हेटौंडा/यस वर्षको लंैगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान मंगलबार सम्पन्न भएको छ । यसबीच सरकारी र गैरसरकारी संघसंस्थाले हामी सबैको प्रतिबद्धताः लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि ऐक्यबद्धता भन्ने राष्ट्रिय नारासाथ विविध कार्यक्रम गरी यस अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
यसबीच औपचारिक वा अनौपचारिक कार्यक्रममात्र होइन, नेपालमा हिंसाको स्थितिबारे थुप्रै अध्ययन प्रतिवेदनसमेत प्रकाशन गरिएका छन् । त्यसमध्ये दलित महिला संघ (फेडो) स“गको सहकार्यमा अभियानलाई लक्षित गरी जातीय तथा लैंगिक आधारमा महिला र बालिकामाथि हुने हिंसासम्बन्धि अध्ययन गरिएको थियो । यो र अन्य निकायका प्रतिवेदन हेर्दा महिलामाथि हुने हिंसाको मूल कारक परिवार रहेको थाहा हुन्छ ।
अध्ययनमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ र चालु आर्थिक वर्षका पछिल्ला तीन महिनामा देशभर भएका महिला तथा बालिकामाथिका हिंसाका अभिलेखको विश्लेषण गरिएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोग गरी तीन वटा संवैधानिक निकाय, नेपाल प्रहरी र महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील छ संघसंस्थाका अभिलेख दस्तावेज समीक्षाको विश्लेषण गरिएको छ ।
नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा जातीय तथा लैंगिक आधारमा हुने हिंसाका लागि थुप्रै प्रतिबद्धता जनाएको छ । सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धि महासन्धि, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी सन्धि/महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी नेपालले सोअनुसारको दायित्व पूरा गर्ने अठोट गरेको देखिन्छ । सोहीअनुसार संविधानसभामार्फत् निर्मित नेपालको संविधान २०७२ ले समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तअनुरुप विभेदहित, समृद्ध र न्यायपूणर् समाज निर्माणको आधार तय गरेको छ ।
संविधानको प्रस्तावनामा नै ॅवर्गीय, जातीय, क्षेत्री, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने’ भनेर संकल्प गरिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न थुप्रै राज्य संयन्त्र क्रियाशील छन् भने त्यसमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले पनि सहकार्य गरिरहेकै छन् । तथ्यले भने यी प्रयास परिणाममुखी र प्रभावकारी हुन नसकेको देखाउ“छन् ।
नेपाल सरकारकै अभिलेख नेपाल प्रहरीमा गत आर्थिक वर्ष र चालु आवका पछिल्ला दुई महिना गरी २४ हजारभन्दा बढी हिंसाका घटना भएका छन् । यसबाट ८० प्रतिशत्भन्दा बढी महिला र करिब ११ प्रतिशत्भन्दा बढी बालिका पीडित भएका छन् । यसभित्र सबभन्दा बढी ३३ दशमलव ६५ प्रतिशत् मधेशी महिला र ३४ दशमलव ७१ प्रतिशत् जनजाति बालिकाले विभिन्न प्रकारका हिंसाको सामना गर्नुपरेको देखियो ।
