माधब न्यौपाने
हेटौंडा/मध्यवर्ती घोषणा गर्दा सयौं मानिसको उठिबास भएको छ । हजारौं आफूले गरिरहेको खेतीपातीबाट बिहीन भएका छन् । पुस्तौंदेखि खनिखोस्री गरिआएको जमिनबाट उठिबास लगाउ“दा उनीहरु के खाएर बा“च्लान् भन्नेतर्फ सोचिएन । बिकल्पबिना खेदियो । उल्टै उनीहरुलाई विभिन्न बहानामा थुन्ने, जरिवाना तिराउने र धम्क्याउने गरिएको पाइन्छ ।
आफ्नै खेतबाट केही कामका लागि माटो उठाउन पाइन्न । आफैंले रोपेको रुख खनखा“चो टार्न काट्न पाइन्न । आफ्नै घरअगाडिबाट बग्ने नदीमा माछा मार्न पाइन्न । तर, कर्मचारीस“ग मिलेमतो गर्न सक्यो भनेचाहीं बिचौलियाले यी सबै काम गर्न पाउ“छन् । मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दा यस्तो कार्य टुलुटुल हेर्न विवश छन् । आफूहरुलाई बारम्बार विभिन्न प्रकारका समस्या पर्न थालेपछि ॅमध्यवती क्षेत्र खारेज गरौं’ भन्ने नारासाथ भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बस्ती संघर्ष समितिले हेटौंडा–१३ स्थित पदमपोखरी चोकमा हस्ताक्षर संकलन गरेको छ ।
हस्ताक्षर अभियानमा सहभागी हुने विभिन्न राजनीतिक दलहरुले मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने आमनागरिकलाई परेका पीडा व्यथाबारे आफ्ना भनाइ उल्लेख गरेका थिए । मध्यवर्ती क्षेत्र बनाएदेखि आमनागरिकले आफ्नो जनजीविका निर्वाह गर्नै नसकेको घटनाबारे उनीहरुले उजागर गरेका थिए । सडकदेखि सदनसम्म अबको अभियानले एउटा नया“ स्वरुपमा एउटा दिशा पाउने वक्ताहरुले आफ्ना भनाइमार्फत् अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
हाल जुनजुन ठाउ“लाई मध्यवती क्षेत्र घोषणा गरिएको छ, ती क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका हेटौंडा–१२ १३ र १४ का आमनागरिकले मात्र नभएर ती वडास“ग जोडिएका अन्य गाउ“लाई पनि सोहीअनुसार प्रभाव पारिरहेकोमा उनीहरुले विचार राखे । अभियानले सबै एक भएर लाग्नुपर्नेमा पनि प्रत्येक राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले आफ्ना भनाइ राखेका थिए । हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रममा विभिन्न अभियन्तादेखि राजनीतिक दलको उपस्थिति थियो ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१२, १३ र १४ वडाका स्थानीयहरुले २०७८ मा पनि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । निकुञ्जले उक्त वडाका बस्तीमा प्रभावित गरेको भन्दै स्थानीयले खारेजीको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।
सरकारले मानवीय समवेदनालाई ख्याल नगरी निकुञ्ज क्षेत्र विस्तार गरेर मानिसहरु विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरुले बताए । स्थानीयको विरोध प्रदर्शनमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) मकवानपुरले पनि समर्थन जनाएको थियो । मकवानपुरस“ग जोडिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जवरिपरिको मध्यवर्ती क्षेत्र ७ सय ५० वर्गकिमि फैलिएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को चौथो संशोधनले मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गर्ने व्यवस्था गरेपश्चात् नया“ सोच अगाडि सारेको पाइन्छ । मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ र निर्देशिका, २०५६ ले निकुञ्ज वा आरक्षको वनपैदावार उपयोगमा प्रतिवन्ध लगाएको छ । चरिचरन गराउन पनि प्रतिवन्ध छ । तर त्यहा“का वन्यजन्तुले पुर्याउने हानि भने सहनुपर्ने बाध्यता छ ।
