अमेरिकाको बल्टिमोर एशोसिएसन अफ नेपालिज इन अमेरिकाले डिसेम्बर १४ मा तयार गरेको भारतीय नयाँ नक्साको प्रतिकार गरिएको विषयमा अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको थियो । जसमा प्रो.गोपी उप्रेती, डा. चित्र तिवारी र सिमाविद् बुद्विनारायण श्रेष्ठ छलफलका मुख्य बक्ता थिए भने कार्यक्रमको संयोजन रजर अधिकारीले गरेका थिए । डिसेम्बर १५ का दिन अमेरिकाको बासिङटन ङिसीको लाफेट पार्कमा भएको कार्यक्रममा बिभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधि– हरुले भारतीय नयाँ नक्सालाई संशोधन गर्नुपर्नेमा बिरोध जनाउदै सच्याउन सुझाव दिएका थिए । यसका लागि सरोकारवाला निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउने योजना बनाईएको थियो भने यसका लागि भारत सरकारसंग अपिल गर्ने आमसभा गरेर पार्कबाट भारतीय दूतावास पुगेर द्यबअप इण्डिया क्तयउ–कालापानी इन्क्रोमेण्ट कालापानी विलोङ टु नेपाल, ऋबलअभ िल्भध :बउ भनी नारा लगाउदै लामो जुलुससहितको प्रदर्शनीसमेत भएको थियो । आमसभामा बक्ताहरुले अवैतनिक नेपाली महाबाणिज्यदूत प्रेमराज महत, लोक दोहोरी गायक रामप्रसाद खनाल, गणेश राई, सुजित अर्याल र बुद्विनारायण श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए । नोभेम्बर २१ मा गठित नेपाल–चीन सिमा निरीक्षण समितिका संयोजकमा परराष्ट्र मन्त्रालयको उत्तरपूर्वी एशिया महाशाखाका प्रमुख कालीप्रसाद पोखरेल र नेपाल–भारत समितिका संयोजक परराष्ट्र मन्त्रालय दक्षिण महाशाखाका प्रमुख यज्ञबहादुर हमालको अगुवाईमा कार्यक्रम भएको थियो । समितिमा गृृह, रक्षा, नापी विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरुसमेत रहेका थिए ।
डिसेम्बर १८ मा भारतबाट लिपुलेख–कालापानी क्षेत्रमा अतिक्रमण भएको थियो । त्यसलाई कुटनीतिक माध्यमबाट भूमि फिर्ता लिने प्रयास र पहल उच्चस्तरीय संसदीय अनुमगन समिति गठन गर्ने संकल्प प्रस्ताव सत्ता पक्षकै सांसद खगराज अधिकारी प्रस्तावक रहेका थिए भने समर्थकमा सांसद रामकुमारी झांक्री रहेकी थिइ, यो प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरियो । नेपालको सिमा सम्बन्धमा सर्बोच्च अदालतबाट डिसेम्बर १८ मै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । जवाफमा सिमा रक्षा गर्न कुटनीतिक प्रयास गर्नुपर्ने भएकोले कुनै आदेश जारी गर्न नपर्ने दावी गर्दै रिट खारेजीको माग गरेअनुसार लिखित जवाफ नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीकै हस्ताक्षर गरेर श्री सर्वोच्च अदालतमा पठाइयो ।
नेपालबाट नोभेम्बर २१ मा भारतलाई पठाएको डिप्लोमेटिक नोटको जवाफ लेखेर भारतले कालापानी क्षेत्रमा सिमामा समस्या रहेको स्वीकार गरेको र त्यसलाई समाधान गर्नेतर्फ लाग्नेछौ भनि नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको थियो । डिसेम्बर २३ मा भारतले पहिलो बुँदामा कालापानी क्षेत्र आफ्नै रहेको दावी पत्रमा उल्लेख थियो भने यो क्षेत्र विवादित भूमि हो भन्ने पनि उल्लेख गरेको थियो । डिसेम्बर ३१ मा भारतले सार्वजनिक गरेको राजनैतिक नक्साका कारण विवादित भूमि बारे छलफलको बातावरण तयार गर्न नेपाल–भारत दुवै देशका अधिकारीबीच परामर्श चलिरहेको थियो । संसदको राज्य निर्देशक अनुगमन मूल्याङ्कन समितिमा छलफल चलाईएको तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले बताएका थिए ।
