हेटौंडा/बागमती प्रदेश समन्वय परिषद्को २ दिन चल्ने पाँचांै बैठक बिहीबारदेखि हेटौंडामा शुरु भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह ऐन, २०७७ को दफा २४ (१) को व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री बहादुरसिं लामाको अध्यक्षतामा बैठक बसेको हो ।
बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लगायतको उपस्थिति छ । बिहीबार पहिलो दिनको बैठकमा ३ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत भएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सचिव वेदप्रसाद भण्डारीले प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापन, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीले विपद् व्यवस्थापन र यसका चुनौतीहरु र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कृष्ण मैनालीले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाटका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यपत्रमाथिको छलफलमा गाउँपालिका महासंघ बागमती प्रदेश अध्यक्ष कर्णबहादुर मगरले प्रदेश लोकसेवा आयोग र सुशासन केन्द्रलाई क्रियाशील बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका उपाध्यक्ष चमेली गुरुङले जनप्रतिनिधिका लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख दीपकप्रसाद गौतमले डोजरे विकासलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए । आन्तरिक स्रोतका नाममा प्रकृतिदोहन गर्ने कामहरु भइरहेको उनले बताए । रामेछाप नगरपालिका प्रमुख लवश्री न्यौपानेले दीर्घकालिनरुपमा भौतिक संरचना निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
शुक्रबारको बैठकमा बागमती प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना र प्रदेश आयोजना बैंक सञ्चालन र प्रादेशिक औद्योगिक व्यापार ऐनको कार्यान्वयनको अवस्था विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछ । तीन तहका सरकारबीच अधिकार बाँडफाँट, विकासनिर्माण, कानुन निर्माणमा समन्वय एवम् सहकार्य र उत्पन्न विवाद संवादबाट समाधान गर्न सहजीकरण गर्न परिषद्को बैठक बस्ने गरिन्छ । यसअघि प्रदेशमा २०७५ जेठ ७ र ८ गते पहिलो बैठक, २०७६ जेठ २९ र ३० गते दोस्रो बैठक, २०७७ चैत १२ गते तेस्रो बैठक र २०८१ जेठ १० गते चौथो बैठक बसेको थियो ।