हेटौंडा/नेकपा एमाले वागमती प्रदेशका सांसद्हरुलाई सुशासन अध्यापन गराउन सुरु गरिएको छ । एमाले प्रदेश सांसद्हरुलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा आर्थिक पारदर्शिता र सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सुशासन पढाउन सुरु गरेको हो ।
एमाले प्रदेश संसदीय दलले सांसद्हरुलाई सुशासन र संस्थागत् विश्लेषण तालिम सुरु गरेको हो । पुस १२ गतेसम्म एमाले वागमती प्रदेशका सांसद्हरुलाई सुशासन र संस्थागत् विश्लेषण तालिम सुरु भएको हो । एमाले उपाध्यक्ष गुरुप्रसाद बरालको प्रमुख आतिथ्यतामा मंगलबार प्रदेशसभा सचिवालय हेटौंडामा सुरु तालिमलाई बेलायतमा रहेर परराष्ट्र मामिला तथा सुशासनका विषयमा काम गर्दै आएका चन्द्रकान्त अधिकारीले प्रशिक्षण दिनेछन् ।
तालिम उद्घाटन गर्दै एमाले उपाध्यक्ष बरालले पछिल्लो समय राजनीतिक दलको मुद्धा रुपान्तरित भइरहेको बताए । विगतमा व्यवस्था परिवर्तन संविधान निर्माणलाई मुद्धा बनाएका राजनीतिक दलहरुले हाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत् गर्ने मुद्धा लिएर अघि बढेको उनले बताए । उनका अनुसार व्यवस्था परिवर्तनसँगै आगामी यात्रा विकास समृद्धि र सुशासनको बुलन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
उक्त विषयमा भूमिका निर्वाह गर्न एमालेका नेता/कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधिको दायित्व रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीलाई सुशासनका मामलामा राष्ट्रका नागरिक र अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट मूल्यांकन गरिरहेका छन् । विभिन्न विधि र प्रक्रियाबाट हामीले उक्त मूल्यांकनको सामना गरिरहेका छौं । सुशासनमा नेपालको स्थिति राम्रो छैन । अब एमालेका नेता, मन्त्री, सांसद् र जनप्रतिनिधिले सुशासनको अवस्था उकास्न भूमिका खेल्नुपर्दछ,’ उनले भने । उपाध्यक्ष बरालका अनुसार सुशासनका विषयमा विश्व बैंकको मार्किङ, विश्व अर्थतन्त्र, वर्टेलस्मन फाउन्डेसन, ग्लोबल इन्साड, विश्व जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसीलगायतले नेपालको सुशासनको अवस्थालाई नियालिरहेका छन् । भ्रष्टाचारको सूचक र नेपालको स्थितिबारे उक्त संस्थाले मूल्यांकन गरिरहेका उनले बताए ।
ती निकायले करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स (भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक) मा नेपाललाई अधिकतम् ३५ र न्यूनतम् ३१ अंक दिएको उनको भनाइ छ । सरकारको काम कारबाही र नागरिकको अनुभव मूल्यांकन, आयात, निर्यात तथा सार्वजनिक सेवाको अवस्था, ठेक्का सम्झौता, न्यायिक क्षेत्रको अवस्था, ब्यापार, उद्योगको अवस्था, भ्रष्टाचार नीति तथा निगरानी, सरकारको नेतृत्वमा रहेका तथा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति प्रवृत्ति, सार्वजनिक पदको दुरुपयोगको अवस्था, राजनीतिक भ्रष्टाचार, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सुरक्षा निकाय र व्युरोकेसीको अवस्थालाई मूल्यांकन गरेर सुशासनको मूल्यांकन भइरहेको उपाध्यक्ष बरालले बताए ।
भ्रष्टाचार सूचकअनुसार नेपालमा सुशासनको मामलामा ठूलो चुनौती रहेको उनले बताए । नेपालमा सेवाप्रवाहको स्थितमा दुई तिहाइको ग्याप रहेको उनको भनाइ छ । एक तिहाइको सेवाप्रवाहको अवस्था र गुणस्तर तथा सुशासनलाई उच्च विन्दुमा पुर्याउनुपर्ने अवस्था रहेको उपाध्यक्ष बरालले बताए ।