स्थानीयको विरोध प्रदर्शनमा सामुदायिक वनमा भइरहेको प्रतिगमन बन्द गर, संरक्षण क्षेत्र विस्तार बन्द गर, मानवअधिकारको सम्मान गर, वन्यजन्तु आतंक नियन्त्रण गर, प्रदेश वन ऐन संसोधन गर, मानवअधिकारविरोधी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन र मध्यवर्ती क्षेत्र खारेज गर्न माग गरिएको थियो । उनीहरुले निकुञ्ज क्षेत्र विस्तार कार्य रोकेर मानवअधिकारको रक्षा गर्न र वन्यजन्तु संरक्षणका योजना ल्याउन माग गर्दै आएका छन् ।
ॅराष्ट्रिय निकुञ्जका लागि मध्यवर्ती क्षेत्रका मानिसभन्दा चरामुसा महत्वपूर्ण छन् । मानिस मरुन् मतलब छैन । तर चरामुसा जोगाउनु पर्छ,’ स्थानीय भीम रोक्काले भने–मध्यवर्ती क्षेत्रको कानुन निकै अप्ठ्यारो र अव्यवहारिक रहेछ । व्यवहारिक कानुन नहु“दा हामीले दुःख पाइरहेका छौं । जनताको जीवनस“ग जोडिने व्यवहारिक कानुनले मध्यवर्ती क्षेत्रलाई धेरै अप्ठ्यारो पारेको छ । कि जनतालाई अवरोध सिर्जना गर्ने मध्यवर्ती क्षेत्रको कानुन संशोधन गर्नुपर्छ, होइन भने मध्यवर्ती खारेज गर्ने गरी जनताले आन्दोलन गर्ने दिन आइसक्यो ।
हाल यस्ता आवाज मकवानपुरमा निकै बलिया बन्दै गएका छन् । केही समयपहिले आफूहरुलाई मध्यवर्तीबाट हटाउन माग गर्दै स्थानीयले आन्दोलन नै गरे । उनीहरुले त्यसका लागि संघर्ष समिति बनाएका छन् । मध्यवर्ती यहा“को विकासमा बाधक भएको भन्दै स्थानीयले त्यसबाट आफूहरुलाई हटाउन माग गरेका छन् । मध्यवर्ती क्षेत्रको झन्झटिलो कानुनका कारण समस्या पर्दै आएको रोक्का बताउ“छन् ।
उनले निकुञ्जस“ग सीमा जोडिएको वडालाई मध्यवर्तीबाट हटाउनुपर्ने माग गरे । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनअनुसार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मध्यवर्ती क्षेत्र परित्याग गर्नसक्ने उल्लेख गरिएको हु“दा सोही जगमा टेकेर मध्यवर्ती क्षेत्रबाट अलग गराउन सकिने उनको भनाइ छ । २०५२ मा मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि सुरु भएको मध्यवर्ती क्षेत्रले स्थानीयलाई राहतभन्दा आहत दिएको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रमदेखि संरक्षणस“ग जोडिएका हरेक मञ्चमा यसको विकल्प खोज्नुपर्ने धारणा व्यक्त हुन थालेका छन् ।
्
मध्यवर्ती क्षेत्रमा किसानले लगाएका बाली वन्यजन्तुले विनाश गर्नु र वन्यजन्तुको आक्रमणमा मानवीय क्षति बेहोर्नुपर्ने समस्या छ“दैछ । यसस“गै मध्यवर्तीका बासिन्दाले यस क्षेत्रमा उद्योग/व्यवसाय गर्नु परे अनुमति लिन निकै गाह्रो छ । आफ्नो जग्गा उद्योग स्थापनाका दृष्टिले सहज भएका सबैजसो क्षेत्रमा मध्यवर्तीका कारण उद्योगीले उद्योग स्थापना गर्न नचाहेको उनीहरु बताउ“छन् । ॅयहा“ कसैले उद्योग खोल्न चाहे भने घरेलु कार्यालयमात्र गएर हु“दैन, वडाको सिफारिस बोकेर धाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ राम न्यौपानेले भने–बाधक रहेको कानुन संशोधन गर्नुपर्छ वा खारेज गर्नुपर्छ । यो मध्यवर्तीका जनताको आवाज हो ।
