माधब न्यौपाने
हेटौंडा/आफ्नै दलबीचको रस्साकस्सीबीच नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेतामा सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँँ विजयी भएका छन् । कुल ३७ मतमध्ये २२ मत प्राप्त गर्दै उनले वर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामालाई पछि पारेका हुन् । लामाले १४ मत पाएको निर्वाचन समिति सदस्य बागमती सहमहामन्त्री ऋषिराम घिमिरेले जानकारी दिए । १ मत बदर भएको छ ।
बानियाँ, कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि नेपाल सरकारको गृहमन्त्री हँुदा राज्यमन्त्री भएका थिए । मकवानपुर कांग्रेसका पूर्वसभापति बानियाँ २०७४ मा मकवानपुर क्षेत्र नम्बर–२ (ख) बाट १९ हजार २ सय ४५ मतसहित विजयी भएका हुन् । उनी सँस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्रीसमेत भएका थिए । बानियाँ २०७० मा पहिलो पटक सांसद् बनेका
थिए ।
२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा मकवानपुर क्षेत्र नम्बर–१ बाट निर्वाचित बानियाँ २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा मकवानपुर क्षेत्र नम्बर–२ को प्रदेशसभा (ख) बाट विजयी भएका थिए । २०४४ सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय उनी २०५१ मा कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्दै आएका छन् । उनी २०५३ मा नेवि संघ मकवानपुरको जिल्ला सचिव, २०५५ मा तरुण दलको जिल्ला सचिव, २०५६ मा तरुण दल जिल्ला अध्यक्ष पनि भएका थिए ।
बानियाँ र लामाबीच यो दोस्रोपटकको प्रतिस्पर्धा हो । २०७९ पुस १३ मा पहिलो पटक दल नेताका लागि भिडेका बेला बानियाँ ५ मतले पराजित भएका थिए । त्यसबेला पराजित बानियाँले हालको प्रतिस्पर्धामा भने मतपरिणाम उल्ट्याएर ८ मत बढीसहित स्पष्ट विजय निकालेका छन् । विगतमा लामाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्दा साथ दिएका पाँच मन्त्री राजीनामा दिँदै बानियाँको पक्षमा खुलेर उभिएका थिए । बुधबारको नतिजाले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन बानियाँतिर फर्किएको स्पष्ट भएको छ । तर, बानियाँ र लामा दुवै नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर हुन् ।
लामाको सहज बिदाइ
दलका नेता बानियाँले विगतमा दलको नेताको हैसियतमा लामा मुख्यमन्त्री भएकाले हाल उनले नैतिकता प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेता निर्वाचित भएसँगै सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा नेता बानियाँले लामाले लोकतान्त्रिक परिपार्टी र परम्परा नमाने लोकतन्त्रकै दुर्भाग्य हुने बताए । मुख्यमन्त्री लामाले मार्गप्रशस्त नगरे लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिअनुसार संसदीय दल अगाडि बढ्ने नेता बानियाँको भनाइ छ ।
‘बहादुरसिंह लामा नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेताको हैसियतले दुई पार्टीको गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री हुनुभएको हो । हाल संसदीय दलको नेताको हैसियत गुमेको अवस्था छ,’ उनले भने–त्यसकारण राजनीतिमा नैतिकता, इमान्दारिता, लोकतान्त्रिक परम्परा र परिपार्टी, जनता र पार्टीका साथीहरुको कुरालाई मान्नुभएन भने यो लोकतन्त्रको दुर्भाग्य हो । यसका लागि प्रक्रिया छ । धेरै लामो दिन जा“दैन ।
प्रक्रियालाई उहा“ले मार्गप्रशस्त गरे तुरुन्त हुन्छ । नत्र, लोकतन्त्रको अभ्यास छ । उहाँले नचाहेर हु“दैन । पद्धति र प्रक्रियाले सहजरुपमा उहाँलाई बिदाइ गर्छौं । पार्टीभित्र आन्तरिक र वाह्य संघर्ष हुनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएको नेता बानियाँको भनाइ छ ।
लोकतन्त्रमा दलका नेताले ठीकढंगले कार्यसम्पादन नगर्दा दलीय व्यवस्थामा पार्टी कमजोर हुन्छ कि भनेर दलको नेतृत्व अदलीबदली हुनुलाई अन्यथा मान्न नहुने उनको तर्क छ । गणतन्त्र र संघीयताप्रतिको विश्वास बलियो बनाउन कांग्रेसभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भएको भन्दै उनले भने–यहाँ कसैको जित छैन, कसैको हार छैन । हिजो जिम्मेवारी एउटा साथीको थियो, आज अर्को साथीको छ । फरक त्यतिमात्र हो ।
बानियाँले १३ जिल्लाको विकास र समृद्धि एवम् कांग्रेसको हितमा काम गर्ने योजना रहेको सुनाए । ‘कांग्रेसको नीति र नेताको आदर्शलाई आत्मसात् गर्दै कांग्रेसभित्रका चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने र प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन मास्टरप्लान बनाएर अघि बढ्ने छु,’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्री लामाविरुद्ध बानियाँले २१ प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित साउन ९ गते प्रदेश संसदीय दलको कार्यालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । प्रस्ताव दर्ता भएकै दिन लामाले मुख्यमन्त्री पद सम्हालेको ठीक एक वर्ष पूरा भएको थियो । कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलको विधानको धारा १८ (६) मा ‘संसदीय दलका २५ प्रतिशत् सदस्यले नेतामाथि अविश्वास व्यक्त गरी उक्त प्रस्तावमा छलफलका निम्ति संसदीय दलको बैठक बोलाउन सदस्य सचिवसमक्ष लिखित निवेदन
