रानीले थाल्यो वनको व्यवस्थापन
भीमसेन पौडेल
हेटौंडा/हेटौंडा–६, चौघडामा रहेको रानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आइतबारदेखि ॅवन व्यवस्थापन’ कार्य शुरु गरेको छ । समूहको चालु आव २०८१/०८२ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार वन व्यवस्थापन कार्य शुरु गरिएको हो । समूहले ब्लक–१ को १५ हेक्टर क्षेत्रफलमा वन व्यवस्थापन गरी ४ सय घरधुरीलाई दाउरा वितरण गर्ने समूह उपाध्यक्ष एवम् वन व्यवस्थापन उपसमिति संयोजक केशब धितालले बताए । समूहले प्रत्येक वर्ष वन व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
‘दीगो वन व्यवस्थापन भनेको वर्तमान आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्दै वनको हैसियत नबिगारि अनन्तकालसम्म यसको सेवाको सुनिश्चितता गराउने हो । यसले वनको आर्थिक, वातावरणीय र सामाजिक पक्षलाई सन्तुलित राख्नुपर्छ भन्छ, जुन एक आदर्श अवस्था हो,’ उनले भने–दीगो वन व्यवस्थापन वा वनको दीगो व्यवस्थापन जे भने पनि यो लक्ष्य हो, साधन होइन ।
वन व्यवस्थापन भनेको वन र अन्य वनक्षेत्रको विशिष्ट वातावरणीय, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक उद्धेश्यका लागि प्रवन्ध र प्रयोगका लागि योजना र कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया हो । वन व्यवस्थापन योजनाको भूमिका भनेको कुनै खास क्षेत्रमा वन व्यवस्थापनको उद्धेश्यहरुको पहिचान र अभिव्यक्त गर्नु हो र यी उद्धेश्यहरु हासिल गर्न कस्ता कदमहरु चाल्नुपर्दछ भनेर निर्धारण गर्ने । टिकाउ तरिकाले वनको सुरक्षा र व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवार व्यवस्थापन अभ्यास प्रयोग गर्नु आवश्यक छ । यी सामान्यतयाः प्रत्येक साइटको अनुकूलित छन् ।
सबभन्दा महत्वपूर्ण अनुप्रयोगमध्ये एक यो छ कि वनमा भविष्य बनाउन पर्याप्त प्राकृतिक वीज, बिरुवा र रुख छ कि छैन भनेर हेर्न । अधिकांश दीगो वन संरक्षण अभ्यासले वन पुनरुत्थानको संरक्षण वा प्रचार गर्नसक्छ । यसमा मृगलाई हटाउन बार लगाउनु, झारपात र अन्य बोटबिरुवा नियन्त्रण गर्नु र बढी सूर्यको प्रकाशलाई वनमा पुग्नका लागि केही रुख हटाउनु समावेश छन् ।
जंगलमा छाडेका रुखहरु वर्षौंका लागि वन बढ्नेछ, कब्जा गर्नेछ र पुनर्जन्म गर्नेछ । यदि सहीरुपमा छनौट गरियो भने बाँकी रुखहरुले समान समान मूल्य र संसाधन प्रदान गर्न सक्दछ । र, सायद भविष्यमा नयाँहरु । अन्य दीगो वन संरक्षण अभ्यासमा वनस्ट्रिम र मैदानको संरक्षण सामेल छ । फसल काट्ने रुखले साना क्षेत्रमा माटोलाई खलल पार्न र उजागर गर्नसक्छ ।
वर्षा वा सडकअन्तर्गत् र अन्य पानीबहाव होसियारीसाथ कन्भर्ट (ठूलो पाइप) र उचित सडक डिजाइनको साथ व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । यसले माटोलाई खोला वा गिला क्षेत्रमा बग्नबाट रोक्न मद्धत गर्दछ । पानी वा धेरै माटो जलीय जीवनका लागि हानिकारक छ । स्ट्रिमहरु र भिजेका ठाउँनजिक रुखहरु र अन्य वनस्पतिले माटोमा खोला रोक्न सक्छ । यी क्षेत्रलाई बफर स्ट्रिप भनिन्छ ।
सबै जंगल विशेष हुन्छन् । तर, केही क्षेत्र अरुभन्दा बढी विशिष्ट हुन्छन् । यो टिकाउ वनको सिद्धान्त हो । अद्वितीय क्षेत्र सुरक्षित गर्न जुन अरु कहिं फेला पर्दैन वा दुर्लभ हुन्छन् । यी प्रायःजसो निजी र प्राचीन वन सुरक्षित छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा जारी गरिएका १७ दीगो विकास लक्ष्यमध्ये दीगो वन विकास लक्ष्यमा पर्छ । यसअन्तर्गत् जमिनमा भएका पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षण, पुनर्स्थापना र दीगो उपयोग प्रवद्र्धन गर्ने, वनको दीगो व्यवस्थापन गर्ने, मरुभूमिकरणको रोक्ने, भूमि क्षयीकरण र जैविक विविधता ह्रास रोक्ने भनिएको छ ।
