हेटौंडा/नेपालको संविधानले सञ्चारमाध्यमसम्बन्धि व्यवस्था संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा र पत्रपत्रिका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा राखेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा ७ को उपदफा (३) मा संघीय कानुन नबनेको अवस्थामा प्रदेशले कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्ट्रार रेवती सापकोटा भन्छन्–प्रदेशसभाले बनाएको प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ बमोजिम बागमती प्रदेशमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा अभिलेखीकरण हु“दै आएका छन् । केही नेपाल ऐन संशोधनमा भएका ६८ वटा कानुनमध्ये छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, २०४८ पनि संशोधन गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम स्थानीय अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) समक्ष दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सूचनाप्रविधि विकास र विस्तार हुन सक्छ, सूचनाप्रविधिमा आधारित सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण गर्नु/गराउनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ भन्ने परिकल्पना नगरेको देखिन्छ । ॅछापाखाना तथा प्रकाशन ऐनमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणको विषयलाई ३४ वर्ष पुरानो कानुनमा लगेर जोड्नु व्यवहारिक देखि“दैन,’ उनले भने–संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा रहेको पत्रपत्रिकाका सम्बन्धमा छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनको संशोधनमा मौन छ ।
संविधान जारी भएस“गै संघले बनाउनुपर्ने कानुन तत्काल नबनेपछि प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरेका विषय धेरै छन् । संघले कानुन बनाउ“दा स्वभाविकरुपमा प्रदेश र स्थानीय तहका कानुनस“ग बाझिन सक्छन् । बाझिएको हकमा संशोधन गर्ने आशयले नै प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन बनेका छन् । संघीय निकायले निर्देशिकाका आधारमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा अभिलेखीकरण गरिरहेको अवस्थामा बागमती प्रदेशमा ऐनको आधारमा दर्ता तथा अभिलेखीकरण भइरहेको थियो । जब संघले अनलाइन सञ्चारमाध्यमसम्बन्धि व्यवस्था ऐनमा ल्याएपछि प्रदेशको कानुन संघीय कानुनस“ग बाझियो । प्रदेश कानुन संघीय कानुनस“ग बाझिएको हकमा संघीय कानुन लागु हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
ॅत्यसैले बागमती प्रदेशमा अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नया“ दर्ता तथा अभिलेखीकरण गर्ने काम स्थगन गरिएको छ । सूचना तथा प्रसारण विभागले पनि ऐनमा स्थानीय अधिकारी तोकिदिएपछि अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा अभिलेखीकरण स्थगन गरेको छ । संघ र प्रदेश दुवैतिर अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा अभिलेखीकरण नभएको अवस्थामा सेवाग्राहीको गुनासो दैनिक संघ र प्रदेशका सम्बन्धित निकायले सुन्नु परिरहेको छ,’ उनले भने–तर, अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा अभिलेखीकरण गरिरहेका संघ र प्रदेशका दुवै निकाय आफैं केही गर्नसक्ने अवस्थामा पनि छैनन् । संघीय संसद्बाट पारित भएको कानुन सच्याउने सोही संसद्ले नै हो ।
