सुनिता बिष्ट
हेटौंडा/किसानले उत्पादन गरेका मौसमी तरकारी र फलफूलले लागत मूल्यसमेत नपाएर खेर फाल्नुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय तह, स्थानीय सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ७ वर्षदेखि निर्माण थालेको एक अर्ब ६ करोडका १२ शीतभण्डार लपत्र छन् । ६ शीतभण्डार सम्पन्न भएर पनि प्रयोगविहीन छन्, चार अधुरै छन् भने दुई ठाउ“मा निर्माण सुरु भएको छैन ।
किसानका उत्पादनलाई सुरक्षित राखेर बेमौसममा बेच्दा सजिलै बजार पाउने र राम्रो मूल्यसमेत आउने उद्धेश्यले प्रदेशको पहिलो सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत् ॅएक जिल्ला, एक शीतभण्डार’ अवधारणा ल्याएको थियो । त्यसअन्तर्गत् प्रदेशको साबिक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (हाल कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय) र साझेदार संस्थाहरुस“गको सहकार्यमा एक वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी २०७६ को २५ असारमा पहिलो चरणका आठ, ३० असारमा दोस्रो चरणका दुई र १३ माघमा तेस्रो चरणका दुई शीतभण्डार निर्माणका लागि निर्माण कम्पनीस“ग सम्झौता भएको थियो ।
९ जिल्लाका १२ स्थानीय तह सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखर र इन्द्रावती, दोलखाको जिरी र भीमेश्वर, नुवाकोटको विदुर र बेलकोटगढी, रामेछापको मन्थली, सिन्धुलीको सुनकोशी, रसुवाको कालिका, काभ्रेको बनेपा, चितवनको खैरहनी र धादिङको बेनीघाटमा शीतभण्डार बनाउन एक अर्ब ६ करोड ७३ लाख २६ हजार ४ सय ५१ रुपिया“मा ठेक्का लागेको थियो ।
पहिलो चरणमा इजीइन्फ्रा प्रालिस“ग ठेक्का सम्झौता गरिएकामध्ये सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखर गाउ“पालिका–७, सिन्धुपाल्चोककै इन्द्रावती गाउ“पालिका–७, दोलखाको जिरी नगरपालिका–५, रामेछापको मन्थली नगरपालिका–१ र सिन्धुलीको सुनकोशी गाउ“पालिका–५ मा पा“च/पा“च सय मेट्रिकटन तथा रसुवाको कालिका गाउ“पालिका–२ मा तीन सय मेट्रिकटनको शीतभण्डार निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । एक वर्षभित्र सक्ने सम्झौता भए पनि कोरोनालगायत कारण दुई पटकसम्म म्याद थपेर निर्माण गरिएका हुन् । तापनि, साझेदार संस्थालाई हस्तान्तरण नहु“दा व्यावसायिकरुपमा प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् ।
सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखरमा पा“च करोड ३५ लाख १७ हजार ८ सय ९१, इन्द्रावतीमा पा“च करोड ३५ लाख ४९ हजार १ सय ५७, रामेछापको मन्थलीमा पा“च करोड ३० लाख ९५ हजार २ सय ३७, सिन्धुलीको सुनकोशीमा पा“च करोड ३० लाख ८० हजार ८ सय ३६, दोलखाको जिरीमा पा“च करोड ३७ लाख १६ हजार ४ सय ५४ र रसुवाको कालिकामा तीन करोड ७० लाख ३५ हजार ३ सय ३५ रुपिया“ ठेक्कामा शीतभण्डार बनेका हुन् ।
सिन्धुलीको सुनकोशी गाउ“पालिकामा शीतभण्डार तयार भए पनि प्रदेश सरकारले हस्तान्तरण नगरिदि“दा किसानले आफ्ना उत्पादन भण्डारण गर्न नपाएको गुनासो छ । प्रदेश सरकार र साझेदार निकाय/संस्थाहरुले बनिसकेका, बन्दै गरेका र निर्माण सुरु नभएका १२ शीतभण्डारका लागि हालसम्म ७६ करोड ३२ लाख ८६ हजार ४ सय १ रुपिया“ निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिइसकेका छन् । शीतभण्डार निर्माण प्रदेश र स्थानीय तह/सहकारीको साझेदारीमा क्रमशः ७० र ३० प्रतिशत्का दरले लागत व्यहोर्ने तथा प्रदेश र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा ५०/५० प्रतिशत् रकम व्यहोर्ने सम्झौता भएको थियो ।
पहिलो चरणमा दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–८ मा २ सय मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डार बनाउने ठेक्का परे पनि जग्गा नै हाइटेन्सन लाइनको मापदण्डभित्र परेपछि निर्माण कार्य रोकिएको थियो । जबकि, मन्त्रालय र साझेदार संस्थाले निर्माण कम्पनीलाई ३९ लाख ६२ हजार रुपिया“ भुक्तानी गरिसकेको छ । उक्त शीतभण्डार ४ करोड ८६ लाख ८१ हजार ९ सय ४८ रुपिया“मा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । काभ्रेको बनेपा नगरपालिका–७ मा साझेदार संस्था कृषिबजार मल्टिपर्पसले निर्माणस्थल उपलब्ध गराउन नसकेपछि ३ सय मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । काभ्रेमा शीतभण्डार निर्माणका लागि तीन करोड ६४ लाख ५६ हजार ८ सय ३६ रुपियाँको ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