इं.सं. २०२० जनवरी १ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नेरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अंग्रेजी नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा टेलिफोन गरी भारत–नेपालीबीचको समस्या समाधान गर्र्न आफु तयार भएको बताएका थिए । यस्तै सर्वोच्च अदालतले जनवरी १ मा नेपाल–भारतवीच भएका सन्धि सम्झौता, नक्सा, पुराना दस्तावेजहरु उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारका नाममा आदेश गरेका थियो । राष्ट्रिय सभाले जनवरी २ मा दार्चुला जिल्लाको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाल अधिराज्य भूमि थियो । भारतसंग सिमा विवाद समाधानका लागि सभामा प्रस्तुत संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्भतबाट पारित गरियो ।
जनवरी २ मै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविकुमारले साप्ताहिक मिडिया ब्रिफिङका क्रममा भारतको मानचित्रले नै कालापानी क्षेत्र भारतको सार्वभौम क्षेत्र हो भनेर स्पष्ट पारेर नयाँ नक्सामा नेपालसंग जोडिएको हाम्रो सिमानामा कुनै हेरफेर गरेको छैन भनी भारतले लिएको अडानबारे बताएका थिए । भारतले जनवरी ६ मा नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको थियो । लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रको फोटोग्राफिक एगे्रसिसन गरेका विरुद्ध विदेशमा रहेका नेपालीहरु र एनआरएनले विभिन्न सहरमा नारा–जुलुस विरोध सभा गर्दै भारतीय दूतावासमा पुगेर ज्ञापनपत्र दिएको र केही स्थानमा हुलाकद्वारा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । भारतीय रातदूतावासमा ज्ञापन पत्र बुझाउने संघ–संस्थाहरुमध्ये नर्वेमा २०१९ नोभेम्बर ९ मा, जर्मनीमा नोभेम्बर १९ मा, अष्टे्रलियामा नोभेम्बर १५ मा, स्विटजरल्याण्डमा नोभेम्बर २३ मा, डेनमार्कमा नोभेम्बर २४ मा, नेदरल्याण्डको हेगमा नोभेम्बर २८ मा, फ्रान्सको पेरिसमा नोभेम्बर २९ मा, लण्डनमा डिसेम्बर २ मा, स्कटल्याण्डको इडिनवर्गमा २०२० जनवरी ६ मा लगायत अन्य सहरहरुमा पनि नेपालमाथि भारतले थिचोमिचो गरेको भनि भारतीय राजदूतावास अगाडि विरोध प्रदर्शन गर्दै बिरोध गरेका थिए ।
अमेरिकामा जनवरी १३ मा न्यूयोर्कको इनफ्रन अफ युनाइटेड नेशनस बैल्डिङ राल्भबुञ्च पार्कमा नेपाली सञ्चारकर्मी प्रेम बानियांको अगुवाइमा जय स्वाभिमानले धेरै नेपाली संघ–संस्थाहरु सम्मिलित भएर भारतबाट प्रकाशित गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्र नेपाली भूभागमाथि भारतको नक्सामा नेपाली भूभाग मिचिएको दावी गरिएको थियो भने यसरी नेपाली भूभाग मिच्न पाइदैन भनी विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । विरोध सभाका प्रमुख बक्ता रामप्रसाद खनाल (लोकदोहोरी गायक) थिए भने अन्यमा अनिल अधिकारी प्रेम बानियाँ आदि बक्ताहरु थिए । विरोध सभापछि जि.