हेटौंडा/जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजना र वन निर्देशनालयले तयार पारेको प्रदेश राष्ट्रिय वन नियमावलीमाथि हेटौंडामा छलफल गरिएको छ ।
नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम युएनडीपीको प्राविधिक सहयोग, समुदायमा आधारित वनसहजकर्ता सञ्जाल नेपाल कफसनको समन्वयमा वन निर्देशनालय बागमती प्रदेशको आयोजनामा छलफल गरिएको हो ।
नेपालको जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजना निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसँग सुझाव लिने उद्धेश्यले अन्तत्र्रिmया गरिएको हो । कार्यक्रममा जैविक विविधता संरक्षणको अवस्था, चुनौतीलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गंगादत्त नेपालले सामुदायिक वनपैदावारको उपयोग बढाउनुपर्ने बताउँदै रखवाला नै हकवाला हुने धारणा राखे ।
स्थानीय तहले पनि सामुदायिक वनसंरक्षणका लागि छुट्टै युनिट बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख ललितबहादुर घलानले जैविक विविधता संरक्षणका साथै उपयोग पनि गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
पछिल्लो समय बन्यजन्तु र मानवबीच द्वन्द्वको उदाहरण दिँदै जैविक विविधता संरक्षणले नकारात्मक प्रभाव पनि पारिरहेकोतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । वन निर्देशनालयका प्रदेश वन निर्देशक विद्यानाथ झाको सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा वनविज्ञ पूर्वसचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेल, गैसस बागमती प्रदेश अध्यक्ष कमलकुमार बिश्वकर्मालगायतको उपस्थिति थियो ।