हेटौंडा/बागमती प्रदेश सरकारको नाम रकम वितरण केन्द्रँ राख्न कांग्रेस सांसद् प्रभात तामाङले सुझाएका छन् । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटको छलफलमा उनले प्रभावकारी बजेट बनाउन नसकिने प्रदेश सरकार नभएको भन्दै सरकारको नाम ॅरकम वितरण केन्द्रँ राख्न सुझाव दिएका हुन् ।
‘यही तरिकाले जाने हो प्रदेशको विकास हुने छैन । यस्तो किसिमको बजेट बनाउने हो भने यो प्रदेश सरकार होइन,’ उनले भने–अब हामीले सरकारको नाम के गर्ने हो भने यो रकम वितरण केन्द्र भनेर राख्नुपर्यो । गन्तव्यमा पुग्न नसकिने बजेट ल्याएको भन्दै उनले सरकारलाई जिम्मेवार हुन आग्रह गरे । कांग्रेसकै मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री भएको बागमती प्रदेशमा कांग्रेसकै सांसद्हरुले सरकारले ल्याएको बजेटको विरोध गरिरहेका छन् ।
प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ । दलहरुबीच बजेटसम्बन्धि विवाद समाधान गर्न ८ बुँदे सहमति भएपछि बिहीबारदेखि बजेटमाथिको औपचारिक छलफल प्रक्रिया अघि बढेको हो । प्रदेश सरकारले १ असारमा कुल ६७ अर्ब ४७ करोड बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले बजेटमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसद्मा पेश गरे ।
अर्थमन्त्री काफ्लेले प्रस्तुत बजेटलाई सन्तुलित, उत्पादनमुखी र रोजगारीमुखी बनाउने उद्धेश्यसाथ निर्माण गरिएको जानकारी दिए । यसले उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याउँँदै आन्तरिक आम्दानी बढाउने छ,’ उनले भने । बजेट सन्तुलित, उत्पादनमुखी र रोजगारीमुखी छ ।
मन्त्री काफ्लेले विगतका क्रमागत् आयोजना, बहुवर्षीय कार्यक्रम र आगामी नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको बताए । सार्वजनिक खर्चमा सुधार, बजेट प्रणालीको प्रभावकारिता र सहकार्य–साझेदारीमा आधारित उत्पादन वृद्धिमा जोड दिइएको छ,’ उनको भनाइ थियो ।
पर्यटन हबका रुपमा प्रदेशको विकास, नयाँ धार्मिक तथा साँस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा बजेटको प्राथमिकता रहेको पनि मन्त्री काफ्लेले बताए । युवालक्षित गरी स्टार्टअप कार्यक्रम, औद्योगिक ग्राम र साँस्कृतिक ग्राम स्थापनामा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने उनले उल्लेख गरे । सडक, पुल, भवननिर्माण तथा यातायात पूर्वाधारमा समेत बजेट केन्द्रित गरिएको भन्दै उनले थपे–आन्तरिक राजस्व स्रोत परिचालनमार्फत् प्रदेशको वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न प्रयत्न गरिएको छ । बैठकमा मन्त्री काफ्लेले राजस्व र खर्चको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गरेपछि विभिन्न दलका सांसद्ले बजेटमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिए ।
आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमाथि देखिएका कमजोरी र विवाद समाधान गर्न सर्वदलीय बैठकमार्फत् सहमति जुटाइएको हो । सहमतिको मुख्य बुँदामा बजेटमा देखिएका नीतिगत् त्रुटि सच्याउने, अपारदर्शी र अनधिकृत कार्यक्रम हटाउने, बहुवर्षीय आयोजनामा अपुग बजेट व्यवस्थापन गर्ने र आगामी बजेट निर्माण प्रक्रियामा सबै दलको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने निर्णय समावेश छन् । नाम तोकिएका गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने, अनुदान कटौती गर्ने र मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रअनुसार मात्र कार्यक्रम अघि बढाउने सहमति भएको छ ।
