हेटौंडा/फेडरलिजम् एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टर (एफएलसी) का तर्फबाट आगामी आव २०८२/०८३ को बजेट निर्माणका सम्बन्धमा सुझावहरु प्रस्तुत गरिएको छ । उक्त संस्थाले संघीय शासन प्रणाली सबलीकरण, तहगत् अन्तर्सम्बन्ध, लोकतन्त्र तथा समावेशी शासन प्रवद्र्धनका उद्धेश्यले स्थापित अध्ययन, अनुसन्धान, संवाद र पैरवीमार्फत् संघीयता सबलीकरणमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सुझाव ग्रहण गर्दै सकारात्मक आश्वासनसहित आभार व्यक्त गरेका छन् । अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायसमेतको उपस्थितिमा एफएलसी अध्यक्ष पूर्वसांसद् डा. खिमलाल देबकोटा, कार्यकारी निर्देशक पूर्वसांसद् प्रकाश पन्थ र कार्यक्रम निर्देशक संविधानसभा सदस्य प्रह्लाद लामिछानेले आगामी आवको बजेट निर्माणका सम्बन्धमा सुझावहरु प्रस्तुत गरेका हुन् ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइ आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा भइरहेको सन्दर्भमा सातै प्रदेश र संघीयस्तरमा गरिएका छलफलबाट प्राप्त सुझावसमेतका आधारमा संघीयताको पाटोबाट सुझाव पेश गरिएको कार्यक्रम निर्देशक लामिछानेले बताए । संघीयताको पाटोबाट ७ वर्ष संघीयता कार्यान्वयनको अनुभवका आधारमा संघीय एकाईंका अधिकारसूचीलाई प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितासहितमा परिमार्जन, संघीयता कार्यान्वयनको ५ वर्षको कार्ययोजना निर्माण, कामलाई दाम, संस्थागत् संरचना लगायतले पिछा गर्नुपर्दछ भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात्, संघीयताको भावनाअनुसार संघका संगठन संरचनाहरु भारिमात्राले कटौती वा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि संगठन संरचना चुस्त बनाउन अभिप्रेरित र प्रदेश तथा स्थानीय तहले स्वामित्व लिने गरी संगठन संरचनमा प्रदेशगत्रुपमा काम गर्ने गरी टास्कफोर्स निर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ ।
वित्तीय हस्तान्तरण र परियोजनाको कार्यान्वयनबारे प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रवाह हुने सबै किसिमका अनुदानलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यक्षेत्रमा ल्याउन, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको अंश बजेट वा जीडीपीको अनुपातमा बढ्दै जानुपर्ने सिद्धान्तपालना गर्न, समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार भएकाले उक्त अनुदान कटौती हुँदैन/गरिँदैन भन्ने सुनिश्चितता गर्न, प्रदेशसँग सहकार्य गरेर स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदानको कम्तिमा ५० प्रतिशत्मा कार्यसम्पादनमापनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागु गर्न, राजस्वको दायरा विस्तार, आन्तरिक स्रोत परिचालनमा जोड, खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि, वित्तीय अनुशासन र सुसाशन अभिवृद्धिमा राम्रो गर्ने प्रदेशलाई अतिरिक्त अनुदान (थप समानीकरण अनुदान) दिने विधि बसाल्न, प्रदेश र स्थानीय तहको सशर्त अनुदानतर्फका आयोजना खास उद्धेश्य र लक्ष्यका आधारमा पूरा गर्नुपर्ने शर्तका आधारमा एकमुष्ट पठाउने व्यवस्था लागु गर्न, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा असर पर्ने गरी संघीय मन्त्रालय तथा निकायले परियोजना/आयोजना खडा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न, तीन तहका सरकारका आयोजना परियोजना बैकबाट मात्र छनौट गर्ने विधि बसाल्न आग्रह गरिएको लामिछानेले बताए ।
‘संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरव, रणनीतिक महत्व र अन्तरप्रादेशिक प्रकृतिका ठूला परियोजनाबाहेक साना परियोजनाहरु कार्यान्वयन नगर्न, ३ करोडको सीमालाई अक्षरशः पालना गर्न, नेता र मन्त्रीमुखी योजना वितरण प्रक्रिया अन्त्य, मानवविकास, पूर्वाधार विकासलगायत आधारमा योजना तथा कार्यक्रम छनौट र कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने–तीन तहका सरकारबीच हुने योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना अन्त्य, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने संघीय आयोजनाहरुको लिस्ट बजेट प्रस्तुत भएको एक हप्ताभित्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई जानकारी गराउन हाम्रो सुझाव छ । ढुंगा, गिट्टीको राजस्व बाँडफाँटमा विद्यमान जटिलता अन्त्य गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा संशोधन, सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको कोषमा जम्मा भएको रकमको निश्चित प्रतिशत् रकम सर्वसञ्चित कोषमा आउने व्यवस्था, मालपोत कार्यालयहरुको निर्माणमा कुनै पनि तहबाट पुँजीगत् बजेट व्यवस्था नभएको हुँदा प्रदेश र संघको साझेदारीमा निर्माण गर्ने गरी रकम विनियोजन गर्न संस्थाले भनेको छ ।
संस्थाले यथाशीघ्र प्रदेशमा प्रहरी समायोजन, तीन तहका साझा अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनहरु यथाशीघ्र निर्माण, संघीय निजामती सेवा र विद्यालय शिक्षा विधेयक संघीयताको मर्मअनुसार तर्जुमा, राष्ट्रियसभाको संघीयता कार्यान्वयन अनुगमन तथा संसदीय विशेष समितिका सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्न, राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिलगायत संसदीय समितिहरुका निर्देशन र सुझाव कार्यान्वयन गर्न, जग्गाप्राप्तिको समस्यालगायत कारण प्रदेश र स्थानीय तहको पूर्वाधार निर्माणमा समस्या भएका कारण त्यसको समाधान गर्न र वनऐन र वातावारण ऐन संशोधन गरी विकास आयोजना सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि संस्थाको आग्रह छ । प्रदेशलार्ई हस्तान्तरण गरिएका भवनलगायत पूर्वाधारहरु प्रदेश सरकारको नाममा नामसारी गर्न, गैरबजेटरी रकम निकासा, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो परिमाणमा बजेट रकमान्तर गर्ने र बिनाआधार बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता गर्ने परम्परा अन्त्य, विषयगत् सेक्टरमा काम गर्ने दाताहरुको बास्केट बनाइ एकीकृत ढाँचामा काम गर्न लगाउन तथा बजेट कार्यान्वयनमा स्वदेशी सिप, श्रम र प्रविधि प्रयोगमा जोडसहित युवालाई गाउँमा टिकाउनका लागि श्रमको मूल्य बढाएर भए पनि ध्यान दिन भनिएको छ ।