हेटौंडा/मकवानपुरको मनहरी गाउ“पालिकामा अनियमितताका चाङ लागेका छन् । बितेको आर्थिक वर्षमा पाइप खरिददेखि क्रसरस“ग जरिवाना असुलीलगायत विषयमा अनियमितता भएको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि मनहरी गाउ“पालिकामा गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा अनियमितताका कामहरु औंल्याएको छ । पालिकाको ६४ पेज लामो लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा कानुनविपरीत धेरैजसो कामलाई प्रतिवेदनमार्फत् सार्वजनिक गरिएको छ । प्रतिवेदनमा पालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीबाट भएका नियमविपरीत कामहरु औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनले पालिकाभित्र विविध अनियमितता, प्रक्रियाविपरीत खर्च र राजस्व असुलीमा देखिएको कमजोरी उजागर गरेको छ ।
प्रतिस्पर्धाबिना सोझै खरिद
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को दफा ८५ अनुसार कुनै पनि वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित नहुने गरी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही नियमावलीमा १० लाखसम्मको खरिद सोझै गर्न सकिने, १० लाखदेखि २० लाखसम्मको खरिद शिलबन्दी दरभाउपत्रमार्फत् र २० लाखभन्दा माथिको खरिद बोलपत्रमार्फत् गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि मनहरी गाउ“पालिकाले उक्त व्यवस्थाविपरीत पाइप खरिद गरेको पाइएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार पालिकाले पटकपटक सोझै खरिद गर्ने शैली दोहोर्याउ“दै ३१ लाख ४१ हजार ४ सय ५४ बराबरको पाइप खरिद गरेको छ । उक्त प्रक्रिया प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्ने भए पनि पालिकाले पारदर्शिता र मितव्ययिताको भावनाविपरीत काम गरेको उल्लेख छ ।
टुक्रे खरिदको अनियमितता
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र त्यसअनुसार बनेको नियमावलीले खरिदलाई टुक्र्याएर प्रतिस्पर्धा सीमित गर्न रोक लगाएको छ । तर, प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार पालिकाले लामाटार कार्यालय भवन निर्माण कार्य प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया नअपनाइ सोझै खरिद गरेको देखिएको छ । जम्मा ४७ लाख ८ हजार ३ सय २ बराबरको खरिद कार्य टुक्र्याएर गरिएकाले नियमविपरीतको कार्य हो । प्रतिस्पर्धाको भावना पालना नगरिनु विधिगत्मात्र नभइ वित्तीय अनुशासनको समेत उलंघन हो । महालेखाले यस विषयमा सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।
जरिवाना असुलीमा उदासिनता
मनहरी गाउ“पालिकाभित्र १८ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । यी उद्योगले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, प्रशोधन र बिक्रीवितरण गर्दै आएका छन् । यस्तो क्रियाकलापबाट प्राप्त आम्दानी पालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । यद्यपि, प्रतिवेदनले औंल्याएअनुसार अनुगमन समितिले उक्त वर्ष केवल दुई वटा उद्योगको मात्र अनुगमन गरेको छ ।
अनुगमनबाट फरक मौज्दात देखिएका कारण दण्डस्वरुप जरिवाना तिराउने निर्णय गरिएको थियो । जिल्ला समन्वय समितिको निर्देशन र पालिकाको बाह्रौं सभाबाट स्वीकृत भए पनि हालसम्म ३६ लाख १७ हजार ३ सय ४ बराबर जरिवाना असुल नगरेको देखिएको छ । यसले नियमपालना गर्ने उद्योगमाथि अन्याय हुनुका साथै राजस्व संकलनमा गम्भीर असर परेको संकेत गर्छ । जरिवाना असुल गर्नुपर्ने उद्योगस“ग रकम असुल गर्नुको सट्टा थप नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराइनुले कर्मचारी र पदाधिकारीको मिलेमतोमा काम भइरहेको प्रष्ट भएको छ ।
शीर्षक फरक पारी खर्च
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार कार्यालय प्रमुखले रकम खर्च गर्दा निर्धारित शीर्षक र संकेतभित्र सीमित रहनुपर्नेछ । अपुग देखिएको अवस्थामा लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट प्रक्रिया पुर्याएर खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, पालिकाले नियमावली उलंघन गर्दै १८ लाख ८९ हजार २ सय ८७ शीर्षक फरक पारेर खर्च गरेको उल्लेख छ । यस्तो खर्चलाई कुनै निर्णय वा अनुमोदन नलिइ गरिएकाले नियमविपरीत रहेको र उक्त रकम अनियमित देखिएको स्पष्ट पारिएको छ ।
प्रोत्साहन भत्तामा पारदर्शिता अभाव
अर्थ मन्त्रालयको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७७ मा अतिरिक्त काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था भए पनि त्यसका लागि विद्युतिय हाजिरी प्रणाली, कामको अद्यावधिक विवरण र सूचक निर्धारण आवश्यक हुन्छ । तर, प्रतिवेदनअनुसार पालिकाले मापदण्ड पालना नगरी ५९ लाख बराबरको प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरेको छ ।
कुल ५५ कर्मचारीलाई यस्तो भत्ता वितरण गरिएकोमा न विद्युतीय हाजिरी परीक्षण गरिएको देखिन्छ, न त कुनै सूचक आधार तोकिएको छ । हाजिरी प्रणालीमा अधिकतम् १०ः४५ बजेसम्ममात्र उपस्थिति देखिएको, अतिरिक्त कार्यको स्पष्ट विवरण पेस गरिएको र सभाको निर्णयका आधारमा भुक्तानी गरिएको हुनाले भत्ताको प्रक्रिया अपारदर्शी देखिएको छ । यस्तो किसिमको रकम वितरण गर्दा पारदर्शिता र नियमपालना आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
