हेटौंडा/मुलुक संघीय संरचनामा गएर यसको महत्वपूर्ण अभ्यासका रुपमा हेटौंडामा रहेको बागमतीप्रदेश सभा स्थापनाको ८ वर्ष पूरा भएको छ । २०७४ माघ १८ गते पहिलो अधिवेशन सुरु गरेको कानुन निर्माणको थलो प्रदेशसभाले ८ वर्षसम्म पनि कानुन निर्माणमा पूर्णता दिन सकेको छैन ।
बनेका कानुन पनि कार्यान्वयन, संसद्मा हुने छलफलको गुणस्तर र विधायकी भूमिकाको प्रभावकारितामाथि भने प्रश्नहरु जारी छन् । ८ वर्ष अवधिमा कानुन निर्माणमा विवाद, चिठ्ठा र कृषि विधेयकमा संशोधन जस्ता मुद्धाहरु झेलेको छ, जसले विधायकी भूमिका ओझेलमा पारेको छ । ८ वर्ष अवधिमा कानुन निर्माणलाई उपलब्धिका रुपमा लिइए पनि ती कानुन नागरिक जीवनमा कत्तिको प्रभावकारी बने भन्ने प्रश्न भने उत्तर खोजिरहेको छ ।
प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक ठानिएका ९९ कानुनमध्ये हालसम्म प्रदेशसभाबाट ९० विधेयक पारित भएका छन् । तीमध्ये ८९ वटा कानुन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन भइ कार्यान्वयनमा पुगेका छन् । प्रदेश चिठ्ठासम्बन्धि विधेयक भने संसद्बाट पारित भएर पनि प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण नपाउ“दा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । उक्त विधेयक हाल पुनः प्रदेशसभामा विचाराधीन छ । यसबाहेक ३ विधेयक सभा, समिति र सचिवालय तहमा छलफलको चरणमा रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
दोस्रो कार्यकालको सुरुमा नै संसद्मा पेस गरेर रातारात पारित गराइएको चिठ्ठासम्बन्धि विवादित विधेयक बागमती प्रदेशसभामा पुनः फिर्ता भएको थियो । प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट चिठ्ठा विधेयक प्रमाणीकरण नगरी विभिन्न दफामा सुधारका लागि सुझावसहित फिर्ता भएको थियो ।
प्रदेशसभा सचिवालयले कानुन निर्माणस“गै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहस“ग छलफल, विषयगत् समितिका सदस्यका लागि तालिम तथा सरोकारवालास“ग अन्तत्र्रिmया आएको जनाएको छ । तर, प्रदेशका कानुन कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक भने छैन । स्थापनाको पहिलो कार्यकालमा तुलनात्मकरुपमा जिम्मेवार र जवाफदेही देखिएको प्रदेशसभा दोस्रो कार्यकालमा आइपुग्दा विधायकी भूमिकामा कमजोर देखिन थालेको छ । सांसद्हरुको ध्यान कानुन निर्माणभन्दा विकासे योजना र बजेट वितरणमा बढी केन्द्रित भएको आलोचना बढ्दै गएको छ । संसद्मा पेस भएका विधेयकहरुमाथि दलगत् छलफल र सांसद्हरुको व्यक्तिगत् चासोसमेत घट्दै गएको पाइन्छ ।
पहिलो कार्यकालको तुलनामा दोस्रो कार्यकालमा कानुन निर्माणको संख्यामात्र होइन, बैठकमा हुने छलफलको गुणस्तरमा पनि कमी आएको उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले बताइन् । भनिन्–सांसद्हरुको चासो र चिन्ता हुनुपर्ने विषयमा केही कमजोरी महसुस भएको छ । विधायकी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ प्रदेशसभाले काम गरिरहेको छ ।
सुरुमा १ सय १० सदस्यीय रहेको प्रदेशसभामा फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी हुन ६ सांसद्ले राजीनामा दिएपछि हाल सदस्य १ सय ४ कायम छ । प्रदेशसभामा प्रत्यक्षबाट ६६ र समानुपातिकबाट ४४ जना निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन्छन् । अमनकुमार मास्के, कुन्दनराज काफ्ले, प्रकाश श्रेष्ठ, युवराज दुलाल, वसन्त मानन्धर र सुनील केसीले माघ ५ गते राजीनामा दिएका छन् । विभिन्न चुनौतीबीच प्रदेशसभाले आठौं वार्षिकोत्सव विशेष कार्यक्रमसहित मनाएको छ । जलेको भवन परिसरमा वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजना गरी प्रदेशसभा दर्पण विमोचन गरिएको
छ ।
प्रदेशसभाले आठौं वार्षिकोत्सव मनाउ“दा यसबीच नीतिगत् चुनौतीस“गै प्रदेशसभाले गम्भीर भौतिक क्षति पनि व्यहोर्नुपरेको छ । केवल ४ पटकमात्र बैठक बसेर भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोड हु“दा प्रदेशसभा संरचनामा ३२ करोड ५४ लाख ५७ हजार बराबर क्षति भएको सचिवालयले जनाएको छ । सहरी विकास तया भवन कार्यालय मकवानपुरको ८ करोड ६२ लाख ७१ हजार १ सय २७ र प्रदेशसभा सचिवालयले ३ करोड ७० लाख ९१ हजार ८ सय ३७ रुपिया“ गरी नया“ संरचना निर्माण गर्न १२ करोड ३३ लाख ६२ हजार ९ सय ६४ खर्च भएको थियो ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१० स्थित तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको जग्गामा निर्मित प्रदेशसभा भवन साउन २७ मा उद्घाटन गरिएको थियो । सोही परिसरमा रहेको शिक्षा निर्देशनालयको सा“घुरो भवनबाट प्रदेशसभाको कार्यसञ्चालन भएको थियो । पुरानो भवन पनि आगजनीले क्षतविक्षत भएको छ ।
