हेटौंडा/मकवानपुरको दोस्रो प्रमुख व्यापारिक नाका र ऐतिहासिक बजार मनहरी बजारमा इलाका प्रशासन कार्यालय खोल्न र त्यहींबाट नागरिकता दिलाउने गरी व्यवस्थाका लागि स्थानीयले पटकपटक आवाज उठाए । यसो गर्दा कैलाश, राक्सिराङ र मनहरीका नागरिकले नागरिकता लिन सदरमुकाम हेटौंडा आउनुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाउ“थे ।
घरआ“गनमा संघीय सरकारको गृह प्रशासन फेला पर्थ्यो । आन्तरिक राजस्व कार्यालयको एउटा युनिट पनि त्यतै थप्न पाए त्यहा“को राजस्व चुहावट रोकिने स्थिति बन्थ्यो । बजार र अन्य प्रकारका अराजकता मत्थर हुन्थ्यो । तर, बिडम्बना देशभर २३ इलाका प्रशासन थपि“दा पश्चिम मकवानपुरबासी त हेरेकोहेर्यै भए ।
नेपालमा संघीयतासहित गणतन्त्र स्थापना भएदेखि नागरिकले राज्यबाट सहज सेवा प्राप्त गर्नु सबभन्दा महत्वपूर्ण छ । यस सन्दर्भमा २०७१ बैशाख २५ गते नेपाल सरकारले थाहा नगरपालिका घोषणा गरेपश्चात् नेकपा एमालेले जिल्लाको उत्तरी केन्द्रविन्दुका रुपमा रहेको थाहा नगरपालिकामा एकीकृत इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्न निरन्तर पहल गर्दै आएको छ । यस पहलका क्रममा नापी र मालपोत कार्यालय स्थापना हुन सके पनि मुख्य प्रशासन कार्यालय स्थापना हुन अझ सकेको छैन ।
ॅमन्त्रिपरिषद्को भदौ ९ को बैठकले २३ जिल्लामा प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गर्दा पनि पालिका भित्रिन सकेको छैन । स्थानीय सरकारको सक्रियता र निरन्तर दबाबको अभाव यसमा मुख्य कारण रहेको हाम्रो निष्कर्ष छ,’ एमाले थाहा अध्यक्ष सुरेन्द्रमान प्रधान भन्छन्–यस सन्दर्भमा हाम्रै क्षेत्रबाट निर्वाचित माननीयलाई थाहा नगरपालिकामा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापनाको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक पहल गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं । उक्त पहलले थाहा नगरका नागरिकलाई सहज र छिटोछरितो ढंगले सेवा उपलब्ध गराउने हाम्रो साझा चाहनामा ठूलो योगदान पुर्याउने विश्वास नेकपा एमाले, थाहा नगर कमिटीले लिएको छ ।
सरकारले २३ वटा इलाका प्रशासन कार्यालय थप गर्ने तयारी गरेको छ । सेवाग्राहीको हैरानी अन्त्यका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकले कार्यालय थप्नेबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलको प्रतिबेदनअनुसार २३ वटा इलाका प्रशासन कार्यालय थप गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासन समितिमा पठाएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पठाइएको प्रस्तावमा प्रशासन समितिले आवश्यक छलफल गरी कार्यान्वयनका लागि अघि बढाउने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री लेखकले आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन गरेर तराईदेखि उच्च हिमाली भेगसम्म इलाका प्रशासन कार्यालय थप गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
थप गर्न लागिएका इलाका प्रशासन कार्यालयहरुमा सिरिजंगा–ताप्लेजुङ, हलेसी–खोटाङ, घोराखोरी–ओखलढुंगा, सुखीपुर–सिरहा, धनुषाधाम–धनुषा, बलरा–सर्लाही, पोखरिया–पर्सा, दूधौली–सिन्धुली, टोखा–काठमाडौं, धो–डोल्पा, खत्याड–मुगु, रास्कोट–कालिकोट, कोल्टी–बाजुरा, देउरा–बझाङ, सा“फेबगर–अछाम, वीपीनगर–डोटी, गोकुलेश्वर–दार्चुला, मेलौली–बैतडी, हेदंबा–संखुवासभा, गैडहवा–रुपन्देही, भिमाद–तनहु“, सितगंगा–अर्घाखा“ची र खैरहनी–चितवन छन् ।
