सुनिता बिष्ट
हेटौंडा/बागमती प्रदेश सरकारले बागमती भ्रमण वर्ष २०२४ घोषणा गर्यो । २०२४ जनवरी १ का दिन प्रदेश राजधानी हेटौंडास्थित एक होटलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै तत्कालीन पर्यटन मन्त्री पुकार महर्जनले भ्रमण वर्ष शुभारम्भ घोषणा गरे । अंग्रेजी मितिअनुसार भ्रमण वर्ष मनाउने उद्धेश्यसाथ १६ पुस २०८० मा भ्रमण वर्ष शुभारम्भ घोषणा गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा भ्रमण वर्ष मनाउने शीर्षकमा १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष सकियो, तर, भ्रमण वर्षका लागि छुट्याइएको बजेट सकिएन । बजेट सकाउनु नै मन्त्रालयको उपलब्धि होइन । बिनायोजना हचुवाको भरमा छुट्याइएको बजेट र बनाइएको कार्यक्रम कार्यान्वयन फितलो हुँदा प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको भ्रमण वर्ष प्रभावकारी बन्न सकेन ।
यस अवधिमा बागमती प्रदेशमा कति पर्यटक भित्रिए भन्ने तथ्यांकसमेत प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयसँग छैन । ‘आतिथ्य र एकता अभिवृद्धि गर्दै कला, सँस्कृति, रहनसहन, परम्परा संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा पर्यटकीयस्थल र सम्भावना पहिचान, प्रचारप्रसार र विकासमा योगदान पुर्याइ बागमती प्रदेशलाई उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने’ लक्ष्यसाथ भ्रमण वर्ष मनाउन भनेर १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि पनि यसै शीर्षकमा १ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मुस्किलले ५५ लाख खर्च गरेको पर्यटन मन्त्रालयले थोरै अवधिमा उक्त रकम भ्रमण वर्ष कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन खर्च गर्न सक्ला भन्नेमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई नै विश्वास थिएन । अंग्रेजी वर्षअनुसार मनाइने योजना बनाइएको बागमती भ्रमण वर्ष २०२४ को ६ महिना अवधिमा मुस्किलले ५४.७५ प्रतिशत् बजेट खर्च हुँदा ४५ लाख बजेट फ्रिज भयो ।
भ्रमण वर्ष मनाउने अवधि बाँकी नै रहेका कारण चालु आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रमलाई भव्य बनाइने योजनासहित १ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षमा सँस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय बागमती प्रदेशले भ्रमण वर्ष शीर्षकमा एउटा पनि काम गरेन । डिसेम्बर ३१ तारिख अर्थात् पुस १६ गतेसम्म भ्रमण वर्ष समापन गर्नुपर्ने थियो । तर, सरकारले यसप्रति चासो देखाएन । जसकारण चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको १ करोड २० लाख खर्च नै भएन । कार्यक्रम लागु नगरिएपछि अब उक्त बजेट फ्रिज हुनेछ ।
मन्त्रालयमा सचिवदेखि लेखा कर्मचारी नहुँदा ६ महिनासम्म केही काम गर्न नपाएको सँस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता पवनकुमार पोखरेल बताउँछन् । बागमती भ्रमण वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेटबाट एक रुपियाँ पनि खर्च नगरिएको जानकारी दिँदै उनले भने–सरकार पनि अस्थिर भयो । मन्त्रालयमा सचिवज्यु नै नहुनु भएपछि अझ समस्या खेप्नुपर्यो । जसका कारण भ्रमण वर्षलगायत अन्य कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन गर्न सकिएको छ्रैन ।
‘अब उक्त बजेट के हुन्छ,’ प्रश्नमा प्रवक्ता पोखरेलले भने–अब कि अन्य कार्यक्रमका लागि रकमान्तर गरेर खर्च गरिन्छ, कि त फ्रिज नै हुने हो । प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको बागमती भ्रमण वर्ष २०२४ प्रभावकारी बन्न नसकेको प्रवक्ता पोखरेलले स्वीकार गरे । अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटबाट भ्रमण वर्षलक्षित प्रचारप्रसार सामग्री उत्पादन जिङ्गल, डकुमेन्ट्री, राष्ट्रिय कलाकारबाट सन्देशमूलक भिडिओ निर्माण, होर्डिङबोर्ड, पत्रपत्रिका/रेडियो/टिभीमार्फत् कार्यक्रम प्रचारप्रसार, टोपी, ब्याच, स्टिकर, पेन, खादा, हाफ ज्याकेट, क्यालेन्डर, कप आदिमा खर्च गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
्
मन्त्रालयले भ्रमण वर्षलक्षित कार्यक्रममा १० स्थानमा पर्यटन प्रवद्र्धन अन्तत्र्रिmया तथा छलफल, ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि बागमती प्रदेश होमस्टे महासंघको सहकार्यमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम, बागमती प्रदेशभित्रका नवीन पर्यटकीय क्षेत्रको खोज तथा सम्भाव्यता अध्ययन तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्य गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
कार्यक्रम अलपत्र
भ्रमण वर्ष घोषणा गरेयताका १ वर्ष अवधिमा पर्यटन मन्त्रालयको कुर्सीमा तीन मन्त्री पुगिसके । केन्द्रको राजनीतिक अस्थिरताले नेपाली कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि तत्कालीन पर्यटन मन्त्री महर्जन हटाइए । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र सम्मिलित गठबन्धनअनुसार प्रदेश सरकार गठनका लागि बहुमत नपुगेपछि प्रदेशसभामा दुई सिटमात्र रहेको हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा) ले पनि अवसर पायो ।
हानेपाका शैलेन्द्रमान बज्राचार्य पर्यटन मन्त्री बने । उनले करिब ४ महिना मन्त्रालय सम्हाल्न पाए । तर, यस अवधिमा उनले पनि भ्रमण वर्ष झल्कने गरी त्यस्तो कुनै काम गरेनन् । साउन ९ गते बनेको नयाँ सरकारबाट कांग्रेसका बिमल ठकुरी सँस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगे । उनले मन्त्रालय सम्हालेको ५ महिना बित्यो । तर, उनको कार्यकालमा पनि भ्रमण वर्ष सफल बनाउने कुनै कार्यक्रम नै भएन ।
मन्त्रालयमा कर्मचारी अभावका कारण भ्रमण वर्षका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च गर्नै नसकिएको पर्यटन मन्त्री ठकुरी बताउँछन् । यद्यपि, चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएका केही शीर्षकका बजेट कटौती गरेर विपत् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गरिदिन संघले भनेअनुसार उक्त बजेट पनि विपद् कोषमा जम्मा गरिदिने र केही रकम विकास निर्माणमा खर्चिने मन्त्री ठकुरीले बताए ।