त्यसबाहेक खेतबारिहरुमा एक वर्षमा तीन खेती हुने गरेको भए पनि बालीनालीमा वन्यजन्तुले क्षति पुर्याउ“दा मध्यवर्तीप्रति स्थानीयको आक्रोश बढेको न्यौपानेले बताए । गैंडा, बाघ, हात्ती र ब“देललगायत वन्यजन्तुका कारण खेतीबाली नष्ट भए पनि समयमै क्षतिपूर्ति नपाउने र पाइहाले पनि उचित क्षतिपूर्ति नपाउ“दा मध्यवर्तीको औचित्यमाथि स्थानीयले प्रश्न उठाउन सुरु गरेको उनको भनाइ छ ।
मध्यवर्ती क्षेत्र जोगाउन पुरानो ऐन र नियमावली संशोधन गरेर स्थानीयमैत्री बनाउनु एकमात्र विकल्प रहेको देखिएको छ । स्थानीय तह र प्रदेशस“ग निकुञ्जले समन्वय गर्नु जरुरी छ । कतिपय महत्वपूर्ण विकासका योजना र जनताका दैनिकी निकुञ्ज ऐन र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावलीका कारण प्रभावित भएका छन् ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०३० र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ का कारण निकुञ्ज र मध्यवर्ती प्रभावित क्षेत्रका जनताको जनजीविका र ती क्षेत्रको विकास निर्माणमा समस्या उत्पन्न भएकाले तत्काल ऐन र नियमावली संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थानीय बताउ“छन् । नदीजन्य पदार्थको करको विषय, मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र खोल्ने उद्योगको अनुमति र करको विषय तथा वन्यजन्तुका कारण हुने मानव–चौपाया र बालीनालीमा हुने क्षतिको क्षतिपूर्तिको विषयमा ऐननियमका कारण स्थानीय तह र निकुञ्जबीच समन्वय र सहकार्य हुन सकेको छैन । जसको प्रत्यक्ष असर संरक्षणमा मात्र होइन, स्थानीय जनताको दैनिक र जीवनशैलीमा समेत परेको छ । त्यसैले हाल देखिएको निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र र स्थानीयबीचको द्वन्द्व साम्य पार्न निकुञ्ज ऐन र मध्यवर्ती क्षेत्र नियमावली संसोधन एकमात्र विकल्प हुनसक्ने संरक्षणकर्मीहरु बताउ“छन् ।
मध्यवर्ती क्षेत्र एक तटस्थ क्षेत्र हो, जुन दुई वा सो भन्दा बढी जमिनको बीचमा हुन्छ । मध्यवर्ती क्षेत्र कुनै एक क्षेत्रलाई अलग गर्न वा तिनीहरुलाई मिलाउने गरी दुई प्रकारको हुन्छ । सामान्य प्रकारका मध्यवर्ती क्षेत्रहरु असैनिकीकृत क्षेत्र, सीमाक्षेत्र र निश्चित प्रतिबन्धात्मक सहज क्षेत्र र हरियो बेल्टहरु हुन् । त्यस्ता क्षेत्रहरु मध्यवर्ती क्षेत्र गठन गर्न एक सार्वभौम राज्यद्वारा समावेश हुनसक्छ ।
राजनीतिक वा अन्य प्रयोजनका लागि मध्यवर्ती क्षेत्र बनाइएका हुन्छन् । हिंसा रोक्न, वातावरण रक्षा गर्न, आवासीय र व्यावसायिक क्षेत्रहरुलाई औद्योगिक दुर्घटना वा प्राकृतिक प्रकोपहरुबाट जोगाउन वा पृथक् जेलहरु स्थापनाका लागि मध्यवर्ती क्षेत्र बनाउने गरिएको छ ।
