हेटौंडा/सूर्यदर्शन सहकारी ठगीप्रकरणमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न कास्की जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा भएको थुनछेक बहसपछि अदालतले बिहीबार उनलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
जिल्ला अदालत कास्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्धामा बहस सकिएको थियो । न्यायाधीश राईको इजलासमा पुस १६ गतेदेखि उक्त मुद्धाका प्रतिवादीहरुको थुनछेक बहस चलेको थियो ।
लामिछानेसहित उक्त सहकारी ठगी मुद्धामा जोडिएका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, लीला पछाई, कृष्णबहादुर गुरुङ, रामबहादुर खनाललगायतमाथि थुनछेक बहस भएको हो । पुस ७ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा रास्वपा सभापति लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्धा दायर गरेको थियो ।
सभापति लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा समेत मुद्धा दायर भएको थियो । लामिछानेसहित १९ जनाविरुद्ध संगठित अपराधमा समेत मुद्धा चलाइएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ । लामिछानेसँगै खनाल, जोशी र पछाईंविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मुद्धा दायर गरिएको थियो ।