हेटौंडा/मकवानपुरको ६ दशक लामो इतिहास बोकेको हेटौंडा अस्पतालमा पछिल्ला दिनहरुमा सेवा कमजोर हु“दै गएको, पारदर्शिता हराउ“दै गएको र नागरिकको विश्वास संकटमा परेको भन्दै विभिन्न नागरिक संघसंस्थाले संयुक्तरुपमा अस्पताल प्रशासन र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
ॅहेटौंडा अस्पताल बचाऊ तथा सुधार समिति’ को संयोजनमा पा“च वटा नागरिक संघसंस्थाले हेटौंडा अस्पतालका निर्देशक, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति र रजिष्ट्रारलाई संयुक्त ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् । स्थानीयस्तरमा लगातार उठ्दै आएको असन्तोष र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा आएको गिरावटप्रति विगतदेखि नै विभिन्न माध्यमबाट आवाज उठाउ“दै आएका नागरिक अगुवाहरुले हालको अवस्था झनै चिन्ताजनक भएको बताउ“दै अस्पतालको अस्तित्व, सेवा र पारदर्शिता रक्षाका लागि तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार अस्पतालमा पदाधिकारी र कर्मचारीबीच एकाधिकार, डाक्टर र नर्सहरुको बिरामीप्रतिको व्यवहार, औषधि र उपकरण खरिद प्रक्रियामा देखिएको अपारदर्शिता र अस्पतालभित्र हुने कमिसन कारोबारले स्वास्थ्य सेवाको मर्यादामाथि गम्भीर प्रहार भइरहेका छन् । हाडजोर्नी अपरेसनका लागि चाहिने सामग्री अस्पतालको फार्मेसीबाट नदिइ बिरामीहरुलाई डाक्टरकै डर र दबाबमा अस्पतालपरिसरभित्र महंगो मूल्यमा किन्न बाध्य पारिएको आरोप पनि लगाइएको छ ।
अस्पतालको खातामा समेत पूर्णपारदर्शिता नरहेको, प्रतिष्ठानमार्फत् एकलरुपमा आर्थिक कारोबार गरिएको र नागरिक सरोकारवाला संस्थाहरुको सुझावलाई बेवास्ता गरि“दै आएको जनाउ“दै समितिले खाता सञ्चालनसमेत संयुक्तरुपमा गर्नुपर्ने माग राखेको छ । कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रजस्तो बनाइएको अस्पताल र प्रतिष्ठान दुवैमा अब पारदर्शीरुपमा प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै निजी अस्पतालस“गको मिलेमतोमा सरकारी अस्पतालबाट बिरामी ललाइफकाइ पठाउने, कमिसन खाने र कार्यालय समयमा निजी क्लिनिक धाउनेजस्ता गतिविधि तत्काल रोकिनुपर्ने चेतावनीसमेत पत्रमार्फत् दिइएको छ ।
अस्पताल सुधारको पहलका लागि अब नागरिक तहबाट समेत सक्रिय सहभागिता जनाउ“दै सञ्चालन समितिमा नागरिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न वा स्वतन्त्र संयन्त्र खडा गरेर सुधार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझावपत्रमा उल्लेख छ । अस्पतालको नाममा रहेको सरकारी जग्गा जमिनको संरक्षण र दुरुपयोग रोक्न अब ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै समितिले सरोकारवाला सबै पक्षलाई गम्भीर जिम्मेवारीबोध गराएको छ । संयुक्त ध्यानाकर्षणपत्रमा विशालराज महत, अधिवक्ता केशब गौतम, रामविक्रम थापा, उमेश गुणी र योगेन्द्र उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका छन् । उनीहरुले हालको अवस्थालाई न केवल चिन्ताजनक, तर रोगी र गरिब जनताप्रति अन्यायपूर्ण भएको भन्दै अब सुधार नआए भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