नेपालको वन नीति, २०७५ मा पनि वनको दीगो व्यवस्थापनमार्फत् उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाइ वन उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने र निर्यातमार्फत् समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यही लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नेपाल सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पद्धति लागु गरेको छ । वनविज्ञानको भाषामा वन व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै त्यहाँ वन सम्वद्र्धन प्रणाली अपनाउने कुरा आउँछ । वन सम्वद्र्धन प्रणाली अपनाएको वन व्यवस्थापनलाई नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नाम दिइएको हो । यसलाई सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन भन्दा पनि फरक पर्दैन ।
यसलाई प्राप्त गर्न कुनै न कुनै रणनीति, मोडल वा प्रविधि अपनाइन्छ । जसलाई नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नामकरण गरिएको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, दीगो वन व्यवस्थापन वा घुमाएर वनको दीगो व्यवस्थापन जे नाम दिए पनि वनको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन वन सम्वद्र्धन प्रणाली अपनाउने कुरा नै मुख्य हो । वन व्यवस्थापनको केन्द्रविन्दु भनेकै वन सम्वद्र्धन प्रणाली हो । अन्य देशमा पनि वन व्यवस्थापन गर्न उद्धेश्य, वनको प्रकार र ठाउँ हेरी वन सम्वद्र्धन प्रणाली अपनाउने गरिन्छ । संसारभर वैज्ञानिक वा दीगो वन व्यवस्थापन भनेर नाम होस् वा नहोस्, तर सम्वद्र्धन प्रणाली अवलम्बन गरिएको हुन्छ ।
व्यवस्थापनमा विवाद किन ?
वैज्ञानिक वनका व्यवस्थापन मोडलबारे विभिन्न सरोकारवालाका आआफ्नै धारणा छन् । वैज्ञानिक वनका नाममा समुदायले आफूमाथि कर्मचारीतन्त्र हाबी भएको र केन्द्रिकृत शासन लादेको महसुस गरेका छन् । सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत् समुदायको अधिकार कटौती हुने वा समुदायिक वन नै असफल हुने हो कि भन्ने समुदायको अविश्वास कायम छ । यो धेरै जटिल र प्राविधिक भयो, त्यसैले वन प्राविधिक हाबी भए भन्ने कुरा आइरहेका छन् ।
वैज्ञानिक वनका कार्ययोजना बनाउँदा सरकार र सामुदायिक वन दुवैको कोष परिचालन गरेको, कार्ययोजना महंगो बन्ने गरेको, कर्मचारीले आफ्नो नजिकका मान्छेलाई कन्सल्टेन्सी दिने गरेका र कमिसन लिएरमात्र कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने गरेको आरोप लागेका छन् । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबित्तिकै काठ ठेकेदार कार्ययोजना बनाउनका लागि लगानी गर्न आइपुगिहाल्छन् ।
यसमा सीमित भ्रष्ट वन कर्मचारी, ठेकेदार र समुदायका टाठाबाठाको हालीमुहाली रहने गरेको र फाइदा पनि उनीहरुलाई मात्र हुने आरोप छ । न राज्यले यसबाट फाइदा लिन सकेको छ, न त वन संरक्षण गर्ने समुदायले । उपभोक्ताले वनका प्राविधिक पाटा कि त आवश्यकभन्दा धेरै बुझेका छन् कि त बुझेका छैनन् । उनीहरुलाई गुमराहमा राखेर र पर्याप्त पूर्वतयारी वा जानकारीबिना यस पद्धति लागु गरिएको पाइन्छ । सुशासन र सहभागिता नहुँदा धेरैजसो घटनामा सत्यता पनि देखिन्छ ।
एकथरिको आरोप वन अधिकारवादीहरुले प्राविधिक ज्ञान र राज्यको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्नु र परम्परागत् संरक्षणमुखी व्यवस्थापनको ह्यांगओभरबाट बाहिर निस्कन नसक्नु वा निस्कन नचाहनु हो भन्ने छ । यसलाई एउटा राजनीतिक हतियारका रुपमा उपयोग गरिरहेको र राजनीतिक नेतृत्व पनि कहिले कुनै स्वार्थ समूहको त कहिले कुनै स्वार्थ समूहको प्रभावमा लहैलहैमा धारणा बनाउने गरेका कतिपयका आरोप छन् ।
कसैले यो मोडल काठ उत्पादन गर्नेमा मात्र सीमित भएको, प्राविधिक र आर्थिक पक्षमात्र समेटेको तर सुशासन, सहभागिता, लाभांश बाँडफाँटजस्ता सामाजिक पक्ष नसमेटेको आरोप लगाएका छन् । कतिपयले पर्यावरण, जैविक विविधता र पानीका स्रोतको बेवास्ता गरेको कुरा उठाएका छन् । यी उठेका सवाललाई बिर्सेर, बेवास्ता गरेर वा बुझ पचाएर अगाडि बढ्न सकिँदैन । यसलाई निराकरण नगरी वनसम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित उत्पादनमुखी वन व्यवस्थापन पद्धति स्थापित नहुने देखिन्छ । तर, सबै पक्षलाई एक ठाउँमा राखेर साझा बुझाइ तथा अवधारणा बनाउन हालसम्म जिम्मेवार निकाय असमर्थ भएको छ ।
सुधार गर्नुपर्ने हो कि ?
