हेटौंडा/बागमती प्रदेश सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा क्षति, नष्ट भएका सरकारी भवन, सवारीसाधन, कार्यालयका सामानलगायत भौतिक सम्पत्तिको अभिलेख तयार गर्ने भएको छ । अद्यावधिक, मर्मतसम्भार र खरिद व्यवस्थापन गरी कार्यालय व्यवस्थापन एवम् सेवाप्रवाह प्रभावकारी, बजेट नपुग भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयस“ग समन्वय गरी आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गराउने र मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ ।
प्रदेशका मन्त्रालय र अन्तर्गत् निकायमा भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा क्षति वा आगलागी भइ नष्ट भएका सवारीसाधनलगायत अन्य भौतिक सम्पत्तिको विमादाबी गर्ने, क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने, लिलामी गर्नुपर्ने मालसामानको लिलामी प्रक्रिया र मिनाहा वा लगतकट्टा गर्नुपर्ने भए तत्काल प्रक्रिया सुरु गरी व्यवस्थापन गरिने भएको छ । कार्यालयमा प्राप्त हुन आएका गुनासो र उजुरीको अभिलेख, छानबिन र फर्स्यौट कार्य प्राथमिकतामा राखी सम्पादन गरी सोको अभिलेख सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहत निकायले अद्यावधिक गरी एकीकृत विवरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था गरिने भएको छ । आफू र अन्तर्गत्का सार्वजनिक निकायको भौतिक सम्पत्तिको खोजी गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकार र अन्तर्गत्का सार्वजनिक निकायको भौतिक सम्पत्ति खोजी गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बैठक तथा प्रशासन महाशाखाका सचिवको संयोजकत्वमा समिति रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेशका प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश सरकारका सचिवहरुको बैठकले प्रदेश सरकारको भौतिक सम्पत्तिको अभिलेख व्यवस्थापन एवम् त्यसको उपभोग गर्ने सम्बन्धमा समिति गठन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकृत तीर्थराज घिमिरेले समितिमा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रमुख सदस्य र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रशासन हेर्ने उपसचिव सदस्यसचिव रहने गरी प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । प्रदेशका मन्त्रालयले प्रयोग गरेको सवारीसाधनको हकमा जुन मन्त्रालय वा निकायको पदाधिकारीले प्रयोग गरेको छ, सोही मन्त्रालय वा निकायको स्वामित्व कायम गर्ने कार्य एक महिनाभित्र सम्पन्न गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारका पुराना योजनालाई कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिने गरी कार्य अगाडि बढाइने भएको हो । मन्त्रालयलाई तोकिएको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनको तालिका तयार गरी यथासम्भव शत्प्रतिशत् प्रगति हासिल हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने र थोरै रकम व्यवस्थापन गर्दा शत्प्रतिशत् सम्पन्न हुने पुराना योजनालाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्ने गराउने प्रदेशका सचिवहरुको बैठकले निर्णय गरेको हो ।
