हेटौंडा/राष्ट्रिय वनका रुखहरु मासेर भुम्लु गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन तत्काल नबनाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गरेको छ । नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौंसमेतलाई विपक्षी बनाउँदै स्थानीय कुमारप्रसाद खरेलले रिट दायर गरेका थिए ।
भुम्लु गाउँपालिका तथा जिल्लास्थित जग्गा व्यवस्थापन समितिले भुम्लु गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि गरिएको सिफारिसका आधारमा २०८१ भदौ १३ गते निणर्य गरेको थियो । २०८१ असोज १४ गते अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्च अदालतले २०८१ भदौ १३ मा भएको निणर्य कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन तथा राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा भवन निर्माण गर्ने कार्य नगर्न/नगराउन विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।