संघीय कानुनमा यसअघि दर्ता भएका सञ्चारमाध्यम नवीकरण गर्न कहा“ जाने भन्ने नै स्पष्ट छैन । कानुन ब्याख्यासम्बन्धि ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएका कानुनलाई नेपाल कानुन भनेर ब्याख्या गरेको छ । यस्तो अवस्थामा एउटा कानुनबमोजिम दर्ता तथा अभिलेखीकरण भएको सञ्चारमाध्यम कुन निकायमा स्थानान्तरण हुने भन्ने विषय स्पष्ट खुलाउनुपर्ने हुन्छ ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यमस“ग सम्बन्धित नया“ कानुनमा त्यो विषय पनि खुलाइएको छैन । अनलाइन सञ्चारमाध्यम इन्टरनेटमा आधारित हुन्छ । यसको विकास र विस्तार यति छिटो भइरहेको छ कि कानुन बनाउनुअगाडि एउटा व्यवस्था हुन्छ, त्यो कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा अर्कै अवस्था सिर्जना हुन्छ । संशोधित ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली पारित भएको छैन । नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्न सरोकार भएका निकायबीच छलफल भएको अवस्था पनि छैन ।
यस्तो अवस्थामा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा अभिलेखीकरण गर्न चाहनेको चाप बढेको छ । नया“ कानुनले स्पष्ट मार्गनिर्देशन नदिएको अवस्थामा नया“ तोकिएको निकायले पुरानै निकायमा दर्ता गरिदिन सिफारिस गर्ने गरेको छ । यस्तो अभ्यास संघ र प्रदेशका निकायबीच र प्रदेशभित्रकै निकायबीच पनि हुने गरेको छ । पञ्चायतकालमा गृह र सञ्चार मन्त्रालयको काम एउटै मन्त्रालयले हेर्थ्यो । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत् त्यतिबेला स्थानीय अधिकारी भनेको हालका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्थे । त्यही भएर पत्रपत्रिका जिल्लाबाट दर्ता गर्ने व्यवस्थाका लागि स्थानीय अधिकारी भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मा दिइएको देखिन्छ ।
हालको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय पहिले पञ्चायतकालमा दुई वटा छुट्टाछुट्टै मन्त्रालयमा विभाजित थियो । २०२८ बैशाख १ गते कीर्तिनिधि बिष्ट नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा गृह पञ्चायत, सूचना तथा प्रसारमन्त्री रुद्रप्रसाद गिरी थिए भने निर्माण, सञ्चार तथा यातायात मन्त्री चर्तुभुजप्रसाद सिंह थिए । छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, २०४८ मा पञ्चायती व्यवस्थाको त्यही स्थानीय अधिकारीलाई कपिपेष्ट गरिएको देखिन्छ । २०४८ पछि २०६३ मा अन्तरिम संविधान र २०७२ मा संविधानसभाबाट जारी भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान गरी दुई वटा संविधान बनिसकेका छन् ।
पछिल्लो संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । तर, प्रत्यायोजित अधिकारलाई व्यवस्थित गर्ने मामिलामा संघीय कानुन बेखबरजस्तै देखिएको छ । हालको संविधानले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चिन्दैन, प्रदेश र स्थानीय तहलाई चिन्छ । संविधानले चिन्दै नचिनेको निकायमा सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्ने निकाय तोकिनु संविधानअनुकूल होइन । नेपालमा पहिलो छाता कानुन बनाउने बागमती प्रदेशले प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐनमार्फत् अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता अभिलेखीकरण, नवीकरण गरेर लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण गरी आर्थिक सहयोग पनि उपलब्ध गराउने अभ्यास गर्दै आएको थियो । अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई अन्य सञ्चारमाध्यम सरहको व्यवहार गरेको बागमती प्रदेशको कानुनले हो ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यमले जुन सुबिधा बागमती प्रदेशबाट प्राप्त गरिरहेका थिए, अब त्यो पनि रोक्नुपर्ने परिस्थिति संघीय कानुनले खडा गरिदिएको छ । बागमती प्रदेशमा मात्र तीन सयभन्दा बढी अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा अभिलेखीकरण भएका छन् । तीमध्ये आधाभन्दा बढी नवीकरण पनि हुने गरेका छन् । प्रदेश सरकारले तोकेको शुल्क बुझाइ प्रदेशमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा अभिलेखीकरण र नवीकरण हुने गरेका छन् । बागमती र मधेसबाहेक लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम प्रदेशमा दर्ता तथा अभिलेखीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था भइसकेको छ । लुम्बिनी र गण्डकी पनि अनलाइन सञ्चारमाध्यमसम्बन्धि कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा पुगेका छन् । कोशी र कर्णाली प्रदेशमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा अभिलेखीकरण गर्ने गरी विधेयक तयार गरी प्रदेशसभामा छलफल भइरहेको छ ।
