सुनिता बिष्ट
हेटौंडा/वागमती प्रदेश सरकारले नीतिगत् प्राथमिकता र न्यूनतम् साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ६७ बुँदे न्यूनतम् साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो । प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा नेतृत्वको सरकारले भदौ २६ गते बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नीतिगत् प्राथमिकता र न्यूनतम् साझा कार्यक्रम पारित गरेको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति र कार्यक्रम तथा बजेटले निर्धारण गरेका क्षेत्रहरुलाई विशेषरुपमा प्राथमिकतामा राखेको छ ।
प्रदेश सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले तयार गरेका न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकासका योजनाहरुको छनौट, कार्यान्वयन र अनुगमनको व्यवस्थित र वैज्ञानिक मापदण्ड तर्जुमा गरिने उल्लेख गरिएको छ । योजना तर्जुमा प्रणालीमा देखिएको दोहोरो, तेहोरोपना हटाउन संघीय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी योजना छनौट गर्ने परिपाटी मिलाइने तथा यसका लागि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमातहत वागमती प्रदेश योजना बैंक स्थापना गरिने बताइएको छ ।
प्रदेशसभा सदस्यहरु, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रदेश सरकारका विकाससँग जोडिएका कार्यालय प्रमुखहरु रहेको निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय योजना तर्जुमा तथा अनुगमन, निरीक्षण समिति बनाइ त्यसमार्फत् योजना तर्जुमा गरी प्रदेश सरकारसमक्ष पठाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने बताइएको छ । सोही समितिद्वारा सम्बन्धित क्षेत्रका योजनाहरुको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
अत्यावश्यक कानुनहरु निर्माण गर्ने, योजना तर्जुमा, प्रदेशको बोझिलो संरचनाहरुको अडिट गरी चुस्त र व्यवस्थित बनाउने, बेरुजुलाई नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्ने जस्ता बुँदाहरु पनि सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । तीन वर्षमुनिका बालबालिका र ७५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई निः शुल्क स्वास्थ्य उपचार, मुटु, मृगौला र अर्बुद्ध रोगको उपचारार्थ बिरामीलाई प्रदेश सरकारबाट १ लाख उपचार खर्च दिने जस्ता जनपक्षीय कार्यलाई निरन्तरता दिइने प्रतिवद्धता पनि जनाइएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति र कार्यक्रम तथा बजेटले निर्धारण गरेका क्षेत्रहरुलाई विशेषरुपमा प्राथमिकतामा राखेको छ । न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा प्रदेश प्रहरी ऐन, अनुसन्धान ब्युरो स्थापना, निजामती कर्मचारी ऐन र भौतिक पूर्वाधारलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । संघीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी तथा प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो स्थापना गर्नेछौं, मुख्यमन्त्री लामाले भने । उनले मन्त्रालयका सचिव, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु प्रदेशले खटाउने व्यवस्थासहित निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निकाय सञ्चालन ऐनको आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गरिने बताए । दलित, जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको पहिचान गरी उनीहरुलाई आयआर्जन तथा जीविकोपार्जनस“ग जोड्न ठोस कार्यक्रमहरु लागु गरिने मुख्यमन्त्री लामाले बताए ।
प्रदेश भाषाका रुपमा मान्यताप्राप्त तामाङ भाषा र नेपाल भाषालाई सरकारी कार्यालयहरुमा तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक प्रवन्ध मिलाइने लामाको भनाइ छ । सम्भाव्यता र उपादेयता भएका ठाउँहरुमा यातायात र पर्यटनका लागि केबलकार निर्माण गर्नेदेखि लामो समयसम्म बन्द रहेको हेटौंडा-टेकु रज्जुमार्ग (रोपवे) लाई संघीय सरकारसँगको सहकार्य र समन्वयमा पुनसञ्चालनमा ल्याइनेसम्मका महत्वाकांक्षी योजना पनि प्रदेश सरकारले न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा वातावरण संरक्षण र फोहोरमैला व्यवस्थापनको उचित प्रवन्धका लागि स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रस“गको समन्वय तथा सहकार्यमा आवश्यक कार्यक्रम लागु गरिने बताइएको छ । पिउनेपानीको उचित प्रवन्ध, जलविहार पर्यटन तथा हरियाली प्रवद्र्धनका लागि जल पुनर्भरणका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका काठ क्षेत्रहरुमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी मानवनिर्मित जलाशयहरु निर्माण गरिनेसमेत प्रदेश सरकारको नीतिगत् प्राथमिकता तथा न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
काठलगायत वन तथा अन्य पैदावारको उचित उपयोग गरी काष्ठ आयातको प्रतिस्थापन गर्न सिजनिङ तथा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट स्थापना गरी नेपालको वन नेपालीको धनका रुपमा विकास गरिने बताइएको छ भने एक सामुदायिक वन-एक उद्यम नीति अवलम्बन गरी स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गरिने उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री लामाले सवारीचालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) को यथाशीघ्र व्यवस्था मिलाइने बताए । सबै सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने र विद्युतीय सवारी आयात नीतिलाई सरलीकरण गरी सबै आयातकर्ताका लागि खुला गरिने प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले गठनले जनभावनाअनुसार काम गर्नका लागि न्यूनतम् साझा कार्यक्रम ल्याएको बताए । उनले संविधान संशोधनको विषयमा दुवै दल एउटै कित्तामा रहेको दाबी गरे । कार्यक्रममा राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धब थापाको समेत उपस्थिति थियो । उनले न्यूनतम् साझा कार्यक्रम कार्यान्वयको शुभकामना दिए ।