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमले वनका प्राविधिक पक्षबाहेक सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय पक्षहरूमा ध्यान दिनु उत्तिकै जरुरी छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन निर्णय प्रक्रिया र लाभांश वितरणमा सहभागिताका पक्षमा कमजोर रहेको कुरा आइरहेका छन् । वैज्ञानिक वनको कार्ययोजना बनाउँदा प्राविधिक पक्षमा मात्र ध्यान दिएर पुग्दैन, सुशासनका पक्ष पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छन् । सबै उपभोक्ताको सचेतीकरण र सम्पूर्ण प्रक्रियामा जनसहभागितालाई संख्यात्मकरुपमा मात्र होइन, गुणात्मकरुपमै सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
आम्दानी भएपछि रकम कहाँ जान्छ, कसरी खर्च हुन्छ, के र कसका लागि खर्च हुन्छ, यसका आधार के हुन् भन्ने कुरा सबैको सहमति र व्यापक छलफलमा प्रष्टरुपमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ । स्थानीय समुदाय तथा राज्यलाई फाइदा नहुने हो र केही स्वार्थ समूहलाई मात्र फाइदा हुने हो भने यो पद्धति लागु गरेको औचित्य छैन पनि । हाम्रो जस्तो सुशासन कमजोर भएको देशमा आर्थिक फाइदालाई मात्र केन्द्रमा राखी वन व्यवस्थापन गर्दा पर्यावरण नै जोखिमा पर्नसक्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्दा के होला ? यसको जोखिम विश्लेषण गर्नुपर्छ ।
यसका साथै केही प्राविधिक पाटामा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ । धेरै ठूला वनमा हालका बुढा रुखहरुको पालो अर्को ८० वर्षसम्म नआउने हो भने यसको उपादेयता के ? यसलाई बढी प्रभावकारी कसरी बनाउने ? वा साना वनमा ८० वर्षे चक्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? चुरेजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यसको प्रभाव के होला ? यसको उत्तर वन प्राविधिकहरुले दिनुपर्छ ।
राम्रो वन तथा हरिया रुखमा मात्र आँखा लागेको भन्ने आरोप छन् । किन घना जंगलमा मात्र भन्ने सवाल पनि आइरहेका छन् । घना जंगललाई व्यवस्थापन नगर्ने हो भने पनि यसको भविष्य राम्रो छैन । हैसियत बिग्रेको जंगल संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कार्यक्रमले सरोकारवालालाई स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । समुदायले सालको काठबापत् सरदरमा एक हजार प्रतिक्युबिक फुट पाउने तर बजारमा ६ हजारसम्म बिक्री हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थाले संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने समुदायले खास फाइदा नपाउने, उपभोक्ता मारमा पर्ने र बिचौलिया एवम् ठेकेदारमात्र मोटाउने हुँदा यसको निराकरण जरुरी छ, बजारको पुनर्संरचना गर्नैपर्छ । नत्र यस्तो सामाजिक न्यायबिनाको समृद्धिको बाटो घातक हुनेछ । सालको काठलाई मात्र काठ मान्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ ।
सल्ला प्रजातिका काठ क्यानाडा, अमेरिका, रुस र युरोपेली देशले हाम्रो देशको वार्षिक बजेटभन्दा बढी निर्यात गर्छन् । काठ उपचार र प्रशोधनमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न सके नेपालमा पनि सालबाहेक काठको बजार बढाउन सकिन्छ । यसले सालको वनमा हुने लुछाचुँडी रोक्न र काठ सस्तो गर्न सकिन्छ । यसबाहेक काठ उत्पादन मात्र होइन, रुखका सबै भाग सदुपयोग, उत्पादनलाई विविधीकरण र सुन्दर बनाउन आवश्यक छ । यसका आपूर्ति शृंखलाका विभिन्न चरणमा मूल्यवृद्धि गर्न सकियो भनेमात्र समग्रमा फाइदा होला, अन्यथा काठ उत्पादनले मात्र फाइदा पुर्याउन सक्दैन ।
सालमिश्रित वनमा आर्थिक लाभका लागि माउ रुख सालको मात्र नराखुन् भन्ने कुरामा हामीले त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । मानवका लागि कम उपयोगी र आर्थिक दृष्टिले कम महत्वका वा कुकाठ नै भए पनि यसले जैविक विविधता संरक्षण र पारिस्थितिक सन्तुलनमा धेरै भूमिका खेलेको
हुनसक्छ ।