सुनिता बिष्ट
हेटौंडा/बागमती प्रदेशसभाको बैठक बिहीबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि आह्वान भएको प्रदेशसभा बैठक तोकिएको समयमा सुरु हुन नसकेपछि दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि समय सारिएको थियो । ३ः१५ सम्म पनि प्रदेशसभा बैठक बस्ने सुरसार भएन । प्र्रदेश सभाका विपक्षी दलहरु छट्पटाउन थालेपछि प्रदेशसभा सचिव रामकुमार पौडेलले एक घण्टापछि ४ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको सूचना टाँस गरे ।
साँझ ५ बज्यो । तबसम्म पनि सत्तारुढ दलहरु सदन सुचारु गर्न सकारात्मक नदेखिएपछि १९ गते विहान ११ बजे बस्ने गरी प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरियो । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका कांग्रेस र एमालेबीच सहमति नै नजुट्दा सोमबारका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको हो । एकैदिन दुई पटकसम्म समय सार्दा पनि सत्तारुढ दलबीच सहमति जुटेन ।
कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा दिनभरजसो छलफल हँुदा पनि सहमतिको वातावारण बन्न नसकेको कांग्रेसका एक सांसद्ले बताए । उनका अनुसार अधिकांश सांसद्हरु अर्थमन्त्री कुन्दनराज काफ्लेप्रति पोखिएका थिए । बजेट विनियोजन पारदर्शी नभएको भन्दै कांग्रेसकै सांसद्हरु असन्तुष्ट देखिएका छन् । जसका कारण प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट विवादका कारण छलफल सुरु हुन सकेको छैन । कांग्रेसका सांसद्हरु रुष्ट देखिएका छन् भने एमालेले पनि संसदीय दलको बैठक बसेर स्पष्ट धारणा तय गर्न नसकेको अवस्था छ । सत्तामा रहेका दुई राजनीतिक दलभित्र मन्त्री र सांसद्हरुबीच असन्तुष्टि बढ्दा बजेटमाथिको छलफल अन्यौल बनेको छ ।
कांग्रेसभित्रको समस्या के ?
प्रदेशको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका बहादुरसिंह लामाले सम्हालिरहेका छन् । बजेट ल्याउने अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पनि कांग्रेसकै मन्त्री काफ्ले छन् । तर, बजेटका विषयमा विवाद सिर्जना भएपछि यतिबेला कांग्रेसभित्र मन्त्री र सांसद्हरु दुई धारमा विभाजन भएका छन् । अधिकांश सांसद् अर्थमन्त्री काफ्ले र मुख्यमन्त्री लामासँग रुष्ट देखिएका हुन् ।
काफ्लेले योजना ‘बिक्री’ गरेको आरोप खेपिरहेका छन् भने मुख्यमन्त्री लामाको नेतृत्वदायी भूमिका कमजोर भएको आरोप सांसद्हरुको छ । बजेट कस्तो बनाउने, कुनकुन योजनालाई प्राथमिकता दिने, अर्थमन्त्रीको अधिकार कहाँसम्मको हो भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्री लामा कडारुपमा प्रस्तुत नहुँदा अर्थमन्त्री काफ्लेले मनलाग्दीढंगबाट बजेट ल्याएको कांग्रेसका एक सांसद् बताउँछन् ।
माग गरेको योजना पार्नका लागि अर्थमन्त्रीको सचिवालयले ह्यान्ड क्यास मागेको भन्ने गुनासो सांसद्हरुले गर्दै आएका छन् । पैसा बुझाउन सक्नेको योजना परेको तर जसले योजना लिन पैसा बुझाएनन्, उनीहरुको योजना काटिएको कांग्रेसकै एक सांसद्ले बताए । उनका अनुसार उनले टिपाएका अधिकांश योजना कटौती भएपछि योजना किनबेचको चलखेल चलेको भन्ने चाल पाइएको हो ।
प्रदेशको बजेटमाथि छलफल प्रारम्भ हुन नसक्नुको कारण नेपाली कांग्रेसभित्रको विवादमात्र होइन । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सांसद्बीच पनि उत्तिकै विवाद छ । बजेट निर्माणका बेला कांग्रेसले एमालेसँग छलफल नगरेको एमालेका मन्त्रीहरु बताउँछन् । एकलौटीढंगबाट अर्थ मन्त्रालयको गेटमा ताला लगाएर बजेट इन्ट्री गर्दा कतिपय महत्वपूर्ण योजना छुट्न गएको बताइएको हो ।
