हेटौंडा/ बागमतीको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले असोज अन्तिममा गरिसकेको चालुतर्फको बजेट कटौतीको निर्णयमा फेरि एक अर्बको हेरफेर गरेको छ ।
२८ असोजमा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्रालयले चालु खर्चतर्फ कर्मचारीको बैठकभत्ता, पदाधिकारीहरुको भत्ता र सुबिधादेखि सवारीसाधन मर्मतसम्भार र इन्धन खरिदसम्म गरेर ३ अर्ब ४७ करोड १२ लाख ३८ हजार कटौतीको निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयले कटौती गरेका खर्च शीर्षकमा ३०, ४० र ५० प्रतिशत् बजेट काटिएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार खर्च शीर्षकअनुसार २ अर्ब ७६ करोड ९० लाख ३१ हजार अर्थात् ३० प्रतिशत्, ३६ करोड १३ लाख ७९ हजार अर्थात् ४० प्रतिशत् र ३४ करोड ८ लाख २८ हजार अर्थात् ५० प्रतिशत् बजेट काटिएको हो । तर, विगतको निर्णयलाई मन्त्रालयले सच्याएको छ ।
मन्त्रालयले एक अर्ब बढी रकमलाई सच्याउ“दै चालुतर्फ २ अर्ब ३१ करोडमात्र बजेट कटौती गरेको छ । खर्च शीर्षकको हिसाबले कटौती गर्दा साढे ३ अर्ब पुगेको थियो । बजेट संशोधनको निर्णय गर्नुअघि नै कार्यान्वयन गएर दायित्व सिर्जना भइसकेकाले चालु खर्चको कटौती गर्ने निर्णयमा हेरफेर भएको हो । औषधि खरिदलगायत आकस्मिक खर्च शीर्षकमा बजेट नघटाउने निर्णयले पनि हेरफेर हुन पुगेको हो ।
मन्त्रालयले कर्मचारीको भत्ता, पारिश्रमिक तथा सुबिधा, सवारीसाधन सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार, कार्यालयका सामान तथा सेवा, तालिम तथा गोष्ठीका कार्यक्रम, धार्मिक तथा सा“स्कृतिक संस्था, मेसिनरी तथा औजारतर्फ बजेट कटौती गरेको हो । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा चालु र पु“जीगत् गरी साढे ७ अर्ब कटौती गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालुतर्फ २ अर्ब ३१ करोड र पु“जीगत्तर्फ ५ अर्ब २१ करोड बजेट कटौती गरेको मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयका अनुसार पु“जीगत्तर्फ ५ अर्ब २१ करोड २० लाख ६८ हजार र चालुतर्फ २ अर्ब ३१ करोड ४ लाख ४ हजार बजेट कटौती गरिएको हो । चालु बजेट कर्मचारी तथा पदाधिकारीको तलब र भत्ता, कार्यालय सञ्चालनलगायतमा हुने खर्च हो । विकास बजेट पु“जीगत्तर्फ पूर्वाधार निर्माण र दीर्घकालीन सुधार तथा विस्तारका योजना हुने खर्च हो ।
मन्त्रालयले असोज अन्तिममा चालुतर्फको बजेट कटौतीको निर्णय गरेको थियो भने पु“जीगत्तर्फको खर्च कटौतीको निर्णय कात्तिक अन्तिम साता गरेको हो । कटौती गरिएको ७ अर्ब ५२ करोड २४ लाख ७२ हजार बजेट अर्थ विविधमा जम्मा भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव श्रीकृष्ण आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १४ वटा मन्त्रालयमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका योजनाबाट धेरै बजेट कटौती गरिएको छ ।
भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत् १० देखि २० लाखसम्मका योजनामा १० प्रतिशत्, २० लाखदेखि ५० लाखसम्मका योजनामा २० प्रतिशत् र ५० लाखदेखि माथि सबै योजनामा ३० प्रतिशत् बजेट कटौती गरिएको प्रवक्ता आचार्यले जानकारी दिए । भौतिकबाहेक मन्त्रालयका हकमा १० लाखभन्दा माथिका योजनामा १० प्रतिशत्मात्र बजेट कटौती गरिएको छ । मन्त्रालयले १० लाखभन्दा मुनिका योजनामा बजेट कटौती नगरेको प्रवक्ता आचार्यले जानकारी दिए । स्रोत सहमति र बहुवर्षीय योजनाको हकमा बजेट नकाटिएको उनको भनाइ छ । बजेट कटौतीको निर्णय हुनुभन्दा अगाडि कार्यान्वयन भइसकेका योजनामा पनि बजेट कटौती नगरिएको आचार्यले जनाए ।
३ असोजमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु बजेट पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई पुनरावलोकन गर्न अध्ययनका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । प्रदेश सरकारले यसअघि दलीय सहमति गरेर बजेट कटौतीको निर्णय लिएको थियो । २४ असोजमा हेटौंडामा बसेको सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको बैठकले औचित्य पुष्टि नहुने र काम सम्पन्न नहुने खालका योजनामा बजेट संशोधन गर्ने सहमति गरेको थियो । त्यसअघि पूरक बजेट ल्याउने कि संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा अन्यौल देखिएको थियो ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा नेतृत्वको सरकारले १ असारमा ल्याएको ६७ अर्ब ४७ करोडको बजेट सुरुवातदेखि नै विवादित बनेको थियो । बजेटमाथिको विवाद समाधानका लागि सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेका दुई/दुई जना प्रतिनिधिको अध्ययन कार्यदल गठन गरेर बजेटमा भएको बदनियत र त्रुटि अध्ययन भएको थियो । सोही अध्ययनलाई टेकेर हाल चालु र पु“जीगत् शीर्षकमा बजेट कटौतीको निर्णय भएको छ ।
