हेटौंडा/वागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले राजनीतिक समूहको घेराबन्दीमा पर्दा प्रदेश सरकारहरुले एकल अधिकारको सूचीमा रहेका अधिकारहरुको कार्यान्वयन गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
काठमाडौंमा आयोजित शान्ति, सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धि अन्तरप्रदेशस्तरीय कार्यशाला गोष्ठीमा मन्त्री लामिछानेले संविधानको मर्मभन्दा पनि राजनीतिको जगमा संविधानलाई आफूअनुकूल ब्याख्यामा जोड दिँदा प्रदेश सरकारले संविधानले दिएका एकल अधिकार नपाएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
प्रदेशमन्त्री लामिछाने मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिका लागि प्रादेशिक संरचनालाई बलियो र अधिकारसम्पन्न बनाउन सकेमात्र संविधानको सफल कार्यान्वयन हुने बताए । संघीयताको मेरुदण्ड प्रादेशिक संरचना रहेको अवस्थामा प्रादेशिक संरचना सुदृढ नभएसम्म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको कल्पना गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । उनले संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकार्यता, सहअस्तित्व र सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारतः कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरे ।
प्रदेशमन्त्री लामिछाने विपद्पछिको राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माणका लागि प्रदेशअन्तर्गत् कोषमा राहत जम्मा नहुँदा प्रदेश सरकार बुख्याँचा जस्तो भएको बताए । स्थानीय पालिकासम्म सीधै राहत वितरण गर्नसकेमात्र जनताले छिटो राहत प्राप्त गर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । विपद् न्यूनीकरणका लागि नक्सांकन जस्ता कार्यमा नवीनतम् भुप्रविधि प्रयोग गर्नु जरुरी रहेको उनले बताए ।