हेटौंडा/हेटौंडा उपमहानगर जस्तै मकवानपुरको उतरी क्षेत्रमा रहेको थाहा नगरपालिकामा ऐनकानुन उलंघन गर्दै धेरै काम गरेको फेला परेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार विभिन्न शीर्षकमा थाहा नगरपालिकाले काम गर्दा ऐन, नियम उलंघन गर्दै काम गरेको जनाइएको छ । पालिकाले कर्मचारी नियुक्ति, अतिथि सत्कार, पोशाक खर्च, अनुदान वितरण र कर संकलन जस्ता विषयमा करोडौं रुपियाँबराबर अनियमितता भएको खुलेको छ । सार्वजनिक भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले नगरपालिकाको प्रशासनिक र आर्थिक सञ्चालनमा गम्भीर लापरवाही र अवैध कार्यप्रवृत्ति देखाएको हो ।
मेयर/उपमेयरसहितले लिए पोशाकभत्ता
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुबिधासम्बन्धि ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ मा पदाधिकारीहरुलाई पोशाक सुबिधासम्बन्धि व्यवस्था गरेको देखिँदैन । तर, थाहा नगरपालिका मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्षसहित जनप्रतिनिधिले पोशाक भत्ताबापत् ६ लाख ३० हजार बुझेका छन् । उनीहरुले जनही दश हजारका दरले पोशाक भुक्तानी लिएको देखिएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी पोशाक खर्च लेख्न मिल्दैन ।
अनुदानमा मितव्ययिता अभाव
किसानलाई मिनीटिलर अनुदान वितरणका लागि तीन वटा दरभाउ संकलन गरी सामान खरिद गरिएकोमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनले अनिवार्य गरेको बोलपत्र प्रक्रिया पालना नगरी प्रतिस्पर्धाविहीन खरिद भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । टेण्डरमार्फत् गर्दा घटाघटमा खरिद गर्न पाउने तथा किसान र पालिकालाई फाइदा हुने भएपनि कोटेसनमा खरिद गरिएको महालेखाले जनाएको छ ।
गिट्टीबालुवा ठेक्कामा ९० लाख बढी छुट
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जस्ता खानीजन्य पदार्थ संकलनबाट ३ करोड ६२ लाख बराबर राजस्व उठाउन सकिने अवस्थामा ओभरहेड र प्रशासनिक खर्च भन्दै करिब ९० लाख छुट दिइएको र २ करोड ७१ लाखमा मात्र ठेक्का लगाइएको पाइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । उक्त छुटका लागि कुनै आधिकारिक प्रमाण पेश नगरिएको भन्दै गम्भीर अनियमितता देखिएको छ ।
अतिथि सत्कारमा २४ लाख
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताका आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, थाहा नगरपालिकाले यस वर्ष विविध शीर्षकबाट २४ लाख ४० हजार खाना/खाजालगायतमा खर्च गरेको छ । यस प्रकारको खर्च पालिका विषयगत् शाखा तथा वडाका विभिन्न कार्यक्रममा भएको देखिन्छ । पालिकाको आन्तरिक आय ६ करोड ७ लाखको तुलनामा उक्त खर्च ४ प्रतिशत् देखिए पनि सकभर आवश्यकता र औचित्यमा खर्च गरी विविध र अतिथि सत्कारमा हुने रकम न्यून गर्न महालेखा कार्यालयले सुझाव दिएको छ ।
करारमा अवैध नियुक्ति
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र स्थानीय सेवा ऐन, २०७९ ले सूचीकृत पदबाहेक अन्य पदमा करार नियुक्ति गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि पालिकाले २७ जना करार कर्मचारी नियुक्त गरेको छ । करारका विभिन्न पद अनमी, अहेव, हेल्थ असिस्टेन्टसम्म नियुक्त गरी १ करोड २० लाख ६९ हजारभन्दा बढी तलबभत्ता दिइएको महालेखा कार्यालयले जनाएको छ ।
महंगी भत्तामा कानुन उलंघन
अर्थ मन्त्रालयको स्पष्ट निर्देशनविपरीत करार कर्मचारीलाई प्रतिमहिना २ हजारका दरले ९ लाख ३० हजार महंगी भत्ता वितरण गरिएको पाइएको छ । करारका कर्मचारीलाई महंगी भत्ता दिएपनि पछि उक्त कार्य रोकिएको छ । नगरसभाको निर्णयअनुसार कार्यालय कर्मचारीलाई खाजा खर्च दिने व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यसका लागि कुनै कार्यविधि निर्माण नगरिएको पाइएको छ । यस आधारमा ९ लाख बराबरको खाजा खर्च गरिएको छ । ऐनमा व्यवस्था नभए पनि पदाधिकारीलाई पोशाक खर्चका नाममा ६ लाख ३० हजार वितरण गरिएको छ ।
कानुनी सल्लाहकार अवैध नियुक्ति
स्थानीय तहका पदाधिकारीले कानुनी सल्लाहकार राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पालिकाले १ जना कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरी १ लाख २० हजार सेवासुबिधा दिएको छ । स्थानीय तहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनी पद्धतिको पालना आवश्यक रहँदा थाहा नगरपालिकाका यस्ता कार्यशैलीप्रति स्थानीय, नागरिक समाज र सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । महालेखा कार्यालयले दिएको प्रतिवेदन आफूले हेरेको र यस वर्ष यस्तो काममा नियन्त्रण गर्ने थाहा नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र प्रधानले बताए । सबैजसो सुझाव कार्यान्वयन गर्दै लैजाने उनले बताए ।
