हेटौंडा/नेपाली संसदीय इतिहासमा आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेको उदाहरण नेपाली कांग्रेसको नाममा रहेको सन्दर्भमा हाल संघीयता कार्यान्वयनपछि बागमती प्रदेशमा प्रादेशिक सरकारभित्र आन्तरिक द्वन्द्व चुलिएको छ । यस पटक पनि सरकार ढाल्ने कीर्तिमान कांग्रेसले नै राख्ने जोखिम बढेको छ ।
कांग्रेस बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी पद जोगाउन हरसम्भव प्रयासमा जुटेका छन् । यसका लागि लामाले पार्टीका प्रदेश सदस्यहरुलाई ‘मन्त्रीको अफर’ समेत गरिरहेको बुझिएको छ ।
मुख्यमन्त्री लामालाई हटाएर नयाँ मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति तथा प्रदेशसभा सांसद् इन्द्र बानियाँ कम्मर कसेर लागेका छन् । उनले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद्हरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्रियता बढाएका छन् । मुख्यमन्त्री लामाले भने अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने केही सांसद्लाई आफ्नो पक्षमा ल्याइसकेको दाबी गरेका छन् ।‘केही दिनमै मन्त्रीहरु नियुक्त हुन्छन्, म त्यही प्रयासमा छु,’ लामाले भने–मेरै नेतृत्वमा सरकार अघि बढ्छ, नेताहरुसँग पनि यही ढंगले छलफल भएको छ ।
शुक्रबार कांग्रेसका २१ सांसद्ले दल नेता लामाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तीमध्ये चार मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । मुख्यमन्त्री लामाले रिक्त पदमा आफूविरुद्ध हस्ताक्षर गर्नेमध्येकै सांसद्लाई नियुक्त गरेर आफ्नो पक्षमा बहुमत कायम राख्ने प्रयास गरिरहेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलको विधानअनुसार संसदीय दलका नेताविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि १५ दिनभित्र दल नेताले यसबारे छलफल गर्नुपर्ने र सहमति नभए निर्वाचनमा जानुपर्ने व्यवस्था छ ।
कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र केसीलाई बागमती प्रदेशको संसदीय दलमा देखिएको विवाद मिलाउने जिम्मेवारी दिएको छ । विवाद मिलाउने जिम्मेवारी पाएका केसीले सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि दुवै पक्षबीच छलफल राखिएको बताएका थिए । कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारले सहमतिको प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । छलफलपछि सहमति नभए अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुनेछ । मतदानमा कम्तिमा १९ प्रदेशसभा सदस्यले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे दल नेताबाट लामा पदमुक्त हुनेछन् ।
बागमती प्रदेशसभामा कांग्रेसका कुल ३७ सांसद् छन् । नेताको पद रिक्त भएपछि नयाँ नेता चयन निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यदि मुख्यमन्त्री लामाले सबै प्रक्रिया सामना गर्न चाहे उक्त प्रक्रियाबाट मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने वा उनी यथावत् रहने विषय टुंगो लाग्न कम्तिमा तीन साता लाग्नेछ ।
हालको अवस्थामा बानिया“का पक्षमा २१ र लामाका पक्षमा १६ प्रदेशसभा सदस्य देखिएका छन् । यसअघि कांग्रेस बागमती प्रदेश दल नेताका लागि भएको मतदानमा लामाका पक्षमा २१ र बानिया“को पक्षमा १६ प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गरेका थिए, जसले हालको शक्ति सन्तुलनको पूर्वसंकेत दिएको छ ।
एमालेको फण्डा
२१ सांसद्को हस्ताक्षरसहित बानिया“ले बहादुरविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । तर, त्यसलगत्तै बहादुर काठमाडौंमा केन्द्रीय नेताहरुस“ग छलफल गरी जसरी पनि सत्ता टिकाउन व्रह्मास्त्र प्रयोग गरिरहेका छन् । यसअघि संसदीय दलमा बहादुरलाई सहयोग गरेका प्रदेशका मन्त्रीहरुले नै बहादुरविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेपछि रनभुल्लमा परेका लामा हाल कुनै पनि हालतमा मिलाउन लागिपरेका छन् ।
लगातार सबै अस्त्र प्रयोग गरेका लामा अन्ततः आफ्नो सत्ता बचाउन कठिन देखिएपछि अन्तिम विकल्प रोज्न बाध्य बनिरहेका छन् । काठमाडौंमा शीर्ष नेताहरु यतिबेला छलफलमा छन् । कतैबाट पनि कुरा नमिलेपछि अब बागमतीको सरकार एमालेको भागमा पर्ने संकेत पनि देखिएको छ । तर, बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बन्न नदिनकै लागि एमाले फण्डा छलफलमा प्रवेश भएको बुझिएको छ । यद्धपि, एमालेलाई सहज मुख्यमन्त्री दिने भन्ने विषयमा कांग्रेस नेताहरु
राजी छैनन् ।
सरकार आफ्नो ढंगले अघि बढिरहेका बेला आफ्नै सांसद्ले दलका नेतालाई अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाएपछि रुष्ट बनेका नेता अन्ततः बानियाँलाई मुख्यमन्त्रीमा जान नदिन मुख्यमन्त्री एमालेलाई दिनेसम्मको कुरा छलफलमा चलेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार अन्य दलको समेत सहयोग लिएर बागमतीमा मुख्यमन्त्री एमालेलाई दिएर अन्य एक प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार बनाउने गरी छलफल चलिरहेको छ ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कुनै एक व्यक्तिको चाहनामा चलिरहेको सरकारलाइ बिथोल्ने गरी मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजानु गलत नजिर स्थापित हुनु हो भनी अन्तर्वार्ता दिएका थिए । एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले पनि परे सहयोग गर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । उच्चस्रोतका अनुसार बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउनु भन्दा बरु एमालेलाई मुख्यमन्त्री बनाएर सरकारमा सहभागी हुनका लागि हालका मुख्यमन्त्री लामासमेत राजी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । तर, बहादुर यस विकल्पलाई अन्तिम विकल्प बनाउँदै अझै आफ्ना सबै अस्त्र प्रयोग गर्न छाडेका छैनन् । हाल मुख्यमन्त्री लामा पुनः कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न जाँदैछन् । देउवाबाट ग्रिनसिग्नलको अपेक्षामा रहेका बहादुर अन्तिम प्रयासमा छन् । यदि अन्तिम प्रयासमा पनि बहादुर असफल भए उनी यस ‘युद्ध’ मा हाने‘छन् ।
