधानी काठमाडौंका उद्योगलाई हेटौंडाको मयुरधाप स्थानान्तरण गरिने बताएको थियो । स्थानान्तरण हुन चाहने उद्योगलाई १० वर्षका लागि ‘निःशुल्क जग्गा दिइने सरकारी घोषणा छ । मयुरधापमा निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणको काम ‘आगामी २ वर्षभित्र सकाइने’ बताएको सरकारले २०७२ चैत १ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट चुरेखहरेको उकास जमिनमा औद्योगक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
करिब २ सय रोपनी क्षेत्रमा फैलने औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत तयार भएर काम अघि बढ्नै लाग्दा राष्ट्रिय निकुञ्जसँगको विवादका कारण काम हुन सकेको थिएन । औद्योगिक क्षेत्र तयार गर्नका लागि करिब साढे सात अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । डीपीआर तयारीपछि २० बिगाहा जमिन मुद्रण विभागले नोट छाप्ने उद्योग स्थापनाको लागि सम्झौता गरिसकेको छ ।
वर्षौंदेखि चुरेजंगल हुँदै हेटौंडा–१३ र १४ को मयुरधापमा बग्ने खहरेले धार परिवर्तन गरेसँगै बुट्यानले ढाकेको तर ठूला रुख नभएको समथर जग्गामा हेटौंडाको दोस्रो औद्योगिक क्षेत्र स्थापना थालिएको हो । उद्योग स्थापनाका लागि आशयपत्र आह्वान गरिने, पत्रका आधारमा ६ महिनाभित्र उद्योगीलाई चाहिने न्यूनतम् पूर्वाधारहरु (अस्थायी सडक, बत्ती र पानी) व्यबस्थापन गरी औद्योगिक क्षेत्र र उद्योगीले सँगै आआफ्ना पूर्वाधार निर्माण कार्य थालनी गरी २ वर्षभित्र सम्पन्न गरेर उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने बताइएको थियो । ५ वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माणसम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य छ ।
औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगलाई आवश्यक कच्चापदार्थ मिल/मेसिनरी पैठारी गर्दा भन्सारमा लाग्ने विलम्ब शुल्क नलाग्ने कार्यका लागि पहल गरिने भनिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रका जग्गामा उद्योग गर्दा बैंकबाट ऋण लिन उद्योगीलाई कठिन परिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कर्जाप्रवाह सरलीकरण गरिने बताइएको छ ।
सबभन्दा पहिले जग्गा नापजाँच र लालपुर्जा पाएको उक्त औद्योगिक क्षेत्रको काममा ढिलाइ भइरहेको आरोप छ । हेटौंडामा २०२० सालमा स्थापना भएको अर्को औद्योगिक क्षेत्र पनि छ । अमेरिकी सरकारको सहयोगमा त्यसबेला हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएको थियो ।
नयाँ औद्योगिक क्षेत्रका लागि ऐलानी जग्गाको भोगाधिकार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पाइसकेको छ । उक्त औद्योगिक क्षेत्र हेटौंडा बजारबाट करिब ७ किलोमिटर टाढा पर्दछ भने हेटौंडा–पथलैया सडकको पशुपतिनगरबाट करिब ३ किमि पश्चिममा छ । उक्त क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र बन्ने भएपछि मयुरधाप, बँदेलधाप, कालोपानी, पदमपोखरीको रातोमाटे डाँडाका स्थानीय खुशी छन् ।
मन्त्रिपरिषद् निर्णयले २०७३ साउन ६ गते औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने जग्गाको लालपुर्जा मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रका नाममा गरेको थियो । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरिरहेको छ । तर, पर्याप्त काम हुन नसक्दा बजेट फ्रिज हुने गरेको छ । बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसम्बन्धि कार्यका रुपमा उद्योग स्थापनाका लागि आशयपत्र माग गर्दा २ सय ५० वटा आशयपत्र परेका थिए ।
नेपाल सरकारको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबमोजिम सुरक्षण मुद्रण विभागलाई मुद्रण प्रेस स्थापना गर्न २ सय ५० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराइएको छ । उक्त क्षेत्रमा हेलिप्याड, सशस्त्र प्रहरी गण, पेट्रोल पप्प, बिजुली स्टेसन, हेभीगाडी पार्किङ, वाटरट्यांक, स्टाफ क्वार्टर र ल्याबलगायत संरचना निर्माण गरिने जनाइएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा २०७५ कात्तिक ५ गतेदेखि परियोजना कार्यालय स्थापना गरिसकिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा विभिन्न उद्योग स्थापना गरी सञ्चालन हुँदा प्रत्यक्ष/परोक्ष गरी करिब १० हजार जनाले रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने बताइएको छ ।