हेटौंडा : वागमती प्रदेश सरकारले कृषिजन्य वस्तुले मूल्य नपाएको गुनासोपछि २०७६ बाट शीतभण्डार निर्माण सुरु गरेको थियो । तर, प्रदेश सरकारले विभिन्न जिल्लामा निर्माण गरेका शीतभण्डार सञ्चालनमा आएका छैनन् ।

निर्माणाधीन र सम्पन्न भएका एक दर्जन शीतभण्डार अलपत्र छन् । प्रदेश सरकारले स्थानीय तह, स्थानीय सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा ९ जिल्लामा छ वर्षदेखि निर्माण थालेका १२ वटा शीतभण्डार अलपत्र बनेका हुन् । प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र साझेदार संस्थासँगको सहभागितामा निर्माण भएका छ वटा शीतभण्डार प्रयोगविहीन, चार वटा अधुरा र दुई ठाउँमा निर्माण सुरु हुनै सकेका छैनन् ।

प्रदेश सरकारसहितको एक अर्ब छ करोड ७३ लाख २६ हजार ४ सय ५१ रुपियाँ लागतमा रसुवाको कालिका गाउँपालिका, दोलखाको जिरी–५ र भीमेश्वर–८, सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखर–७ र इन्द्रावती–७, रामेछापको मन्थली–१, सिन्धुलीको सुनकोशी–५, काभ्रेको बनेपा–७, चितवनको खैरहनी, धादिङको बेनीघाट रोराङ–७, नुवाकोटको विदुर–५ र बेलकोटगढी–१० मा बनाउन ठेक्का दिइएको थियो ।

पहिलो चरणमा इजिइन्फ्रा प्रालिसँग २०७६ असार २५ गते ठेक्का सम्झौता गरिएकामध्ये लिसंखुपाखर गाउँपालिका, इन्द्रावती गाउँपालिका, जिरी नगरपालिका, मन्थली नगरपालिका र सुनकोशी गाउँपालिकामा ५ सय मेट्रिकटन तथा कालिका गाउँपालिकामा ३ सय मेट्रिकटनको शीतभण्डार निर्माण गरिएको छ । चार पटकसम्म म्याद थपेर निर्माण भए पनि साझेदार संस्थालाई हस्तान्तरण नहुँदा ती प्रयोगमा आएका छैनन् । दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकामा दुई सय मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डार चार करोड ८५ लाख ८१ हजार ९ सय ४८ रुपियाँ लागतमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको हो । निर्माण कम्पनीले २९ लाख ६२ हजार २ सय ४८ रुपियाँ भुक्तानी लिएको छ ।

तीन करोड ६४ लाख ५६ हजार ८ सय ३६ रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता भएको काभ्रोको बनेपाको तीन सय मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डार बनाउन साझेदार संस्था कृषि बजार मल्टिपर्पसले निर्माणस्थल उपलब्ध गराएको छैन । खैरहनी नगरपालिका र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा १५÷१५ सय मेट्रिकटन क्षमताका शीतभण्डार बनाउन २०७६ असार ३० गते इजिइन्फ्रा प्रालिसँग २५ करोड ७८ लाख १२ हजार ५ सय ६२ रुपियाँ लागतमा २०७७ माघ १४ गतेसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

कम्पनीलाई २२ करोड ५० लाख ९९ हजार ६ सय १६ रुपियाँ भुक्तानी गर्दासमेत विद्युत् जडान, परीक्षणलगायत काम बाँकीसँगै ९७ प्रतिशत् भौतिक प्रगति भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीले जानकारी दिए । विदुर नगरपालिका र बेलकोटगढी नगरपालिकामा पाँच हजार मेट्रिकटन क्षमताका शीतभण्डार बनाउन २०७६ माघ १३ गते रसुवा कन्स्ट्रक्सनलाई कुल ४० करोड २५ लाख ४९ हजार ७ सय ५ रुपियाँमा ठेक्कामा लगाइएकोमा हालसम्म ६० प्रतिशत्मात्र काम सकिएको छ ।