एमालेभित्र बजेट विनियोजनसम्बन्धि मात्र होइन, संसदीय दलको नेता परिवर्तनको विषयले समेत बजेटको माहौललाई थप पेचिलो बनाएको एमालेका प्रदेश सांसद्हरु बताउँछन् । बजेट निर्माणका बेला संसदीय दलका नेताको भूमिका कमजोर भएका कारण एमालेका सांसद्हरुले बजेट कम पाएको गुनासो गर्दै केही सांसद्ले संसदीय दलका नेता परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरेको बताइएको छ । वर्तमान संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाको कामकारबाहीप्रति अधिकांश सांसद् असन्तुष्ट देखिएपछि एमाले बागमती संसदीय दलको नेता परिवर्तनका विषयमा केन्द्रमै चर्चा भइरहेको एक सांसद्ले बताए ।
तथापि, हाललाई भने बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भका लागि सबै विवाद मिलाउन संसदीय दलको बैठकमा आफूहरु केन्द्रित भएको र बजेटबारे उत्पन्न विवाद हल गर्न एमालेले कस्तो धारणा तय गर्नेछ भन्ने विषयमा दलको बैठकमा छलफल गरिने एमाले बागमती संसदीय दलका सचेतक मधुसूदन पौडेल बताउँछन् ।
मार्गप्रशस्त गर्न विपक्षीको माग
बागमती प्रदेशसभाका विपक्षी दलहहरुले प्रदेश सरकारलाई नैतिकताका आधारमा मार्गप्रशस्त गर्न माग गरेका छन् । असार १ गते प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमाथिको छलफल प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको भन्दै विपक्षी दलहरुले सरकारले नैतिकताका आधारमा मार्गप्रशस्त गरेर अन्य दललाई सरकार सुम्पिन माग गरेका हुन् ।
बिहीबारका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरी सोमबारका लागि बोलाइएकोमा पुनः १९ गते बिहीबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएपछि आक्रोशित विपक्षी दलहरुले पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रदेशसभालाई बन्धक बनाएर बजेटबाट भाग्नुभन्दा दलहरुसँग संवाद गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताएका हुन् ।
‘दलहरुबीच आपसी समझदारी, परामर्श र कुनै जानकारी नगराइ सरकारद्वारा एकलौटीढंगबाट बैठक सार्ने काम भइरहेको छ,’ माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले भने–यस कार्यप्रति प्रतिपक्ष दलहरुको गम्भीर आपत्ति छ । यस सन्दर्भमा बजेटमा रहेका नीतिगत् त्रुटि, असन्तुलित, बिभेदकारी र सेटिङमा आधारित बजेट सच्याएरमात्र यस समस्याको हल गर्न सकिन्छ । तसर्थ, प्रदेशसभालाई बन्धक बनाएर बजेटमाथिको छलफलबाट भाग्नुभन्दा दलहरुसँग संवाद गरी आवश्यक निकास निकाल्न प्रदेश सरकारसमक्ष प्रतिपक्ष दलहरु माग गर्दछौं ।
उनले थपे–हामीले पनि केही माग अघि सारेका छौं । बजेटमाथि नीतिगत् सुधार जरुरी छ । बजेटलाई लिएर सांसद्हरु रुष्ट देखिएको अवस्था छ । बजेटको आकार बढेको छ । तर, बजेट कहाँ गयो, कसको योजना पर्यो, दलहरुलाई बजेट किन दिइएन भन्ने प्र्रश्नहरुको स्पष्ट जवाफ नआएसम्म हामी सदन चल्न दिँदैनौं ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद् बसन्त मानन्धर, राप्रपाका उपनेता गिरबहादुर तामाङ, माओवादी बागमती संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ढकालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सरकारप्रति आपत्ति जनाइएको छ । प्रदेश सभामा रहेका ७ राजनीतिक दलमध्ये एमाले र कांग्रेस सरकारमा छन् । राप्रपा, नेकपा (एस) र माओवादी केन्द्रबाहेक दुई दल नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) र हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा) पनि विपक्षी दलकै भूमिका छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६७ अर्ब ५७ करोड ४१ लाखको बजेट सदनमा प्रस्तुत गरेको थियो । बजेटको आकार बढे पनि सांसद्हरुको योजना नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्टि छ । प्रदेशसभामा १ सय १० सदस्य छन् ।