आदिवासी जनजाति महिला २२ दशमलव ३२ प्रतिशत्, क्षेत्री समुदायका महिला १६ दशमलव ५८ र बालिका १९ दशमलव ८७, मधेशी बालिका १५ दशमलव ६२, दलित महिला ११ दशमलव ५४ र बालिका १९ दशमलव ४४ तथा अन्यतर्फ ११ दशमलव ११ महिला र ३ दशमलव ८५ प्रतिशत् बालिका हिंसामा परेको देखियो । यसमा घरेलु हिंसाबाट ८९ दशमलव ४७ प्रतिशत् महिला पीडित भएका छन् । घरेलु हिंसाका कारण कर्तव्यज्यान हत्या, मृत्यु भएका ८९ मध्ये महिला ६९, पुरुष १४, बालिका दुई र बालक चार जना छन् । बलात्कारका कारण दुई हजार नौं सय २६ महिला तथा बालिका बलात्कृत भएका छन् । यसमा महिला एक हजार ८ सय ६० भन्दा बालिका ९ एक हजार आठ सय ३ सय ९० बढी छन् । बालयौन दुरुपयोगमा पनि ९९ दशमलव १७ प्रतिशत् बालिका चार सय ९० छन् ।
महिला तथा बालिका सबभन्दा बढी घरेलु हिंसाबाट प्रताडित हुने गरेको सबैजसो निकायको अभिलेखमा देखियो । नेपाल प्रहरीको विवरणअनुसार हिंसा हुने क्षेत्रमा घरेलु हिंसा ८२.२३ प्रतिशत्, बलात्कार १२.१६ प्रतिशत्, बलात्कार प्रयास २.१२ प्रतिशत्, बालयौन दुरुपयोग दुई प्रतिशत्, त्यसपछि क्रमशः घरेलु हिंसाका कारण कर्तव्य ज्यान, अपहरण गरी बलात्कार, बालविवाह, जातीय छुवाछुत, बोक्सीको आरोपलगायत छन् । बालिकाले बढी हिंसा भोग्ने क्षेत्रमा बलात्कार ६२.८५ प्रतिशत्, अपहरण गरी बलात्कारका ६४ घटनामा ५६ बालिका ८७.५ प्रतिशत्, बलात्कार गरी हत्यामा ५ मा ४, मानव बेचबिखन गरी बलात्कारमा ८५ प्रतिशत्, बालयौन दुरुपयोगमा ९९ प्रतिशत छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकारमा अभिलेखन भएका कुल २ सय ६८ घटनामध्ये २९ दशमलव १०, राष्ट्रिय महिला आयोगमा ९ सय ३२ मध्ये ५२, फेडोमा २ सय ५९ घटनामध्ये ३९.७६, महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक नेपाल) मा १ हजार ३ सय ९७ मध्ये ६५ र अनौपचारिक क्षेत्र सेवाकेन्द्र (इन्सेक) मा अभिलेखन भएका नौं हजार १ सय ४२ घटनामध्ये ६९ प्रतिशत ८८ प्रतिशत् घटना घरेलु हिंसा तथा महिला हिंसास“ग सम्बन्धित छन् ।
दलित महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसाको कुरा गर्दा नेपाल प्रहरीको विवरणमा हिंसापीडित दलित महिलाको संख्या ११ दशमलव ५४ प्रतिशत् छ । हिंसापीडित दलित समुदायका बालिकाको संख्या १९ दशमलव ४४ प्रतिशत् छ । राष्ट्रिय महिला आयोगमा अभिलेख भएका घटनामध्ये ११ दशमलव ३४ प्रतिशत् दलित महिलास“ग सम्बन्धित छन् । राष्ट्रिय दलित आयोगमा दर्ता भएका ५८ घटनामध्ये ४६ दशमलव ५५ प्रतिशत घटना महिलामाथि हुने हिंसास“ग सम्बन्धित छन् ।
ओरेक नेपालको अभिलेखअनुसार त हिंसापीडित महिलामा दलित महिलाको संख्या २७ प्रतिशत् छ । इन्सेकको अभिलेखमा पनि दोस्रो बढी हिंसामा पर्ने महिलामा दलित छन् । अभिलेखमा सबभन्दा बढी २६ प्रतिशत् आदिवासी जनजाति महिला हिंसामा पर्दा दलित महिला २२ दशमलव ५८ प्रतिशत् पीडित भएका छन् । अन्य निकायको अभिलेखमा पनि करिब यस्तै अवस्था देखिन्छ । जनसंख्याको हिसाबले दलित महिला अधिक हिंसामा पर्ने गरेको तथ्यांकले देखाउ“छ ।