प्रदेश सरकार र साझेदार संस्थाले १२ वटा शीतभण्डारका लागि हालसम्म ७६ करोड ३२ लाख ८६ हजार ४१ रुपियाँ निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिइसकेका छन् । वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ सुजन कँडेलले शीतभण्डार निर्माण गर्न प्रदेश सरकारको ७० तथा स्थानीय तह र सहकारीको ३० प्रतिशत् लागत साझेदारीमा सम्झौता भएको बताए । मन्त्रालयका अनुसार साझेदारले शीतभण्डारको १९ करोड १० लाख २० हजार ७ सय ८६ रुपियाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । मन्त्रालयका कृषि विकास महाशाखा प्रमुख भरतप्रसाद बिडारीका अनुसार निर्माण सम्पन्न भएका शीतभण्डारमा अझै विद्युत् मिटर जडान भएको छैन ।

सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका–५, रामटारमा निर्माण गरिएको शीतभण्डार एक वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको छैन । प्रदेश सरकार र पालिकाको लगानीमा निर्माण गरिएको ५ सय मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण कम्पनीले हस्तान्तरण गरेको छैन । गाउँपालिका उपाध्यक्ष कपिलकुमार कोइरालाले पालिकाले कृषि प्राविधिकलाई तालिम दिएर शीतभण्डार सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको बताए ।

रामेछापको मन्थली नगरपालिका–१, सानीमदौको शीतभण्डार प्रयोगविहीन छ । प्रदेश सरकारको ७० र मन्थली नगरपालिकाको ३० प्रतिशत् लागतमा बनेको पाँच सय मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डार प्रदेश सरकारले हस्तान्तरण गरेको छैन । २०७८ असार मसान्तअघि नै कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरी काम सुरु गरेको थियो । तर, २०८० साउनमा मात्र निर्माण सकियो । मन्थली नगरपालिकाका प्रवक्ता गोपाल श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले हस्तान्तरण नगरेकै कारण केन्द्र प्रयोगविहीन भएको बताए ।

संघीय, प्रदेश, स्थानीय सरकार तथा दातृनिकायसमेतको ठूलो लगानीमा निर्मित शीतभण्डार (कोल्डस्टोर) व्यवस्थापकीय अपरिपक्वता र राज्यकै लापरबाहीका कारण प्रयोगविहीन छन् । सातै प्रदेशका विभिन्न स्थानमा निर्माण भएका शीतभण्डार केही स्वार्थ समूहको प्रभाव र केही औचित्यहीन एवम् अनावश्यक स्थानमा लगानी भएका कारण प्रयोगविहीन छन् ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले सरकारी सहयोगमा स्थापना भएपछि निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका शीतभण्डारमा पर्याप्त उत्पादन नहुँदा प्रयोगमै नआएको स्वीकार गरे । उनले भने–कोल्डस्टोरेज निर्माण चाहिं हाम्रो उत्पादनको क्षेत्रलाई विश्लेषण नगरी, दबाबका कारण कार्यक्रम गयो । उत्पादन कति हुन्छ, कति राख्नु पर्छ, त्यसले कति राख्न सक्छ भन्ने कुराको व्यवस्थित विश्लेषण नगरी कोल्डस्टोर बने । त्यतिबेला विद्युत्मा ५० प्रतिशत् छुट थियो, पछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले छुट दिएन । त्यस कारण गाह्रो भयो ।

उनले व्यावसायिक कार्ययोजना नहुँदा पनि शीतभण्डारमा बजेटको दुरुपयोग भएको बताए । उनले व्यवसाय मेन्टेन गर्ने आँकलन र स्थानीय उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययनबिना बनेकै कारण केही कोल्डस्टोर चल्नै नसकेको बताए । उनले भने–सञ्चालनमा रहेका पनि क्षमताअनुसारको सामग्री राख्न पाएका छैनन् । आउने र राख्ने सामग्रीको पर्याप्त उत्पादन नभइ कोल्डस्टोर चल्दैन । हाल कोल्डस्टोर आलुको विउले धानेको हो । विदेशबाट ल्याएको स्याउ र फलफुलले धानेको हो तर भएकै कोल्डस्टोर आवश्यकताभन्दा बढी छन् ।

डा. केसीका अनुसार पालिकाहरुले ठुलै कोल्डस्टोरको प्रस्ताव गर्दै हरेक वर्ष कार्यक्रम माग्छन् । उनले साना च्याम्बर प्रयोगमा आएका र एक सातादेखि १० दिन राखेर बजारमा पठाउने कोल्ड च्याम्बरको राम्रै सदुपयोग भएको बताए । उनले भने–तर, ठूला कोल्डस्टोरले त्यहाँ राख्ने सामग्री नै फेला पारेका छैनन्, समस्या त्यही हो ।