हेटौंडा/हेटौंडा अस्पतालको विषयलाई लिएर बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापामगरले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा अवस्थित एकमात्र सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा अस्पतालबारे दिनप्रतिदिन नकारात्मक सूचना आउनुले अस्पतालको गरिमामा आ“च आइरहेको मन्त्री थापामगरले बताए ।
नीतिगत् सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आफू चिन्तित रहेको उनले उल्लेख गरे । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नाम जोडिएपछि विवादमा तानि“दै आएको हेटौंडा अस्पतालले हाल सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा खेपिरहेको छ । अस्पताललाई अमुक पार्टीको भर्तीकेन्द्र बनाउन नपाइने र यो पूर्णरुपमा नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा रहनुपर्ने माग गर्दै हेटौंडाका अधिवक्ताले २०८१ भदौ १८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
तत्कालीन बागमती प्रदेश सरकारसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको मुद्धाको २०८१ मंसिर २६ गते भएको बहसपछि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरु सपना प्रधानमल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुया“ल र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले विपक्षीहरुलाई कारण देखाऊ आदेशसहित परमादेश जारी गरेको थियो ।
यही विषयमा मंसिर ३ गते दोस्रो पटक पनि बहस भएको छ । प्रधानन्यायाधीश राउत तथा न्यायाधीशहरु सपना प्रधानमल्ल, हरिप्रसाद फुया“ल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुबेदीको इजलासले सम्बन्धित पक्षहरुबाट मिसिलसहित कागजात पेश गर्न आदेश दिएको छ । २०७६ असोज २ गते बागमती प्रदेशसभाले हेटौंडा अस्पताल र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई एकै ठाउ“मा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभाबाट पारित गरेको हो ।
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको हेटौंडा अस्पताललाई अमुक पार्टीको भर्तीकेन्द्र बनाउन नहुने भन्दै केही समयअघि राजनीतिक दलहरु तथा सामाजिक अभियन्ताहरुले विरोध प्रदर्शन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको बोर्ड हटाउने, हस्ताक्षर संकलनलगायत कार्य गरेका थिए । बेलाबेलामा स्वास्थ्य उपकरण, उपचार सेवामा कमीकमजोरी, बिनासूचना कर्मचारी भर्ना, रिक्त पदसम्बन्धि विषयलाई लिएर मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट (मेसु) र रजिस्ट्रार विवादमा तानि“दै आएका छन् ।
२०१६ सालमा तत्कालीन केन्द्रीय सरकारले स्थापना गरेको हेटौंडा अस्पताललाई प्रदेश सरकारले अमुक पार्टीको बहकाउमा आएर हस्तक्षेप गर्न नहुने आमनागरिक, बुद्धिजीवी तथा सरोकारवाला वर्गको बुझाइ छ । प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्री थापामगरले अस्पतालमा समस्या देखिएको स्वीकार गर्दै यसको सुधारका लागि सबै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण आवश्यक रहेको बताए । हाल हेटौंडा अस्पतालसम्बन्धि विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक ब्याख्याका लागि रिट प्रक्रियामा छ ।