प्रहरीको अभिलेखमा सबभन्दा बढी हिंसा हुने प्रदेशमा मधेश ३१.५३ प्रतिशत् छ भने कम हिंसा हुनेमा गण्डकी ३.६८ प्रतिशत् छ । लुम्बिनीमा १६ दशमलव ८८, काठमाडौं उपत्यकामा १४ दशमलव ४३, कोशीमा ११ दशमलव १५, वागमतीमा आठ दशमलव ८७, सुदूरपश्चिममा सात दशमलव ५५ र कणर्ाली प्रदेशमा पा“च दशमलव ८६ प्रतिशत् हिंसाका घटना अभिलेख भएको पाइयो । महिला आयोगमा भने वागमती प्रदेश ९१.३२ प्रतिशत्, फेडोको तथ्यांकमा लुम्बिनी प्रदेशमा ३४.९३ प्रतिशत्मा बढी हिंसाका घटना अभिलेखन भएका छन् ।
सबैजसो अध्ययनले महिला हिंसाको मूलस्रोत परिवार हो भन्ने देखाएपछि सरोकार भएकाले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय महिला आयोग अध्यक्ष कमला पराजुली अधिकांश महिला र बालिका घरमै सुरक्षित नहुने अवस्थाले सबैलाई गिज्याइरहेको बताउ“छिन् । उनले हिंसा, शक्ति, सामथ्र्य, संरचनागत् व्यवस्था र पितृसत्तात्मक सोचको उपज भएकाले हरेक व्यक्ति यसविरुद्ध जागरुक हुनुपर्ने धारणा राख्छिन् । ॅहिंसा संरचनात्मक सा“स्कृतिक विभेदस“ग जोडिएको छ । यसबाट कुनै समुदाय र क्षेत्रका महिला तथा बालिका अलग छैनन् । अभिलेखमा आउने, उजुरी गर्ने भनेको त कुनै पनि हिसाबले घटना दबाउन नसकेपछि मात्र हो । महिलाले हिंसाको प्रतिकार गर्नु भनेको घर छोड्नु हो, घर छाडेपछि कहा“ जाने भन्ने डरले धेरै घटना बाहिर आउ“दैनन् । अब हिंसाको मूल स्रोतका रुपमा रहेको परिवारलक्षित गतिविधिमा जोड दिनुपर्ने देखियो,’ अध्यक्ष पराजुली भन्छिन् ।
राष्ट्रिय दलित आयोग अध्यक्ष देवराज बिश्वकर्मा हिंसा न्यूनीकरणका लागि थुप्रै प्रयास भए पनि सामाजिक र पारिवारिकरुपमा जकडिएर रहेको गलत सोच र स“स्कारले समस्या सिर्जना गरिरहेको बताउ“छन् । यसका लागि अब हिंसाको अवस्था विश्लेषण गरी सबैले मर्यादित र सम्मानपूर्वक बा“च्न पाउने अधिकार रक्षाका लागि काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ॅआमनागरिकको सुरक्षाको प्रमुख दायित्व भएको सरकार र सरकारी निकायको भएकाले यसमा सबैलाई समेटेर सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी हिंसा न्यूनीकरणका कदमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ,’ अध्यक्ष बिश्वकर्माको भनाइ छ ।
फेडो संस्थापक दुर्गा सोब नेपालमा सबभन्दा बढी कुन समुदाय र क्षेत्रका महिला हिंसामा पर्छन् भनेर हाल पनि व्यवस्थित अध्ययन हुन नसकेकाले हस्तक्षेपकारी कदम चाल्न नसकिएको बताउ“छिन् । ॅअध्ययनले महिलामा मधेशी, बालिकामा जनजाति, क्षेत्रगत् हिसाबले मधेश र थोरै जनसंख्या भएर पनि धेरै हिंसामा पर्ने भनेर दलित महिला तथा बालिकालाई देखाउ“छ । हरेलु हिंसाबाट धेरै पीडित भइरहेको अध्ययनले देखाउ“छन् तर तथ्य एकातिर, समस्या सम्बोधनका लागि हुने क्रियाकलाप अर्कैतिर केन्द्रित भइरहेका छन्,’ उनी भन्छिन्-यसो हु“दा समस्या कायम छ । अब समस्या र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति, रणनीति, बजेट र कार्यक्रम तय गर्नुपर्यो ।