पि फाउण्डेशन न्यूयोर्कका अध्यक्ष तथा सामाजिक अभियान्ता सोमनाथ घिमिरे, सिमाविद् बुद्विनारायण श्रेष्ठ, किशोर पन्थी (पत्रकार), एनआरएनका रामहरि अधिकारी थिए । यही क्रममा युनाइटेड नेशनल सेक्रेटरी जनरल सर एनटोनी गुटरेसलाई नेपालको कालापानी क्षेत्र भारतले कब्जा जमाएकोमा छुटाउन पहल गरिदिन मागसमेत गरिएको ज्ञापनपत्र संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा गएर बुझाउन जाँदा महासचिवका प्रतिनिधि भर डेभिड हण्टरलाई ज्ञापनपत्र हस्तारण गरिएको थियो । ज्ञापनपत्र सिमाविद् वुद्विनारायण श्रेष्ठले लेखेर प्रेम बानियालाई पठाइएका थियो भनिएको छ ।
नेपालका प्रधानमन्त्री केपि ओलीले फेब्रुअरी १५ मा संसदमा विशेष सम्बोधन गर्दै भारतले मिचेको नेपालको भूभागलाई फिर्ता ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको बताएका थिए भने दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सोधेको प्रश्नलाई संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए ॅहामी नेपालको भूभाग फिर्ता ल्याउन तयारी गरिरहेका छौं भने नक्सा छाप्ने कुरा त सामान्य नै भयो, एकै छिनमा छापिन्छ । फेब्रुअरी १७ मा रक्षा तथा उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलले दार्चुलाको कालापानी क्षेत्र र आसपास हवाई निरीक्षण गरेका थिए । त्यसपछि फ्रेबुअरी २८ मा भारतले २०१९ नोभेम्बर २ मा अंग्रेजी लिपिमा नक्साको हुबहु विवरणको हिन्दी र संस्कृत भाषाका भारतका राजनीतिक मानचित्र र संस्कृत भाषामा भारतस्य राजनै तिक मानचित्रमा नक्सा प्रकाशित गरेको थियो ।
मार्च १२ डिसेम्बर २०१९ मा सांसदहरु खगराज अधिकारी र रामकुमारी झाँकीबाट प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको सिमासम्बन्धि संकल्प प्रस्ताव संसदको कार्यसूचिबाट तत्कालका लागि हटाइएको थियो । सरकारले दिने जवाफ तयार नभएर अर्को बैठकमा राख्ने भनेर हटाइएको थियो । मे ८ २०२० मा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले ८० कि.मी लम्बाइको घाटीया बगर–लिपुलेकमार्ग नेपालको भूभाग भएर भर्चुअल माध्यमद्वारा विधिवत् उद्घाटन गरे । उद्घाटनमा सेना प्रमुख विपिन मनोजमुकुन्द नरवाने र सुरक्षा प्रमुख विपिन रावत र अन्य उच्चतहका सडक इञ्जिनियरहरुलाई पनि संलग्न गराइएको थियो । त्यो समयमा भारतका रक्षामन्त्री सिंहले अब भारतीय सेनालाई चीन सिमाको त्रिदेशीय बिन्दुको लाइन अफ कन्ट्रोलसम्म यो सडकबाट सुगम तुल्याईएको बताए । यसका साथै कैलाश मानसरोवर यात्राको समय अब निकै छोटो हुने दावीसमेत गर्दै अब दिल्लीबाट नै मानसरोबरसम्म गाडीबाट जान सकिने बताएका थिए ।
मे ९ २०२० मा भारतले नेपालको भूभाग लिपुलेकबाट सडक निर्माण गरेकोमा नेपाल सरकारबाट आपत्ति जनाईएको थियो । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै निकालेर भारतको यो कदमलाई दूई देशका प्रधानमन्त्रीबीच यसअघि भएको समझदारी विपरित भएको भनी विरोध जनाईएको थियो भने भारतले २०२० मे ९ मा तावाघाट लिपुलेक सडक आफ्नै भूमिमा निर्माण गरेको दावा गरेको थियो भनि सिमा नक्सा संग्रहमा सिमाबिद् बुद्विनारायण श्रेष्ठले लेखेका छन् ।
श्रोतहरु :
१. नागरिक दैनिकः २०७६ पौष ३ गते
२. कान्तिपुर दैनिक : २०७६ पौष १८ गते
३. कान्तिपुर दैनिक : २०७६ फागुन ३० गते