दिनसक्ने’ व्यवस्था छ । धारा १८ (७) मा उपधारा (६) बमोजिम लिखित सूचना प्राप्त भए सदस्यसचिवले प्रदेश समितिमार्फत् केन्द्रीय समितिलाई उक्त कुराको जानकारी दिइ १५ दिनभित्र दलको बैठक बोलाउने प्रावधान राखिएको छ । तर, मुख्यमन्त्री लामाले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको पाँचौं दिनमै दलको बैठक बोलाएका थिए ।
बानियाँको जितले बागमती प्रदेशको सत्तासमीकरणमा नयाँ मोड ल्याएको छ । संसदीय दलको नेतृत्व गुमाएका लामाको मुख्यमन्त्री पद पनि अब गम्भीर संकटमा परेको विश्लेषण गरिएको छ । मुख्यमन्त्री लामाले बुधबार विहान सरकार बचाउन ३ नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर, उनीहरुको शपथग्रहण नेकपा एमालेको दबाबका कारण अन्तिम समयमा रोकिनु लामाको राजनीतिक अस्थिरताको स्पष्ट संकेत बन्यो । गठबन्धनमा रहेका दलहरुको असहमति झल्किएको घटनाले पार्टीभित्रको दरार गहिरिएको देखिएको छ ।
यसअघि साउन १३ गते बानियाँले मुख्यमन्त्री लामाविरुद्ध बागमती प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्ताव पारित भएको थियो । प्रस्तावको सनाखत प्रक्रियामा बानियाँको पक्षमा २२ र लामाको पक्षमा १५ सांसद्ले सनाखत गरेका थिए । सोही आधारमा मंगलबार कांग्रेस बागमती प्रदेश समितिको बैठकले ३ सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरी निर्वाचन गराएको हो । पार्टी प्रदेश सभापति बानियाँले लामाविरुद्ध कदम चाल्नुको कारण गत वर्षको सहमति कार्यान्वयन नहुनु रहेको बताइएको छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवाको रोहबरमा बानियाँ र लामाबीच एक/एक वर्ष पालैपालो मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो । तर, लामा कार्यकाल सकिएपछि पनि पदबाट नहट्दा विवाद चुलिएको हो ।
अब बानियाँले संसदीय दलको नेतृत्व हात पारेसँगै मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो औपचारिकरुपमा खुलेको छ । कांग्रेसले अन्य दलसँगको समन्वयमार्फत् सरकारको नयाँ संरचना बनाउने सम्भावना प्रबल देखिएको छ । यसले बागमती प्रदेशको राजनीति नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने संकेत दिएको छ ।
तर, मुख्यमन्त्री लामाले राजीनामा नदिने बताएका छन् । आफ्नो सरकार संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार बनेको दाबी गर्दै उनले सरकार गठन गर्दा दलको नेता हुनैपर्छ भन्ने नरहेको बताए । सरकारलाई २ वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने तर्क गर्दै मुख्यमन्त्री लामाले भने–निर्वाचनको कुरा गर्दा संविधानको कुरा आउँछ । संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार बनेको सरकार हो यो । त्यसअनुसार सरकार गठन गर्दा दलको नेता हुनैपर्छ भन्ने छैन । त्यसैले सरकारलाई २ वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन मिल्दैन ।
संविधानले स्थिर सरकारको व्यवस्था गरेको छ । ‘एकचोटि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो भने अर्को पटक फेरि एक वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसैले संविधानले स्थिर सरकारका लागि छुट्टै व्यवस्था गरेको हो, जुन सबैले पालना गर्नुपर्छ,’ लामाले भने ।
पद हस्तान्तरण
नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलको नेता बानियाँले पदभारग्रहण गरेका छन् । दलको नेताको चुनावमा पराजित भएपछि लामाले बानियाँलाई पद हस्तान्तरण गरेका हुन् । हेटौंडामा भएको निर्वाचनमा कुल ३७ मत खसेकोमा बानियाँले २२ र उनका प्रतिस्पर्धी लामाले १४ मत प्राप्त गरे । एक मत भने बदर भएको छ । यसअघि बानियाँकै अगुवाइमा संसदीय दलका तत्कालीन नेता लामाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । उक्त प्रस्ताव संसदीय दलको बहुमत अर्थात् २२ मतले पारित गरेको थियो ।
रिक्त संसदीय दलको नेता पदका लागि बुधबार निर्वाचन गरिएको हो । संसदीय दलको नेता निर्वाचित बानियाँ कांग्रेस प्रदेश सभापतिसमेत हुन् । दलको नेताको पदभारग्रहणसँगै कांग्रेस संसदीय दलको बैठक भएको थियो ।
रोकियो ३ मन्त्रीको शपथ
