हेटौंडा/हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा ॅहेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ । रास्वपा नेतृ विन्दबासिनी कंसाकारसहितले दायर गरेको रिटमा सडक विस्तार र मुआब्जाको विषय उठाइएको छ ।
सर्वोच्चले यसअघि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुद्धाको सुनुवाइ स्थगित गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासमा सुुनवाइ तय भएको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो । यसअघि पनि पुस २ गते तोकिएको पेसी हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो भने असोज ६ गते र पुस ६ गतेका पेसी पनि हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेपछि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो । हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारस“ग जोडिएको विषयमा रास्वपा नेतृ तथा पूर्वसांसद् कंसाकारसहित ६ जनाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि आइतबारका लागि पेसी तोकिएको थियो ।
डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडा, हेटौंडा उपमहानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरलगायत निकायले सडक विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाएपछि सम्पत्तिको अधिकार र मुआब्जाको माग गर्दै उनीहरु मंसिर १६ गते सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सडक विभाग, सहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्चले मंसिर ९ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