सञ्चारमाध्यमलाई सूचनाप्रविधिस“ग सम्बन्धित निकायस“ग जोडेर स्वनियमनमा लैजान प्रोत्साहित गर्ने हो । नियमावली बनाउ“दै गर्दा प्रदेशका सञ्चारमाध्यम हेर्ने मन्त्रालय वा मन्त्रालयमातहत निकायका अधिकारीहरुलाई अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा अभिलेखीकरण गर्ने व्यवस्था गर्ने/गराउने गरी स्थानीय अधिकारी तोक्न सकिने अवस्था छ ।
सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई गुणस्तरीय सूचना सामग्री पस्कने बनाउन उनीहरुको क्षमता विकास गर्न बागमती प्रदेशद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमजस्तै अन्य प्रदेशले पनि सञ्चालन गर्दा पत्रकारिताको गुणस्तर वृद्धिमा योगदान पुग्छ । त्यसले सुशासन कायम गराउन पनि मद्धत गर्दछ । सुशासन र पारदर्शिताका लागि सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित बनाउनु, सहजीकरण गर्नु, पत्रकारलाई प्रतिस्पर्धी र प्रविधिमैत्री बनाउ“दै लैजानु आजको आवश्यकता पनि हो ।
इन्टरनेटमा आधारित सञ्चारमाध्यम भएकाले अनलाइनमा पस्किने सामग्री क्षणभरमा विश्वस्तरमा वितरण हुन्छ । त्यसकारण संघमा राख्नु परेको हो भन्ने मान्ने हो भने डिजिटल युगमा कुुनकुन विषयको क्षेत्राधिकार कहा“ राख्ने भनेर अर्को बहस हुन सक्छ । फ्रिक्वेन्सीको अधिकार संघमा छ, संघस“गको समन्वयमा फ्रिक्वेन्सी लिएर प्रदेश सरकारबाट इजाजत प्राप्त गरी प्रसारण भइरहेका एफएम रेडियोको प्रसारण क्षेत्र पनि प्रदेशमा सीमित रह“दैन । मधेस प्रदेशको एफएम रेडियो बागमतीमा सुनिन्छ, बागमती प्रदेशको रेडियो लुम्बिनी र गण्डकीमा पनि सुनिन्छ । केवल टेलिभिजन प्रदेशको क्षेत्राधिकार भनेर राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ मा संशोधन गरी प्रदेशलाई दिइएको छ । तर, केवल टेलिभिजन पनि डिजिटल प्रणालीमा गएको अवस्थामा नेपालभर प्रसारण हुन्छ । एक प्रदेशमा मात्र केवल टेलिभिजनलाई पनि रोक्न सम्भव हु“दैन । टेलिभिजन वा रेडियोले उत्पादन गरेका सामग्री युट्युब वा पोडकाष्टमा राखेपछि त्यो संसारभर हेर्न र सुन्न सकिन्छ ।
सात वटा प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै प्रेस काउन्सिल हुनु व्यवहारिक हु“दैन । मेडिकल काउन्सिल, इञ्जिनियरिङ काउन्सिल, बार काउन्सिल एउटै भएजस्तै आमसञ्चारमाध्यमले पस्कने समाचारमूलक सामग्रीको अनुगमन गर्ने निकाय पनि एउटै हुनु उपयुक्त हुन्छ । एउटा देशमा फरकफरक काउन्सिल हु“दा फरकफरक मापदण्ड र आचारसंहिता बन्न सक्छन् । त्यसले निम्त्याउन सक्ने परिणामप्रति पहिले नै सचेत हुनु आवश्यक हुन्छ । त्यसैले सात वटै प्रदेशस“गको समन्वय र परामर्शमा संघीय निकायले आचारसंहिता र मापदण्ड बनाएर लागु गराउनु उपयुक्त हुन्छ ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई प्रदेश तहबाट दर्ता तथा अभिलेखीकरण गर्ने र संघीय तहमा रहेको स्वायत्त प्रकृतिको प्रेस काउन्सिलको सात वटै प्रदेशमा एकार्इं खडा गर्ने, त्यस एकाईंले प्रदेशको सञ्चारमाध्यम नियमन गर्ने निकायस“ग समन्वय गरी आचारसंहिता अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नु नै विकल्प हुनसक्छ । सूचनाप्रविधि क्षेत्र छिटो विकास र विस्तार भइरहेको हुनाले यसस“ग सम्बन्धित प्रविधि, जनशक्ति व्यवस्थापन र नियमनका लागि आवश्यक कानुनी प्रवन्ध गर्न स्थानीय तहभन्दा प्रदेश सक्षम हुन्छ ।
