सुनिता बिष्ट
हेटौंडा/बागमती प्रदेश सरकारको विकास खर्च कमजोर देखिएको छ । चालु आथिक वर्षको ६ महिना पूरा हु“दा विकास बजेटको १० प्रतिशत्मात्र खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि पुस मसान्तसम्म १०.३२ प्रतिशत्मात्र पु“जीगत् खर्च गरिएको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कुल ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार बजेट ल्याएको बागमती प्रदेश सरकारले विकास बजेट अर्थात् पु“जीगत् खर्च ३७ अर्ब ९ करोड १२ लाख ४९ हजार छुट्याएको थियो । जसमा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना अवधिमा ३ अर्ब ८२ करोड ८१ लाख १८ हजार खर्च भएको हो ।
बजेटको कुल खर्च भने १६.२७ प्रतिशत् अर्थात् १० अर्ब ५० करोड २९ लाख ९ हजार भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । कुल बजेटमा २५ अर्ब ९४ करोड ९१ लाख ८२ हजार चालु खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये यस अवधिमा प्रतिशत्का आधारमा हेर्ने हो भने सबभन्दा धेरै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विकास बजेट खर्च गरेको छ ।
४८ करोड ६७ लाख ५० हजार पु“जीगत् बजेट पाएको उक्त मन्त्रालयले ६ महिना अवधिमा १८ प्रतिशत् अर्थात् ९ करोड ९ लाख २४ हजार बजेट खर्च गरेको हो । सबभन्दा कम पु“जीगत् बजेट खर्च गर्नेमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय छ । उक्त मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना अवधिमा १ प्रतिशत् बजेट पनि खर्च गरेको छैन ।
कुल बजेट ५४ करोड १३ लाख ७ हजार बजेट विनियोजन भएको मन्त्रालयमा चालुतर्फ २८ करोड ९३ लाख ३९ हजार र पु“जीगत्तर्फ २५ करोड १९ लाख ६८ हजार विनियोजित बजेटमा पुस मसान्तसम्म पु“जीगत् खर्च ०.८० प्रतिशत् अर्थात् २ लाख १० हजारमात्र खर्च गरेको आर्थिक मन्त्रालयले जनाएको छ । पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयको पनि बजेट खर्च कमजोर देखिएको छ । कुल २ अर्ब ४६ करोड २ लाख १६ हजार विनियोजित बजेटमा पुस मसान्तसम्म कुल बजेटको ४ प्रतिशत्मात्र खर्च गरेको पाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कुल खर्च १६.९२ प्रतिशत्, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको १९.७३ प्रतिशत्, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको खर्च १५.५९ प्रतिशत्, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको खर्च १३ प्रतिशत्, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिचाईं मन्त्रालयको खर्च ११.३० प्रतिशत्, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कुल खर्च २३.४८ प्रतिशत् र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको कुल खर्च १६.७४ प्रतिशत् रहेको प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १६.६ प्रतिशत्, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको १२.५२ प्रतिशत् सामाजिक विकास मन्त्रालयको १९.५१ प्रतिशत्, स्वास्थ्य मन्त्रालयको २४.३२ प्रतिशत् र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको १८ प्रतिशत् बजेट खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
