हेटौंडा/सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले सडक बिस्तारको क्रममा सडकक्षेत्र ओगटेर बनाइएका ५ सय ३१ वटा घर हटाइने जानकारी दिएको छ ।
आइतबार हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्यालयले उक्त जानकारी गराएको हो । मंसिर ५ गते १५ दिनको सूचना जारी गरेर घर टहरा घरधनी आफैंले हटाउन दिइएको म्याद १९ गते समाप्त ह“ुदैछ । म्याद सकिएलगत्तै सडक बिस्तारको काम शुरु हुने जानकारी पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको हो । घरधनी तथा व्यवसायीले तोकिएको अवधिसम्म संरचना खाली नगरे कानुनी कारबाही अगाडि बढाइने भएको छ ।
सडक बिस्तारका लागि आवश्यक पर्ने डोजर र क्रेनलगायत सम्पूर्ण साधन तयारी अवस्थामा राखिएको र सुरक्षा निकायस“ग समन्वय भइरहेको जानकारी पनि सडकले दिएको छ । रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हु“दै राप्ति पुलसम्म र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको ९.५ किलोमिटर क्षेत्रमा सडक बिस्तारको काम हुनेछ ।
डिभिजन प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीका अनुसार सडकको दा“यातर्फ २ सय ३४ र बा“यातर्फ २ सय ९७ गरी ५ सय ३१ संरचना भत्किने भएको हो । हाल कार्यालयले तोकिएको सीमाक्षेत्रभित्र सडक रेखांकन र बैकल्पिक मार्ग पहिचानको कार्य गरिरहेको उनले जानकारी दिए । ॅयसअघि सर्वोच्चमा परेका सम्पूर्ण रिट खारेज भइसकेको अवस्था छ । फैसलाको आदेश खण्डअनुसार राजमार्ग व्यवस्था ऐन, २०२१ बमोजिम राजमार्गको क्षेत्र घोषित सडकको केन्द्रबाट दा“याबाया“ २५/२५ गजसम्मको जग्गाको हकमा उक्त ऐनको दफा ५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको अवस्था छ भनी प्रमाणित गर्न सकेको अवस्थाबाहेक क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था हु“दैन । निवेदकले यस्तो अवस्था देखाइ दाबी गरेको अवस्था छैन । तसर्थ, सडक केन्द्रविन्दुबाट दा“याबाया“ २५/२५ गजको हकमा क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिनुनपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
सडक डिभिजन कार्यालयले यसअघि सडक विस्तारका लागि पटकपटक सूचना जारी गरे पनि कहिले स्थानीय त कहिले उद्योग वाणिज्य संघ मकवानपुरको विरोधमा विस्तार कार्य रोकिएको थियो । यसअघि कार्यालयले २०७३ असार २०, २०७६ मंसिर, २०८० माघ ३ मा सडक विस्तारका लागि सीमाक्षेत्रभित्रका संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको थियो । तर, बजार क्षेत्रका घरधनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेपछि उक्त कार्य रोकिएको हो ।
सूचनामा तोकिएको समयसीमाभित्र अतिक्रमित संरचनाहरु हटाएको नपाइए सडक डिभिजनद्वारा हटाइने र सोबापत् लाग्ने खर्च सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ एवम् अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धितहरुबाट असुलउपर गरिने सडक डिभिजनले जनाएको छ । मंसिर ५ मा कार्यालयबाट जारी सूचनामा भनिएको छ–सडक डिभिजन हेटौंडाले महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको सडकसीमा केन्द्र रेखादेखि दाया“बाया“ दुवैतिर २५/२५ मिटर कायम गरिएको जनाएको छ । तोकिएको सीमाभित्र सडक विभागको स्वीकृति प्राप्त नगरी कसैले सार्वजनिक सडकस“ग जोडिने गरी प्रवेश मार्ग बनाउन, सार्वजनिक सडक वा सडकसीमाभित्र खाडल वा कुलो खन्न वा भत्काउन, किला, लठ्ठा, तगारो आदि गाड्न वा हाल्न वा घरटहरा वा छाप्रो बनाउन वा सडकसीमाभित्रको जग्गा आवादी गर्न वा यस्तै अन्य कुनै कार्य गर्न सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ ले निषेध गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको २०७८ पुस १९ गतेलगायत विभिन्न मितिका उत्प्रेषण आदेशसमेतबाट सडक डिभिजन हेटौंडाअन्तर्गत् पर्ने रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हु“दै राप्ति पुलसम्म र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म सडक केन्द्रबाट २५/२५ गज क्षेत्रमा क्षतिपूर्ति पाउने हु“दैन भनी फैसला भएको सूचनामा उल्लेख छ । हेटौंडा–१५, रातोमाटेदेखि हेटौंडा बुद्धचोक हु“दै राप्ति पुलसम्म र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको सडकसीमा खाली गरिने छ । करिब ९.५ किलोमिटर सडक क्षेत्रभित्र रहेका २ बैंक, ३ पेट्रोल पम्पसहित अन्य भौतिक संरचना हटाउनुपर्ने हुन्छ । हाल महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत् दाया“बाया“ २५/२५ गजभित्र पर्ने घरहरु भत्काइनेछन् । महेन्द्र राजमार्गको ६.३ किलोमिटर सडक क्षेत्रमा नेपाल बैंक, हिमालयन बैंक र ३ वटा पेट्रोलपम्प रहेकाले ती पनि भत्काइने छन् ।
हेटौंडा बजार क्षेत्रमा सडक चौंडा गर्दा नागरिकको १५ अर्बबन्दा बढी क्षति हुने भएको छ । यो हेटौंडा–१५, रातोमाटेदेखि राप्ति पुलसम्मको हो । एक हजार आठ सय परिवार र पा“च हजार व्यवसायी प्रभावित हुनेछन् ।
उता, मकवानपुरका प्रमुख दल तथा स्थानीय संगठनहरु एकजुट बन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीलाई ११ बु“दे माग समेटिएको संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
भीमफेदी–मकवानपुरगढी राजमार्गको २५/२५ गज विस्तारलाई तत्काल गति दिन, सडक अवरोध गर्ने संरचनाको उचित मूल्यांकनसहित हटाउने, प्रभावित नागरिकको व्यवस्थापन पारदर्शीढंगले गर्ने तथा विकास योजनामा देखिएको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न आग्रह गरिएको छ । योजना कार्यान्वयनका क्रममा वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण, सडक सुरक्षाको कडाइ, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, बढ्दो सुकुम्बासी समस्या समाधान तथा जिल्लाभर देखिएको अव्यवस्था नियन्त्रणमा जिल्ला प्रशासनले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।
ज्ञापनपत्रमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चासहित राजनीतिक तथा सामाजिक संगठनका प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् । संयुक्त टोलीले प्रशासनले मागहरु बेवास्ता गरे चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएको छ