२०७४ मा प्रदेश स्थापना भएको ८ वर्षमा बल्ल प्रदेशसभाको नया“ संरचना तयार भएको थियो । आफ्नै भवन प्रयोग गर्न नसक्दा हाल हेटौंडा उपमहानगरपालिकापरिसरमा रहेको हलमा अस्थायीरुपमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ । हललाई सामान्य मर्मत गरी टेबल, कुर्सी, माइक र आवश्यक इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री जडान गरेर सभा सञ्चालन गरिएको उपसभामुख चापागाईंले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार प्रदेशसभाले पा“चौं अधिवेशनमा छ वटा बैठक सञ्चालन गर्दै ९ घण्टा २५ मिनेट समय खर्च गरेको थियो । छैटौं अधिवेशनमा २४ वटा बैठक बसेका छन् । जसमा ३९ घण्टा २१ मिनेट समय खर्च भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले कानुन निर्माण, कार्यान्वयन तथा अपेक्षासम्बन्धि स्थानीय तहस“ग छलफल गर्दै आएको छ । विषयगत् समितिका सदस्यलाई विधेयक मस्यौदा तयारी तथा प्रतिवेदन लेखनसम्बन्धि तालिम, प्रदेश निजामती ऐन, २०७९ को उत्तर विधायिकी प्रशिक्षण तथा सरोकारवालास“ग छलफल कार्यक्रम गरिएको छ । प्रदेशसभा भ्रमणका आगन्तुकलाई नियमितरुपमा प्रदेशसभासम्बन्धि जानकारी प्रदान गरि“दै आएको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रदेशमा २०७४ देखि २०८२ असारसम्म ५ मुख्यमन्त्री र ७० मन्त्री बनिसकेका छन् । २०७४ बाट २०७९ मंसिरसम्म प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा पहिलो कार्यकालमा ३ मुख्यमन्त्री र ३७ मन्त्री भए । दुई जना मन्त्री दोहोरिए । दोस्रो कार्यकालको साउन १७ सम्म २ मुख्यमन्त्री र ३३ जना सांसद् मन्त्री भइसकेका छन् । पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा गरी १५ सांसद् पटकपटक मन्त्रीमा दोहोरिएका छन् । साउन महिनाभित्र बागमतीले फेरि थप १ मुख्यमन्त्री र १३ जना मन्त्री पाएको थियो । १४ जनाको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनपश्चात् ८ वर्षमा मन्त्री हुनेको संख्या ९० पुगेको छ । वर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन भइरह“दा यस्तो अवस्था आएको हो ।
सभामा प्रदेश प्रमुख दीपक देबकोटाले नेपाली जनताको लामो संघर्ष र अभुतपूर्व उत्साहको परिणाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान, २०७२ द्वारा स्थापित प्रदेशसभा जनताको सार्वभौम अधिकारको प्रयोगस्थल, लोकतान्त्रिक अभ्यासको बलियो खम्बा र प्रदेश शासन व्यवस्थाको दिशानिर्देशक संस्था भन्दै प्रदेशसभाको गरिमा र कार्यकुशलतामा प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता र संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको सफलता निर्भर गर्ने बताए ।
प्रदेशबासीले प्रदेशसभाबाट संख्यात्मक नभइ गुणस्तरीय कानुन, औपचारिक बहसमात्र नभइ परिणाममुखी निर्णय, प्रतीज्ञा र घोषणाभन्दा बढी आमजनताले प्रत्यक्ष अनुभूत हुने सुशासनको अपेक्षा गरेका छन् । कानुन, जनताको दैनिकीस“ग प्रत्यक्ष/परोक्ष जोडिएको हुनुपर्छ, बहस समाधानमा परिणत हुनुपर्छ । र, निर्णयले जनविश्वास जित्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने–हरेक समस्याका समाधान छन् ।
त्यसैले निराशा चिर्दै हामी उच्च मनोवलसाथ अघि बढ्नुपर्छ । उनले लोकतन्त्र विचारको मन्थनबाट सशक्त हुने तर विविधताबीच पनि संवाद, कार्यगत् एकता र संवैधानिक मर्यादा अपरिहार्य हुने बताए । असहमति लोकतन्त्रको शक्ति हो । तर, अवरोध र निर्णयबिहीनताको अवस्था लोकतन्त्रको कमजोरी हो । प्रदेशसभालाई बन्धक बनाउनु लोकतन्त्रप्रतिको अनादर हो । प्रदेशसभाभित्र हुने प्रत्येक गतिविधिले संविधानको मर्म, लोकतान्त्रिक मूल्य र जनहितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ,’ उनको कथन छ ।
