मञ्जिता मैनाली
हेटौंडा/सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली सुधारको माग गर्दै एक युवाले भद्र आन्दोलन गरिरहेका छन् । हरेक प्रदेशको राजधानीको चोकमा उभिएर आन्दोलन गरिरहेका पोखराका युवा नेत्र चापागाईंले वागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडाको वुद्धचोकमा उभिएर आन्दोलन गरेका हुन् ।
‘सार्वजनिक शिक्षा बदल्न सोच र स्रोत दुवै बदलौं’ भन्दै प्रदेश राजधानी हेटौंडामा चापागाईंले सोमबार र मंगलबार वुद्धचोकमा उभिएर आन्दोलन गरे । १५ सूत्रीय मागसहित भद्र आन्दोलनरत् चापागाईं विहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म हेटौंडाको बुद्धचोकमा उभिएका थिए ।समाजवादी विद्यार्थी युनियन केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष रहेका चापागार्इंले असोज ९ गते पोखराबाट भद्र आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । ‘शिक्षा ऐन कहिले आउँछ सरकार ? ताराबाजी लैलै-शिक्षामा सुधार खै ? हामी सिपमूलक शिक्षा, उद्यमशील समाज र सम्मानित शिक्षक आकर्षक सार्वजनिक विद्यालय चाहन्छौं’ जस्ता नारा तय गरी उनी आन्दोलनमा छन् ।
नयाँ शिक्षा ऐन नल्याउँदा देशभर स्थानीय तहमा कानुन निर्माणमा जटिलता तथा अन्यौल गरेको भन्दै उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा तत्काल नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न चापागाईंको माग छ । पोखराबाट आन्दोलन सुरु गरी धनगढी, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, बिराटनगर हुँदै उनी हैटौंडा आइपुगेका हुन् । हेटौंडाबाट उनी जनकपुर पुग्ने बताइएको छ । आफ्नो मागको सम्बोधन नगरिए काठमाडौंको माइतीघर मण्डलाअगाडि अनिश्चितकालसम्मका लागि उभिएर आन्दोलन गर्ने चापागाईंले बताए ।
गत जेठमा उनी काठमाडौंको माइतीघरमा १९ दिनसम्म उभिएर आन्दोलन गरेका थिए । तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले उनको माग पूरा गर्ने आश्वान दिएकी थिइन् । ईसीडी शिक्षकको योग्यता, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुबिधा, विद्यार्थीलाई दिइँदै आएको खाजा शुल्क वृद्धिलगायत माग चापागाईंले राखेका छन् ।
यस्ता छन् उनका माग-१) नयाँ शिक्षा ऐन नल्याउँदा देशभर स्थानीय तहमा कानुन निर्माणमा जटिलता तथा अन्यौल सिर्जना गरेको छ । त्यसैले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा रही तत्काल नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरियोस् । २) शिक्षाको आधार ईसीडी हो । त्यसैले ईसीडी शिक्षालाई विद्यालय शिक्षामा मान्यता दिने शिक्षा ऐनको सुनिश्चितता गरियोस् । पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले हामीसँग गरेको सहमति पूणर्रुपमा कार्यान्वयन गरियोस् । ३) विशेषगरि पहाडी ग्रामीण इलाकामा आवासीय (मेगा) विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीतिलाई सुनिश्चित गरियोस् । ४) शिक्षकसँग गुणस्तर जोडिन्छ, त्यसैले शिक्षक पेसालाई सम्मानित बनाउन सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । विद्यालयमा कार्यरत् प्रअ भत्ता २०५२ सालदेखि स्थिर छ । यो समयानुकूल तत्काल वृद्धि गरियोस् र शिक्षकलाई कम्तिमा निजामती सेवाभन्दा पनि आकर्षक सेवासुबिधा र सम्मान सुनिश्चित गरिनुपर्दछ तथा लामो समयदेखि विद्यालय कर्मचारीले उठाउँदै आएका जायज मागहरुलाई यथाशीघ्र सम्बोधन गरियोस् ।
५) विद्यार्थीलाई धेरैअगाडिबाट दिइँदै आएको ४ सय रुपियाँ छात्रवृत्तिलाई परिमार्जन गरी समयानुसार तत्काल वृद्धि गरी वार्षिक न्यूनतम् ५ हजार कायम गरियोस् । गरिबीको रेखामुनि रहेका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति सुनिश्चित गरियोस् । ६) विद्यालयको वार्षिक मसलन्द खर्च १०,०००, २०,०००, ३०,००० छ, जसले एक महिना पनि पुग्दैन । यसलाई कम्तिमा आधारभुत १ लाख बनाएर थप विद्यार्थी संख्याका आधारमा मसलन्द खर्च दिने सुनिश्चित गरियोस् । ७) विद्यालयमा खानेपानी र बिजुली महसुल तिर्न गाह्रो छ । सरकारले मन्दिरको बिजुली महसुल फ्री दिएको छ भने विद्यालयलाई महंगो महसुल तिराउँछ । कम्तिमा १ सय युनिटसम्म बिजुली र खानेपानी निःशुल्क गरियोस् । ८) सरकारले यी सबै काम गर्न बजेट अभाव देखाउँदै आएको छ । तर, हामीसँग विकल्प छ । देशमा सामाजिक उत्तरदायित्वको खर्चको सही सदुपयोग भएको छैन । यसलाई शैक्षिक सुधार कोष निर्माण गरी सार्वजनिक शिक्षा सुधारको आर्थिक आधार निर्माणको सुनिश्चित गरियोस् । ९) विद्यालयको पाठ्यक्रममा सिपमूलक शिक्षा, खेलकुदलाई अनिवार्यरुपमा समावेश गरियोस् ।
१०) विशेषगरि इसीडी, १, २ र ३ कक्षाका बालबालिका विद्यालयमा जाँदा १० केजीसम्मको किताबकापीको झोला बोकाइएको छ । यो धेरै निजी विद्यालयमा छ । बालबालिकाको बानी परिवर्तनको समयमा किताबको भारी बोकाएर बालबालिकाको बालाधिकार हनन् भएको छ । यसलाई उच्चस्तरीय अनुगमन संयन्त्र निर्माण गरी बालअधिकार सुनिश्चित गरियोस् । ११) कक्षा-८ को रजिस्ट्रेसन शुल्क र आफंैले पढेको सर्टिफिकेट लिन पैसा तिर्नुपर्ने कुरा निःशुल्क शिक्षाको खिल्ली उडाउनु हो । यसलाई तत्काल खारेज गरियोस् ।
१२) विद्यालयमा आवश्यकताका आधारमा दरबन्दी मिलान गरियोस् । विद्यालयमा विषयगत् शिक्षक व्यवस्था गरियोस् । विशेषगरि कक्षा-११ र १२ का विषयगत् शिक्षक तथा शिक्षकको सेवासुबिधा सुनिश्चित गरियोस् । १३) शिक्षकको मर्यादाक्रम निर्धारण गरियोस् र समयअनुकूल तालिमको व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस् । १४) भ्रमणभत्ता र भ्रमण बिदा विद्यार्थी र शिक्षकलाई आवश्यक छ, कर्मचारीलाई मात्र होइन । यदि भ्रमण पनि सिकाइ हो भन्ने हाम्रो मान्यता हो भने विद्यालयमा भ्रमण बजेट व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस् । १५) सार्वजनिक शिक्षामा सुधार तथा आकर्षक वातावरण निर्माण गर्न सरकारद्वारा अभिभावक जागरण अभियान सञ्चालन गरियोस् ।