यसअघि प्रदेशमा सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले प्रदेशमा मन्त्री नियुक्ति नगर्न सुझाव दिएपछि मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले बुधबार ३ मन्त्री नियुक्त गरेर शपथ गराउने तयारी रोकिएको थियो । एमालेले दलको नेता टुङ्ग्याएरमात्र मन्त्री नियुक्त गर्न मुख्यमन्त्री लामालाई आग्रह गरेको थियो ।
‘हाल मन्त्री नियुक्ति गर्दा विवाद थप बढ्न सक्छ । यसको असर दीर्घकालीनरुपमा पर्न सक्छ । त्यसैले हामीले मन्त्री नियुक्त नगर्न सुझाव दिएका छौं,’ नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले प्रक्रिया पुर्याएर दलको नेता टुङ्ग्याएर अघि बढ्दा उपयुक्त हुने सल्लाह दिएका थिए । थपलियाले आफूहरुले साझेदार दलका हिसाबले सुझाव दिइएको बताए ।
‘यो कांग्रेसको आन्तरिक विषय हो । यो लोकतन्त्रको अभ्यास पनि हो । सांसद्हरुले आफूले मन पराएको नेता छान्न पाउनुपर्छ । त्यसैले हामीले उहा“हरुलाई छिटो यस विषय टुंगो लगाएर संसद्मा ल्याउन भनेका छौं । जतिसक्दो चाँडो कांग्रेसले आफ्नो संसदीय दलमा यस विषय टुङ्ग्याएर सरकार सञ्चालन गठबन्धनको स्प्रिटमा चल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । हामी उहाँहरुको आन्तरिक विषयमा हस्तक्षेप गर्दैनौं । तर, केही सुझाव माग्नुभयो भने हामी सहयोगका लागि तयार छौं,’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्री लामाले बुधबार विहान आफ्नो पक्षका गोबिन्द लम्साललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, माया श्रेष्ठलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री र गीता गुरुङलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । बागमतीमा कांग्रेसका ५ मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । साउन ९ गते सहकारी मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठ, पर्यटन मन्त्री बिमल ठकुरी, युवा तथा खेलकुद मन्त्री मीनकृष्ण महर्जन र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले राजीनामा दिएका थिए । खानेपानी, ऊर्जा तथा सिचाईं मन्त्री श्यामबहादुर खड्काले पनि १३ गते मुख्यमन्त्री लामासमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए ।
कांग्रेसबाट राजीनामा दिएका मन्त्रीहरुको स्थान पूर्ति गर्न लामा नेतृत्वको सरकारमाथि चाप बढिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको थियो । रोकिएको सपथ बिहीबार दिउँसो १ बजे हुने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले बताएको छ । जबकि, मुख्यमन्त्री लामाले विश्वासको मत गुमाएसँगै कांग्रेसले दलको नयाँ नेतामा मकवानपुरका बानियाँलाई चयन गरेको छ ।
कसरी पुग्लान् २८ सदस्य ?
लामाले कांग्रेस संसदीय दलको नेताबाट विश्वास गुमाए पनि हालसम्म मुख्यमन्त्रीबाट विश्वास गुमाएको अवस्था छैन । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध बागमती प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्तावसमेत दर्ता भएको छैन । उनीविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न २८ प्रदेशसभा सदस्य चाहिन्छ । १ सय १० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका ३७ सदस्य छन् । तीमध्ये बानियाँको पक्षमा २२ जनामात्र देखिएका छन् । जुन मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने संख्याभन्दा कम हो ।
‘प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एकचौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनी लिखितरुपमा अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्नसक्ने छन्,’ नेपालको संविधानको धारा १८८ (४) मा भनिएको छ–तर, मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वास प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र त्यस्तो अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन ।
अब केन्द्रको प्रतीक्षा
प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न चाहिने संख्या नपुगिसकेपछि शीर्ष नेताहरुको सहमति नभएसम्म कांग्रेसबाट अर्को मुख्यमन्त्री हुने सम्भावना हाल कम छ । दलको नेतामा अविश्वास प्रस्ताव राखेर हटाए पनि मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन अन्य दल (एमाले) को सहयोग चाहिन्छ ।
सत्तासाझेदार एमाले भने प्रदेश सरकारबारे कांग्रेसको संस्थागत् निर्णयअनुसार अघि बढ्ने बताउँछ । एमालेको प्रदेश संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकले सरकारबारे कांग्रेसले गर्ने संस्थागत् निर्णयअनुसार अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । ‘हामी यो वा त्यो व्यक्तिका पछि लाग्दैनौं । हल्लाका पछि पनि लाग्दैनौं । कांग्रेसले जसको पक्षमा संस्थागत् निर्णय गर्छ, उसलाई साथ दिएर जान्छौं,’ एमाले प्रदेशसभा सदस्य केशबप्रसाद पोखरेलले भने ।
