हेटौंडा/मकवानपुरका स्थानीय तहहरुले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सशर्त अनुदानतर्फ खर्च गर्न नसकेको ३२ करोड २२ लाख फिर्ता गरेका छन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले आव २०८१/०८२ मा खर्च गर्न नसकेको रकम फिर्ता गरेका हुन् ।
आव २०८१/०८२ मा सशर्त अनुदानतर्फ दुई अर्ब ९४ करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ एक अर्ब १२ करोड ३४ लाख, समपुरक अनुदानतर्फ पा“च करोड ५७ लाख र विशेष अनुदानतर्फ तीन करोड ५० लाख भुक्तानी गरिएकामा खर्च गर्न नसकेर ३२ करोड २२ लाख फिर्ता आएको हेटौंडाका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्रमुख दिनेश रेग्मीले जानकारी दिए ।
स्थानीय तहहरुले समयमा कार्यक्रम गर्न नसक्नु, समयमा योजना सफल गर्न नसक्नुलगायत कारणले सशर्त अनुदानतर्फको बजेट फिर्ता भएको प्रमुख रेग्मीले बताए । बागमती प्रदेश सरकारले आव २०८१/०८२ मा खर्च गर्न नसकेको ४२ करोड फिर्ता गरेको प्रमुख रेग्मीले बताए । बागमती प्रदेश सरकारलाई आव २०८१/०८२ मा ११ अर्ब ९६ करोड बजेट भुक्तानी दिइए पनि ११ अर्ब ४७ करोडमात्र खर्च गर्न सकेकाले ४९ करोड रकम फिर्ता भएको प्रमुख रेग्मीको भनाइ छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को एक महिनामा ३ करोड ८७ लाख ३४ हजार खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले निकालेको साउनसम्मको खर्च विवरणअनुसार उक्त रकम कुल बजेटको ०.०६ प्रतिशत् हो । मन्त्रालयको विवरणअनुसार प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले एक महिनामा पु“जीगत्तर्फ खर्च गर्न सकेको देखि“दैन भने चालुतर्फको अनिवार्य दायित्वको केही हिस्सा व्यहोरेको देखिएको छ ।
साउनमा प्रदेश सरकारले चालुतर्फ कुल विनियोजित बजेट २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाखमध्ये ३ करोड १५ लाख ३४ हजार (०.१२ प्रतिशत्) खर्च गरेको छ भने पु“जीगत्तर्फ विनियोजित ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाखमध्ये ७२ लाख रुपिया“ (०.०२ प्रतिशत्) खर्च गरेको हो । प्रदेश सरकारअन्तर्गत् १४ वटा मन्त्रालय, आयोग तथा कार्यालय छन् । यी संरचनामध्ये सबभन्दा बढी प्रदेश लोकसेवा आयोगले खर्च गरेको छ । आयोगले कुल विनियोजित बजेटको ७.१० प्रतिशत् बजेट खर्च गरेको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालय र मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले विनियोजित बजेट खर्च गरेको छैन भने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको पनि साउनको वित्तीय प्रगति शून्य छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कुल विनियोजित बजेटको ०.२८ प्रतिशत् (१५ लाख ६२ हजार) खर्च गरेको छ । कार्यालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५३ करोड ८० लाख ५८ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २१ करोड ९५ लाख ६१ हजार बजेटमध्ये साउनमा २० लाख ४९ हजार (०.९३ प्रतिशत्) खर्च गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले ७७ करोड ९६ लाख ६२ हजार बजेटमा वित्तीय प्रगति शून्य छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले २ अर्ब ६३ करोड ४२ लाखमध्ये ०.०३ प्रतिशत्मात्र खर्च गरेको छ । खानेपानी, ऊर्जा तथा सिचाईं मन्त्रालयले ७ अर्ब २८ करोड २१ लाख बजेटमा ०.०१ प्रतिशत् रकम खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६२ करोड ११ लाख ९६ हजार बजेटमा ०.२८ प्रतिशत्, स“स्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले ३ अर्ब ६७ करोड ७० लाखमा खर्च शून्य छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ३ अर्ब ९९ करोड ६७ लाख, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको २५ करोड ७८ लाख, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको १ अर्ब १६ करोड ८० लाख बजेटमध्ये कुनै पनि शीर्षकमा खर्च भएको देखि“दैन । ३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख बजेट रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले ०.०५ प्रतिशत् बजेट खर्च गरेको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुल विनियोजन ४ अर्ब ३५ करोड ९७ लाखमध्ये ०.२९ प्रतिशत् बजेट खर्च गरेको छ ।
सबभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल विनियोजित २४ अर्ब ८० करोड १९ लाखमध्ये चालुतर्फ ०.४४ र पु“जीगत्तर्फ ०.०३ प्रतिशत् गरी कुल ०.०४ प्रतिशत् बजेट खर्च गरेको छ । साउनसम्म अधिकांश मन्त्रालयको विकास बजेट प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन नहुँदा समयमै योजना छनौट, टेन्डर प्रक्रिया तथा ठेक्का सम्झौता नगरी ढिलासुस्ती बढ्ने देखिन्छ ।
